'अदालत के जरिए सांप्रदायिक राजनीति खेली जा रही है': शाही ईदगाह पार्क के अंदर 'झांसी रानी' की प्रतिमा की स्थापना के खिलाफ अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को शाही ईदगाह प्रबंध समिति को शहर के सदर बाजार क्षेत्र में स्थित शाही ईदगाह पार्क के अंदर “झांसी की महारानी” की प्रतिमा की स्थापना के खिलाफ उनकी याचिका को खारिज करने वाले एकल न्यायाधीश के खिलाफ अपनी अपील में “निंदनीय दलीलें” देने के लिए फटकार लगाई।

चीफ जस्टिस मनोनीत न्याायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि अपील “विभाजनकारी” है और प्रबंध समिति सांप्रदायिक राजनीति कर रही थी और इस प्रक्रिया में अदालत का इस्तेमाल किया जा रहा है।

अपील में एकल न्यायाधीश के खिलाफ पैराग्राफ पर आपत्ति जताते हुए, पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की

“किसी ने स्पष्ट रूप से अपना आपा खो दिया है…जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है वह पूरी तरह से बहक गया है। सिर्फ इसलिए कि कोई भावनात्मक रूप से बहक गया है…मेरा भाई इशारा कर रहा है, वह एक राष्ट्रीय नायक हैं। आइए इतिहास को सांप्रदायिक आधार पर न बांटें। याचिका अपने आप में विभाजनकारी है। न्यायालय सांप्रदायिक राजनीति में शामिल नहीं होते। वह एक राष्ट्रीय नायक हैं, जो सभी धार्मिक सीमाओं को पार करती हैं। और आप यह धार्मिक आधार पर कर रहे हैं।”

पीठ ने कहा, “वास्तव में, मुझे कहना होगा कि याचिकाकर्ता सांप्रदायिक राजनीति कर रहा है और इस प्रक्रिया में न्यायालय का उपयोग कर रहा है। दुर्भाग्य से ऐसा है। और विद्वान एकल न्यायाधीश के लिए इस्तेमाल किए गए शब्दों को देखें। कृपया इन दलीलों को वापस लें और हमें माफ़ीनामा दें… यह निंदनीय है। बिल्कुल निंदनीय… न्यायालय के माध्यम से सांप्रदायिक राजनीति की जा रही है। वह एक राष्ट्रीय नायक हैं। आप लोग जो कर रहे हैं वह उचित नहीं है।”

दिल्ली सरकार के वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने कहा कि आजकल दलीलों में कठोर बयान देना एक फैशन बन गया है और "वे नहीं जानते कि एकल न्यायाधीश या न्यायाधिकरण को कैसे संबोधित किया जाए।"

इस पर, पीठ ने टिप्पणी की कि दलीलों में न्यायालय को संबोधित नहीं किया जा रहा है, बल्कि "पीछे किसी को संबोधित किया जा रहा है।"

पीठ ने कहा, "यही समस्या है। वकील इसके शिकार हो रहे हैं। अगर वकील भी इसके शिकार हो गए, तो संस्था चरमरा जाएगी। यह विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ अन्याय है। वह सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन आप निंदनीय दलीलें नहीं दे सकते।"

मामले की सुनवाई अब 27 सितंबर को होगी।

केस टाइटल: शाही ईदगाह प्रबंध समिति बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण और अन्य।