दिल्ली हाईकोर्ट ने अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग तक पहुंच बढ़ाने की मांग वाली याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के कार्यान्वयन को बढ़ाने और लाइव स्ट्रीमिंग प्रक्रिया में लंबित कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की मांग वाली याचिका खारिज की।

जस्टिस संजीव नरूला ने कहा कि मौजूदा बुनियादी ढांचा और लाइव स्ट्रीमिंग की क्रमिक विस्तार योजनाएं दिल्ली हाईकोर्ट की तकनीकी समितियों द्वारा किए गए व्यावहारिक आकलन पर आधारित हैं।

अदालत ने कहा कि पर्याप्त तैयारी के बिना समय से पहले सेवाओं का विस्तार न्यायिक कार्यवाही की गुणवत्ता और सुरक्षा से समझौता कर सकता है।

अदालत ने सीए राकेश कुमार गुप्ता द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट से लाइव-स्ट्रीमिंग सुविधा की लागत को कम करने के उनके सुझाव पर विचार करने के निर्देश देने की मांग की गई।

अदालत ने कहा,

"यह स्पष्ट है कि दिल्ली हाईकोर्ट इस पहल के विस्तार से जुड़ी रसद और अवसंरचनात्मक चुनौतियों को दूर करने में सक्रिय रूप से लगा हुआ। चरणबद्ध कार्यान्वयन और दिल्ली हाईकोर्ट की समितियों के भीतर चल रहे विचार-विमर्श को देखते हुए विशिष्ट कार्रवाई या समयसीमा को अनिवार्य करने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप समय से पहले और अनुचित दोनों होगा।"

जस्टिस नरूला ने लाइव-स्ट्रीम की गई अदालती कार्यवाही की प्रतियों की आपूर्ति के लिए प्रार्थना भी खारिज की, यह देखते हुए कि यह सुविधा वर्तमान में वीसी नियमों के अनुसार निलंबित है।

अदालत ने कहा कि आगे के आदेश या निर्देश जारी होने तक निलंबन प्रभावी रहेगा, जो कि लाइव स्ट्रीमिंग के वर्तमान सीमित दायरे को दर्शाता है, जिसे छोटे पैमाने पर और केवल दो न्यायालयों में केस-दर-केस आधार पर लागू किया जा रहा है।

अदालत ने कहा,

"इस उपाय का उद्देश्य इस नई न्यायिक पारदर्शिता पहल के शुरुआती चरणों को सुविधाजनक बनाना है, जो वर्तमान में दो निर्दिष्ट न्यायालयों के भीतर सीमित क्षमता में संचालित होती है।"

इसने लाइव-स्ट्रीमिंग प्रक्रिया में तेज़ी लाने की प्रार्थना भी खारिज की। अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट पहले से ही मापे गए कदमों के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। तकनीकी चुनौतियों और संसाधन आवंटन की परवाह किए बिना कठोर समयसीमा लागू करना विवेकपूर्ण नहीं होगा।

अदालत ने कहा,

“इसके अलावा न्यायिक तंत्र याचिकाकर्ता के लिए संचालन पद्धतियों का सुझाव देने या अदालत के प्रक्रियात्मक अनुकूलन से संबंधित प्रशासनिक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए उपयुक्त मंच नहीं है। इसलिए, पहले से ही की गई पर्याप्त प्रगति और लाइव स्ट्रीमिंग क्षमताओं को परिष्कृत और विस्तारित करने के चल रहे प्रयासों को देखते हुए, न्यायालय को याचिकाकर्ता द्वारा मांगे गए निर्देश जारी करने का कोई आधार नहीं मिलता है।”

इसने कहा कि लाइव स्ट्रीमिंग की प्रशासनिक नीतियों के तकनीकी निष्पादन से संबंधित मामलों को हाईकोर्ट की नामित न्यायिक और तकनीकी समितियों द्वारा सबसे अच्छी तरह से संभाला जाता है, जो उभरती जरूरतों और तकनीकी प्रगति के अनुसार मुद्दों को संबोधित करने के लिए सुसज्जित हैं।

जस्टिस नरूला ने कहा कि रिकॉर्डिंग प्रक्रियाओं में समायोजन तकनीकी मामले हैं जिन्हें न्यायालय की आईटी और प्रशासनिक टीमों के विवेक पर छोड़ देना सबसे अच्छा है, जो कानूनी मानकों और परिचालन दक्षता के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञता से लैस हैं।

केस टाइटल- सीए राकेश कुमार गुप्ता बनाम दिल्ली हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से