एक स्वीकार्य चिकित्सा प्रक्रिया को दूसरे पर चुनने के लिए डॉक्टरों को लापरवाह नहीं माना जा सकता, भले ही परिणाम प्रतिकूल हो: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्य डॉ. इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में आयोग ने कहा कि किसी मरीज के इलाज के लिए उचित कार्रवाई पर चिकित्सा राय भिन्न हो सकती है, लेकिन यदि कोई डॉक्टर स्वीकार्य चिकित्सा पद्धतियों का पालन करता है और कोर्ट यह निर्धारित करती है कि उन्होंने उचित कौशल और परिश्रम के साथ देखभाल प्रदान की है, तो डॉक्टर को लापरवाह मानना चुनौतीपूर्ण है, भले ही रोगी जीवित न हो या स्थायी स्थिति से पीड़ित हो।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता, जो गर्भवती थी, अस्पताल में प्रसव के लिए भर्ती होने पर, उसे प्रसव पीड़ा का अनुभव हुआ और उसे लेबर रूम में ले जाया गया। प्रसव के दौरान, अनुभवहीन सहायकों और नर्सों ने अनुचित भाषा का इस्तेमाल किया और उसे धमकी दी। एक कठिन प्रसव के बाद, एक बच्चे का जन्म हुआ। हालांकि, शिकायतकर्ता को अत्यधिक रक्तस्राव हुआ और उसे दो घंटे तक कमरे से बाहर नहीं ले जाया गया। बाद में चल रहे मुद्दों के कारण उसे संज्ञाहरण दिया गया था। डॉक्टर ने शिकायतकर्ता की हालत को देखते हुए उसके रिश्तेदार को तुरंत खून की तीन बोतल की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। प्रसव के दौरान, उसके गर्भाशय की नस कट गई थी, जिससे काफी रक्तस्राव और अत्यधिक दर्द हो रहा था। निर्वात विधि द्वारा प्रसव का प्रयास करते समय चिकित्सक द्वारा लगाए गए अत्यधिक दबाव के कारण गर्भाशय शिरा फट गई। शिकायतकर्ता को तब एक अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया था और बाद में आईसीयू में एक महीना और सामान्य वार्ड में 15 दिन बिताने के बाद 11/2 महीने के लिए दूसरे अस्पताल में आगे का इलाज प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता ने अस्पताल की ओर से लापरवाही का आरोप लगाया, जहां उसे शुरू में भर्ती कराया गया था, जिसमें कहा गया था कि कटे हुए नस और भारी रक्तस्राव के कारण, उसे तुरंत एक अलग अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उसने खर्च में 3,25,834 रुपये खर्च किए। इसके अतिरिक्त, उसे मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ा क्योंकि उसके गर्भाशय को हटा दिया गया था, जिससे उसकी फिर से गर्भ धारण करने की क्षमता प्रभावित हुई। शिकायतकर्ता शिकायत के साथ जिला फोरम में पहुंचा और शिकायत को अनुमति दे दी गई। जिला आयोग के आदेश से परेशान होकर डॉक्टर ने राज्य आयोग का दरवाजा खटखटाया। राज्य आयोग ने इस आधार पर अपील की अनुमति दी कि शिकायतकर्ता डॉक्टर के खिलाफ चिकित्सा लापरवाही साबित करने में विफल रहा है। इसके बाद शिकायतकर्ता ने राज्य आयोग के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय आयोग के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की।

डॉक्टर की दलीलें:

डॉक्टर ने दलील दी कि शिकायतकर्ता का गर्भावस्था के दौरान अस्पताल में नियमित उपचार चल रहा था। उसे हाई ब्लड प्रैशर, पैर में सूजन और लो ब्लड प्रैशर के साथ प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर ने संकुचन को रोकने और गर्भाशय ग्रीवा फैलाव की सुविधा के लिए उपचार और दवा शुरू की। प्रसव पीड़ा शुरू हो गई, जिससे शिकायतकर्ता को प्रसव कक्ष में स्थानांतरित कर दिया गया, उसके पिता ने स्थिति के बारे में विधिवत जानकारी दी। मेडिकल प्रोटोकॉल के बाद, आवश्यक प्रयासों के बाद बच्चे को जन्म दिया गया, जिसमें सभी दवाएं केस पेपर में विधिवत दर्ज की गईं। बच्चे की धीमी हृदय गति के कारण, सिजेरियन डिलीवरी की सिफारिश की गई थी, लेकिन शिकायतकर्ता के पिता ने मना कर दिया, जिससे प्रसव में तेजी लाने के लिए वैक्यूम का उपयोग किया गया। प्रसव सफल रहा, तीन मिनट के बाद बच्चा रोने लगा। प्रसव के बाद, शिकायतकर्ता को रक्तस्राव का अनुभव हुआ, जिसके लिए इसे नियंत्रित करने के लिए एनेस्थीसिया और दवा देने के लिए एक अन्य डॉक्टर को बुलाया गया। फिर रक्त आधान के बाद उसे दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसमें रक्त की बोतलों की अग्रिम व्यवस्था की गई थी। डॉक्टर ने जोर देकर कहा कि प्रसव के दौरान गर्भाशय की नस नहीं टूटी थी। रक्तस्राव शिकायतकर्ता के हाई ब्लड प्रैशर के कारण मोटी गर्भाशय की दीवार के लिए वैक्यूम के अनजाने लगाव के कारण था। डॉक्टर ने जोर देकर कहा कि शिकायतकर्ता ने उनसे उपचार प्राप्त किया और कोई शुल्क नहीं लिया गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि, सिजेरियन डिलीवरी की सलाह देने के बावजूद, उन्होंने वैक्यूम डिलीवरी का विकल्प चुनकर मां और बच्चे दोनों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी।

आयोग द्वारा टिप्पणियां:

आयोग ने पाया कि इस मामले में प्राथमिक मुद्दा यह निर्धारित करने के इर्द-गिर्द घूमता है कि क्या शिकायतकर्ता को उपचार प्रदान करने में डॉक्टर द्वारा चिकित्सा लापरवाही थी। विशेष रूप से, महत्वपूर्ण सवाल यह था कि क्या डॉक्टर के कार्यों ने अपेक्षित देखभाल के मानक को पूरा किया, विशेष रूप से प्रसव प्रक्रिया के प्रबंधन और शिकायतकर्ता द्वारा अनुभव की गई जटिलताओं के बाद के उपचार के बारे में। आयोग ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह निर्विवाद था कि शिकायतकर्ता ने गर्भावस्था की शुरुआत से प्रसव तक डॉक्टर से उपचार लिया था। हालांकि, प्रसव के दौरान, भ्रूण की गति और चूषण प्रक्रिया के कारण अत्यधिक रक्तस्राव हुआ था। रक्तस्राव की प्रकृति की पहचान करने पर, अस्पताल ने तुरंत रोगी को दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित करने की व्यवस्था की और जटिलताओं को दूर करने के लिए आवश्यक उपचार की सुविधा प्रदान की। आयोग ने जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज्य (2005) मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भरोसा किया , जिसने बोलम के सिद्धांतों का पालन किया और पाया कि चिकित्सा पेशेवरों को अक्सर कठिन विकल्पों का सामना करना पड़ता है और उन्हें वह विकल्प चुनना चाहिए जो उनका मानना है कि सफलता का सबसे अच्छा मौका प्रदान करता है, भले ही इसमें उच्च जोखिम शामिल हो। किस प्रक्रिया का पालन करना है यह निर्णय विशिष्ट परिस्थितियों पर निर्भर करता है, और आगे बढ़ने से पहले रोगी या उनके प्रतिनिधि से सहमति आमतौर पर प्राप्त की जाती है। एक डॉक्टर को दूसरे पर एक स्वीकार्य चिकित्सा प्रक्रिया चुनने के लिए लापरवाह नहीं माना जा सकता है, भले ही परिणाम प्रतिकूल हो। इसके अलावा, अच्युतराव हरिभाऊ खोडवा बनाम महाराष्ट्र राज्य (1996) में, कोर्ट ने कहा कि चिकित्सा चिकित्सकों का कौशल भिन्न होता है, और एक रोगी के लिए कई उपचार विकल्प मान्य हो सकते हैं। लापरवाही को एक डॉक्टर के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए यदि उन्होंने स्वीकार्य चिकित्सा पद्धतियों का पालन करते हुए देखभाल और सावधानी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया है। यहां तक कि अगर अलग-अलग चिकित्सा राय हैं, जब तक कि डॉक्टर ने लगन से और चिकित्सा मानकों के अनुरूप काम किया है, उन्हें लापरवाही के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाना चाहिए यदि रोगी जीवित नहीं रहता है या स्थायी स्थिति से पीड़ित है आयोग ने देखा कि यह स्पष्ट था कि डॉक्टर ने देखभाल के अपने कर्तव्य को पूरा किया और चिकित्सा पद्धति के उचित मानक के अनुसार रोगी को उपचार प्रदान किया। रोगी के जीवन की सुरक्षा और रक्तस्राव की जटिलता को दूर करने के लिए रोगी को दूसरे अस्पताल में भेजने का निर्णय आवश्यक और उचित था। न तो रक्तस्राव और न ही किसी अन्य अस्पताल में आगे के प्रबंधन के लिए रेफरल को लापरवाही या सेवा में कमी कहा जा सकता है।

आयोग ने याचिका में कोई योग्यता नहीं पाई और इसे खारिज कर दिया, राज्य आयोग के आदेश को बरकरार रखा।