बार काउंसिल चुनाव विवाद: जस्टिस तलवंत सिंह से कथित अभद्रता मामले में राजीव खोसला समेत चार वकीलों के निलंबन पर दिल्ली हाईकोर्ट की रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (BCD) के चुनाव के दौरान मतगणना में लगे रिटर्निंग अधिकारी जस्टिस तलवंत सिंह और अन्य अधिकारियों के साथ कथित अभद्र व्यवहार के आरोप में पूर्व दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष राजीव खोसला समेत चार वकीलों के निलंबन पर अंतरिम रोक लगाई।

जस्टिस अमित बंसल की पीठ ने 26 अप्रैल को बार काउंसिल ऑफ दिल्ली द्वारा जारी उस आदेश पर रोक लगाई, जिसके तहत चारों वकीलों को निलंबित करने के साथ-साथ दिल्ली हाईकोर्ट परिसर में प्रवेश करने से भी रोक दिया गया।

यह आदेश राजीव खोसला और अन्य वकीलों द्वारा निलंबन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया गया। मामले की अगली सुनवाई अक्टूबर में होगी।

बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के नोटिस के अनुसार, इन वकीलों पर आरोप है कि उन्होंने मतगणना स्थल में प्रवेश करने से रिटर्निंग अधिकारी जस्टिस तलवंत सिंह और अन्य अधिकारियों को जबरन रोका तथा उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया।

इन आरोपों के बाद वकीलों को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा गया कि पेशेवर कदाचार के आरोप में उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। नोटिस में उनकी वकालत का लाइसेंस तीन वर्ष के लिए निलंबित करने का भी प्रस्ताव था।

बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के चुनाव 21, 22 और 23 फरवरी 2026 को हुए, जिनमें 23 निर्वाचित पदों के लिए 221 उम्मीदवार मैदान में थे।

मतगणना के दौरान मतपत्रों से कथित छेड़छाड़ के आरोप सामने आने के बाद चुनाव प्रक्रिया विवादों में घिर गई।

इससे पहले 6 जून को दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मतपत्रों में छेड़छाड़ मिलने के आधार पर दोबारा चुनाव कराने से इनकार किया। अदालत ने कहा था कि केवल कुछ मतपत्रों में गड़बड़ी मिलने से पूरी चुनाव प्रक्रिया अमान्य नहीं हो जाती।

बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मतगणना पूरी करने की अनुमति तो दी, लेकिन यह भी निर्देश दिया कि उसकी पूर्व अनुमति के बिना चुनाव परिणाम अधिसूचित नहीं किए जाएंगे।