नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ के बाद हाईकोर्ट सख्त, बड़े आयोजनों से पहले भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था की समीक्षा करना अनिवार्य

  • नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ के बाद हाईकोर्ट सख्त, बड़े आयोजनों से पहले भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था की समीक्षा करना अनिवार्य

    दिल्ली हाईकोर्ट ने रेलवे अधिकारियों को निर्देश दिया कि रेलवे स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन के लिए रेलवे बोर्ड की ओर से जारी मौजूदा मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) और सर्कुलर का सख्ती से पालन किया जाए।

    कोर्ट ने कहा कि फरवरी 2025 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों को जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू करना और अधिकारियों की जवाबदेही तय करना बेहद जरूरी है।

    जस्टिस अमित महाजन ने कहा कि रेलवे बोर्ड ने बड़ी संख्या में यात्रियों के एकत्र होने की स्थिति से निपटने के लिए पहले ही व्यवस्था बना रखी है। लेकिन असली महत्व इस बात का है कि भीड़भाड़ वाले आयोजनों से पहले और उनके दौरान इन उपायों को कितनी प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है।

    कोर्ट ने टिप्पणी की,

    “15 फरवरी 2025 की घटना दिखाती है कि आखिरकार यह मायने रखता है कि प्रत्येक भीड़भाड़ वाले आयोजन से पहले और उसके दौरान इन उपायों को जमीन पर किस तरह लागू किया जाता है। जवाबदेही भी तय होनी चाहिए और प्रत्येक मामले में उठाए गए कदमों का उचित रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए।”

    हाईकोर्ट गोविंद कुमार धुरिया और अन्य की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। यह याचिका 15 फरवरी 2025 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ से संबंधित थी, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई थी और 15 लोग घायल हुए।

    याचिकाकर्ताओं ने नई दिल्ली से प्रयागराज जाने के लिए मगध एक्सप्रेस में टिकट बुक किए। ट्रेन रात 9:05 बजे रवाना होने वाली थी। उनका कहना था कि रात करीब 8 बजे स्टेशन पहुंचने के बावजूद प्लेटफॉर्म और फुट ओवरब्रिज पर अत्यधिक भीड़ के कारण वे ट्रेन में सवार नहीं हो सके।

    याचिकाकर्ताओं में एक दिव्यांग व्यक्ति भी शामिल था। उन्होंने बताया कि वे स्टेशन पर मौजूद थे, तभी रात करीब 10 बजे प्रयागराज के लिए विशेष ट्रेन की घोषणा के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 16 की ओर अचानक भीड़ बढ़ गई और भगदड़ मच गई।

    याचिका में शुरुआत में हादसे से प्रभावित लोगों के लिए मुआवजा, टिकट किराये की वापसी, जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और रेलवे स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन के लिए व्यापक योजना तैयार करने की मांग की गई। हालांकि, सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने स्पष्ट किया कि वे केवल रेलवे स्टेशनों पर बड़ी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कार्ययोजना और एसओपी लागू करने की मांग पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने अपने लिए टिकट किराये की वापसी या मुआवजा नहीं मांगा।

    केंद्र सरकार ने अपने जवाब में रेलवे बोर्ड की ओर से भीड़ प्रबंधन के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों का विवरण दिया। इसके लिए कोर्ट के निर्देश पर एक अतिरिक्त हलफनामा भी दाखिल किया गया।

    रेलवे ने 1 मई 2025 के उस पत्र का हवाला दिया, जिसका शीर्षक था- 'अधिक यात्री संख्या वाले आयोजनों के लिए रणनीतिक तैयारी'। इसके तहत त्योहारों, मेलों, भर्ती परीक्षाओं, खेल आयोजनों और अन्य संभावित भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों के लिए पहले से तैयारी करने का प्रावधान है।

    इस व्यवस्था के तहत प्रत्येक रेलवे मंडल को कम से कम तीन सप्ताह पहले आगामी आयोजनों की पहचान कर संभावित भीड़ का आकलन करना होता है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक और वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त को संयुक्त रूप से भीड़ प्रबंधन, विशेष ट्रेनों, अतिरिक्त सुरक्षा बलों, टिकट काउंटरों और टिकट जांच की व्यवस्था से जुड़ी कार्ययोजना तैयार करनी होती है।

    रेलवे ने 30 मई 2025 की नीति के तहत स्टेशन के बाहर यात्री होल्डिंग एरिया बनाने, प्लेटफॉर्म पर प्रवेश नियंत्रित करने, सीसीटीवी कैमरे लगाने, निगरानी कक्ष स्थापित करने, संचार उपकरण उपलब्ध कराने और समन्वय के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती जैसे उपायों की भी जानकारी दी। रेलवे ने बताया कि अधिक यात्री दबाव वाले 76 स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाने का प्रस्ताव है।

    रेलवे के अनुसार, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट की ओर 11 अक्टूबर 2025 को होल्डिंग एरिया या यात्री सुविधा केंद्र शुरू किया गया। इसमें करीब 7,000 यात्रियों को ठहराने की क्षमता है। यहां 22 टिकट काउंटर, 25 स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीनें, सीसीटीवी कैमरे, सामान की जांच के लिए स्कैनर, मेटल डिटेक्टर और एक समर्पित नियंत्रण कक्ष उपलब्ध हैं।

    रेलवे ने कोर्ट को यह भी बताया कि 24 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की दैनिक संख्या 3,29,527 तक पहुंच गई।

    हालांकि, हाईकोर्ट ने पाया कि अतिरिक्त हलफनामे में ज्यादातर उन कदमों का उल्लेख था, जिन्हें भविष्य में उठाया जाना प्रस्तावित है। कोर्ट ने कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्री होल्डिंग सुविधा के अलावा रेलवे ने जमीन पर लागू किए गए अन्य उपायों के संबंध में पर्याप्त जानकारी नहीं दी है।

    कोर्ट ने यह भी नोट किया कि रेलवे बोर्ड पहले ही अधिक यात्री संख्या वाले आयोजनों के लिए अग्रिम योजना, होल्डिंग एरिया, प्रवेश नियंत्रण, सीसीटीवी निगरानी, प्रतीक्षा सूची की सीमा और यात्रियों को सूचना देने जैसे विषयों पर एसओपी और सर्कुलर जारी कर चुका है।

    हाईकोर्ट ने कहा कि नीतियां बनाना कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए वह अधिकारियों को नई एसओपी बनाने का निर्देश नहीं देगा। हालांकि, मौजूदा दिशा-निर्देशों के सख्त क्रियान्वयन और जवाबदेही की आवश्यकता पर कोर्ट ने विशेष जोर दिया।

    इसके बाद कोर्ट ने रेलवे अधिकारियों को निर्देश दिया कि रेलवे बोर्ड की ओर से 1 मई 2025, 30 मई 2025, 2 जुलाई 2025, 28 नवंबर 2025 और 16 दिसंबर 2025 को जारी एसओपी और सर्कुलर का सख्ती से पालन किया जाए।

    कोर्ट ने कहा कि जहां भी बड़ी संख्या में यात्रियों के आने की आशंका हो, वहां संबंधित सक्षम प्राधिकारी की ओर से नामित वरिष्ठ अधिकारी कम-से-कम एक सप्ताह पहले व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे। यह समीक्षा दिल्ली पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों के समन्वय से की जाएगी।

    नामित अधिकारी को आयोजन के लिए की गई व्यवस्थाओं और उठाए गए कदमों का लिखित रिकॉर्ड तैयार करना होगा। इस रिपोर्ट और उससे जुड़े दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाएगा, ताकि किसी अप्रिय घटना की स्थिति में उन्हें संबंधित प्राधिकारी या अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

    हाईकोर्ट ने चेतावनी दी कि इन निर्देशों का पालन नहीं करने पर संबंधित अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा।

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