इंडियाबुल्स के खिलाफ लेखों पर रोक को चुनौती देने वाली पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता की अपील का निपटारा, ट्रायल कोर्ट को जल्द सुनवाई का निर्देश
Amir Ahmad
17 Nov 2026 12:35 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता की उस अपील का निपटारा किया, जिसमें उन्होंने इंडियाबुल्स और उसके प्रमोटर समीर गहलोत से संबंधित आगे की सामग्री प्रकाशित करने पर रोक लगाने वाले एकतरफा अंतरिम आदेश को चुनौती दी थी।
जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने ट्रायल कोर्ट को लंबित अंतरिम निषेधाज्ञा आवेदन पर जल्द फैसला करने का निर्देश दिया।
हाईकोर्ट ने गौर किया कि यह आवेदन ट्रायल कोर्ट में 21 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। कोर्ट ने कहा कि सभी प्रतिवादियों की पेशी सुनिश्चित होने पर ट्रायल कोर्ट आवेदन का शीघ्र निपटारा करे।
जस्टिस ओहरी ने कहा,
“सभी प्रतिवादियों की पेशी के अधीन, ट्रायल कोर्ट आवेदन का जल्द निपटारा सुनिश्चित करेगा।”
गुहा ठाकुरता ने पटियाला हाउस कोर्ट के प्रधान जिला एवं सेशंस जज द्वारा 24 अक्टूबर को पारित आदेश को चुनौती दी थी। यह आदेश इंडियाबुल्स नेस्ट्स लिमिटेड और समीर गहलोत की ओर से 41 प्रतिवादियों के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में दिया गया। इसमें इंडियाबुल्स और गेहलोत के बारे में आगे सामग्री प्रकाशित करने पर रोक लगाने के साथ-साथ पत्रकार द्वारा सह-लेखित करीब सात साल पुराने लेख को सार्वजनिक और अभिलेखीय पहुंच से हटाने का निर्देश दिया गया।
अपील में पत्रकार ने दलील दी थी कि विवादित आदेश उन्हें नोटिस दिए बिना पारित किया गया। उनके मुताबिक, मुकदमे के निपटारे तक वादियों से संबंधित किसी भी नई सामग्री के प्रकाशन पर रोक लगाना पत्रकारिता की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर असंवैधानिक पूर्व प्रतिबंध है।
अपील विशेष रूप से 'द मेज़ ऑफ पॉलिटिकल लिंक्स ऑफ इंडियाबुल्स समीर गहलोत' शीर्षक वाले लेख से संबंधित थी। यह लेख गुहा ठाकुरता और सौरोदीप्तो सान्याल ने मिलकर लिखा था और पहली बार 30 सितंबर 2019 को न्यूज़क्लिक पर प्रकाशित हुआ था। बाद में इसे गुहा ठाकुरता की वेबसाइट paranjoy.in पर भी प्रकाशित किया गया।
अपील के अनुसार लेख में सार्वजनिक रिकॉर्ड के आधार पर गेहलोत के राजनीतिक संबंधों की पड़ताल की गई। उस समय गहलोत इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के संस्थापक, प्रमोटर और चेयरमैन थे। लेख में गहलोत और इंडियाबुल्स समूह का पक्ष तथा उनके खंडन भी शामिल किए गए।
पत्रकार ने दलील दी थी कि वादियों ने कानूनी कार्रवाई शुरू करने से पहले यह लेख लगभग सात वर्षों तक ऑनलाइन उपलब्ध रहने दिया। इसके बावजूद निषेधाज्ञा देते समय न तो प्रकाशन को दुर्भावनापूर्ण बताया गया और न ही उसे स्पष्ट रूप से झूठा ठहराने का कोई निष्कर्ष दर्ज किया गया।
अपील में एक प्रमुख आधार यह था कि जिला अदालत ने बिना नोटिस दिए निषेधाज्ञा पारित करने के कारण दर्ज नहीं किए, जबकि सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश 39 नियम 3 के तहत ऐसा करना आवश्यक है। पत्रकार ने कहा कि वादियों के पास उनका ईमेल पता उपलब्ध था और निषेधाज्ञा आदेश के एक दिन के भीतर उन्हें मुकदमे के कागजात भी भेज दिए गए। ऐसे में बिना नोटिस कार्रवाई करने का कोई औचित्य नहीं था।
अपील में यह भी कहा गया कि वादियों ने शुरुआत में केवल अगली सुनवाई की तारीख तक एकतरफा निषेधाज्ञा मांगी थी और 30 दिनों के भीतर अपने आवेदन पर निर्णय कराने का आश्वासन दिया था। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने अंतरिम निषेधाज्ञा आवेदन का अंतिम रूप से निपटारा कर दिया और रोक को पूरे मुकदमे के निपटारे तक प्रभावी रखने का निर्देश दे दिया।
गुहा ठाकुरता ने यह भी तर्क दिया था कि वादियों से संबंधित भविष्य की रिपोर्टिंग पर व्यापक रोक उन्हें उन मामलों पर खबरें प्रकाशित करने से भी रोक सकती है, जिनमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चल रही CBI जांच शामिल है।

