दिल्ली हाईकोर्ट ने Alt News के मोहम्मद जुबैर के खिलाफ 'आपत्तिजनक ट्वीट' पोस्ट करने के लिए व्यक्ति से माफी मांगने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को जगदीश सिंह नाम के एक व्यक्ति को Alt News के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ 2020 में "जिहादी" कहकर "आपत्तिजनक ट्वीट" पोस्ट करने के लिए एक्स कॉर्प पर माफी मांगने का निर्देश दिया।

जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने सिंह को निर्देश दिया कि वह एक सप्ताह के भीतर अपने ट्विटर हैंडल पर माफीनामा पोस्ट करें जिसे कम से कम दो महीने तक वहां रखा जाए।

ट्वीट को इस संदेश के साथ किया जाना चाहिए कि "मुझे उपरोक्त टिप्पणी करने पर खेद है जो मोहम्मद जुबैर को चोट पहुंचाने या अपमानित करने के इरादे से किसी भी दुर्भावना या इरादे से नहीं की गई थी।

जस्टिस भंभानी ने पॉक्सो अधिनियम के तहत अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करने वाली जुबैर की याचिका का निपटारा कर दिया – उन्हें पहले ही मामले में क्लीन चिट दी जा चुकी है।

जगदीश सिंह ने जुबैर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और उस पर अपनी पोती का साइबर यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। उन्होंने 18 अप्रैल, 2020 को जुबैर के ट्वीट पर "एक बार जिहादी हमेशा जिहादी होता है" ट्वीट किया था।

व्यक्ति की ओर से पेश वकील जगदीश सिंह ने अदालत को सूचित किया कि सिंह अपने ट्विटर हैंडल पर आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए माफी मांगने को तैयार हैं।

अदालत ने सिंह को निर्देश दिया कि वह अपने ट्विटर हैंडल पर जुबैर के खिलाफ अपमानजनक ट्वीट का संदर्भ देते हुए एक टेक्स्ट डालें। पीठ ने स्पष्ट किया कि निचली अदालत में जहां मामला लंबित है, उसके समक्ष कानूनी उपायों को आगे बढ़ाने के सिंह के अधिकार को कोई भी नहीं रोक सकता।

जुबैर के वकील ने पुष्टि की कि सिंह द्वारा आदेश का अनुपालन करने के बाद, पत्रकार मामले के विषय के संबंध में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू नहीं करेगा।

दिल्ली पुलिस ने अदालत को सूचित किया कि जांच अधिकारी ने सिंह का बयान हाल ही में दर्ज किया जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणी बिना किसी दुर्भावना के की गई थी और इसका उद्देश्य उन्हें कोई चोट पहुंचाना या आहत करना नहीं था।

अपने बयान में सिंह ने खेद भी जताया और कहा कि वह सभी धर्मों का सम्मान करते हैं।

अदालत को सूचित किया गया कि सिंह के बयान के मद्देनजर जांच अधिकारी मामले में उचित आदेश पारित करने का काम अदालत पर छोड़ देते हैं।

उन्होंने कहा, 'हम उनसे उनके ट्विटर हैंडल पर माफी मांगने के लिए कहते हैं। अगर उन्होंने खेद व्यक्त किया है तो उन्हें इसके लिए (ट्वीट) प्रायश्चित करने दें, "न्यायमूर्ति भंभानी ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से टिप्पणी की।

उन्होंने कहा, 'वह (सिंह) अपना इतिहास बताते हैं और वह कहते हैं कि मैं अक्सर टिप्पणियां करता हूं... उन्होंने बहुत दुर्भाग्यपूर्ण शब्दों का चयन किया है। वह कहते हैं कि मुझे खेद है और मुझे इसका पछतावा है। उन्हें अपने हैंडल पर (माफी) डालने दें। याचिकाकर्ता (जुबैर) के बारे में उन्होंने जो कहा, उसके संदर्भ में उन्हें उसी ट्विटर प्लेटफॉर्म पर माफी मांगनी चाहिए।

इस साल की शुरुआत में, दिल्ली पुलिस ने एक स्थिति रिपोर्ट दायर की थी जिसमें कहा गया था कि पत्रकार के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए सिंह के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है.

पिछले साल अदालत ने सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर फटकार लगाई थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने जवाब दाखिल किया था।

यह मामला जुबैर द्वारा पोस्ट किए गए एक ट्वीट से संबंधित था, जिसमें एक उपयोगकर्ता की प्रोफ़ाइल तस्वीर साझा की गई थी और पूछा गया था कि क्या उसके लिए अपनी पोती के साथ प्रोफ़ाइल तस्वीर का उपयोग करते समय उत्तरों में अपमानजनक भाषा का उपयोग करना उचित था। जुबैर ने अपने ट्वीट में नाबालिग लड़की के चेहरे को धुंधला कर दिया था

जुबैर ने ट्वीट में कहा था "हैलो XXX. क्या आपकी प्यारी पोती सोशल मीडिया पर लोगों को गाली देने के आपके पार्ट टाइम जॉब के बारे में जानती है? मैं आपको अपनी प्रोफाइल पिक बदलने का सुझाव देता हूं,"

दिल्ली में दर्ज प्राथमिकी में, जुबैर के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम, आईपीसी की धारा 509 B, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 और 67 A के तहत अपराध लगाए गए थे।

दिल्ली पुलिस ने पहले अदालत को सूचित किया था कि जुबैर द्वारा पोस्ट किए गए ट्वीट में कोई आपराधिक बात नहीं पाई गई थी। पुलिस ने पिछले साल मई में कहा था कि जुबैर के खिलाफ कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है।

जुबैर को 9 सितंबर, 2020 को एक समन्वय पीठ द्वारा गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया था। अदालत ने पुलिस उपायुक्त, साइबर प्रकोष्ठ को इस मामले में की गई जांच पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया। अदालत ने ट्विटर इंडिया को दिल्ली पुलिस के साइबर प्रकोष्ठ द्वारा दायर अनुरोध में तेजी लाने का भी निर्देश दिया।