सुनिश्चित करे कि साइबर अपराधों से बचने के लिए शिकायतकर्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी ज़िपनेट पर सार्वजनिक डोमेन में न डाली जाए: हाइकोर्ट का दिल्ली पुलिस को निर्देश

दिल्ली हाइकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह सुनिश्चित करे कि गुमशुदा मामलों में शिकायतकर्ताओं की महत्वपूर्ण व्यक्तिगत जानकारी ज़िपनेट (क्षेत्रीय एकीकृत पुलिस नेटवर्क) पर सार्वजनिक डोमेन में न डाली जाए, जिससे साइबर अपराधियों द्वारा जबरन वसूली की कॉल की संभावना को समाप्त किया जा सके।

जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की खंडपीठ ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को उक्त प्रभाव के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने का निर्देश दिया।

अदालत ने आदेश दिया,

“प्रतिवादी-राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया जाता है कि ऐसे सभी मामलों में शिकायतकर्ता की महत्वपूर्ण व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक डोमेन में न डाली जाए और केवल मामले के एसएचओ या आईओ का नाम और संपर्क विवरण ज़िपनेट पर दिखाई दे।”

इसमें कहा गया,

"इससे जाहिर है कि साइबर अपराधियों द्वारा इस तरह की जबरन वसूली की संभावना खत्म हो जाएगी। दिल्ली के पुलिस आयुक्त को भी इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने का निर्देश दिया जाता है।"

पीठ मां द्वारा दायर हेबियस कॉर्पस याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें उसने दिल्ली पुलिस को अपने लापता नाबालिग बेटे को पेश करने का निर्देश देने की मांग की।

उसका मामला यह है कि उसके ससुर को दो मोबाइल नंबरों से व्हाट्सएप मैसेज मिला, जिसमें लापता बच्चे के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अकाउंट नंबर में कुछ पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा गया।

दिल्ली पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार, जिपनेट, स्थानीय मार्ग, पुलिस अधिकारियों के सोशल मीडिया ग्रुप, देश के सभी डीसीपी और एसएसपी को विस्तृत डब्ल्यूटी मैसेज और 50,000 रुपये के इनाम की घोषणा के बावजूद लापता बच्चे के बारे में कोई सुराग नहीं मिला।

दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि कोई भी व्यक्ति जिपनेट तक पहुंच सकता है और वहां से वे किसी भी शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर का विवरण पा सकते हैं, जो किसी लापता व्यक्ति के बारे में शिकायत दर्ज कराता है।

यह प्रस्तुत किया गया कि ऐसे व्यक्तियों ने नंबर हैक कर लिया और शिकायतकर्ताओं को कॉल करके उनसे किसी खाते में पैसे जमा करने के लिए कहा।

अदालत को बताया गया कि वर्तमान में ज़िपनेट पर शिकायतकर्ताओं के फ़ोन नंबर और अन्य विवरण अब जनता के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

हालांकि, अदालत को आश्वासन दिया गया कि मामले के एसएचओ या आईओ के संपर्क विवरण को दर्शाया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि शिकायतकर्ताओं के संपर्क विवरण का किसी भी ऐसे बदमाशों द्वारा दुरुपयोग न किया जाए।

अदालत ने मामले को 10 अप्रैल तक के लिए स्थगित किया और दिल्ली पुलिस को मामले की जांच करने और लापता बेटे तक पहुंचने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया।

केस टाइटल- मंजू पांडे बनाम राज्य एसएचओ पीएस वजीरपुर और अन्य के माध्यम से।