दूरदर्शन पर फीफा वर्ल्ड कप 2026 के प्रसारण की मांग, हाईकोर्ट का केंद्र को नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 का दूरदर्शन और DD स्पोर्ट्स जैसे मुफ्त सार्वजनिक प्रसारण मंचों पर प्रसारण सुनिश्चित कराने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार और प्रसार भारती को नोटिस जारी किया।

जस्टिस पुरुषेन्द्र कुमार कौरव की पीठ ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और प्रसार भारती से जवाब मांगा।

याचिकाकर्ता अवधेश बैरवा की ओर से सीनियर एडवोकेट वैभव गग्गर ने अदालत में दलील दी कि यदि लोगों को टूर्नामेंट देखने से वंचित किया गया तो यह नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन होगा और देश में फुटबॉल तथा खेल संस्कृति को बढ़ावा देने पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा।

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि इस मुद्दे पर जनहित याचिका दाखिल की जानी चाहिए, क्योंकि मामले की सुनवाई करना जनहित अधिकारिता का इस्तेमाल करने जैसा होगा।

इस पर गग्गर ने कहा कि पहले भी प्रसारण से जुड़े मामलों में रिट याचिकाएं स्वीकार की जाती रही हैं और इस याचिका पर सुनवाई करना अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं होगा।

इसके बाद हाईकोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए संबंधित पक्षों को निर्देश लेने के लिए कहा।

मामले की अगली सुनवाई 20 मई को होगी।

याचिका में कहा गया कि पहले फीफा वर्ल्ड कप का प्रसारण दूरदर्शन, टेन स्पोर्ट्स, ईएसपीएन स्टार स्पोर्ट्स, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया और जियो सिनेमा जैसे मंचों पर होता रहा है लेकिन फिलहाल भारत में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के प्रसारण अधिकार किसी भी प्रसारक ने नहीं खरीदे हैं।

याचिका के अनुसार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने खेल प्रसारण संकेत (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य साझाकरण) अधिनियम, 2007 तथा 9 मई 2022 की अधिसूचना के तहत फीफा वर्ल्ड कप को राष्ट्रीय महत्व का खेल आयोजन घोषित किया हुआ है।

याचिका में दावा किया गया कि फीफा ने शुरुआत में भारत के प्रसारण अधिकारों की कीमत लगभग 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर तय की थी, जिसे बाद में बाजार में रुचि कम होने के कारण घटाकर 3.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर कर दिया गया, लेकिन अब तक कोई अंतिम समझौता नहीं हो सका है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि ऐसी स्थिति में देश के लाखों दर्शक दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजनों में से एक को देखने से वंचित हो सकते हैं।