राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने कब्जा सौंपने में देरी के लिए इरोस सिटी डेवलपर्स को जिम्मेदार ठहराया

जस्टिस राम सूरत मौर्य और जस्टिस भरतकुमार पंड्या की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की खंडपीठ ने इरोस सिटी डेवलपर्स को शिकायतकर्ता को कब्जा सौंपने में देरी पर सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। यह माना गया कि खरीदारों को कब्जे के लिए अनिश्चित काल तक इंतजार नहीं किया जा सकता है और कब्जा सौंपने की उचित अवधि तीन साल है।

पूरा मामला:

2004 में, गाजियाबाद में इरोस सिटी डेवलपर्स द्वारा एक परियोजना में एक दुकान बुक की गई थी, जिसे बाद में शिकायतकर्ता द्वारा महिलाओं के कपड़ों की दुकान खोलने के इरादे से खरीदा गया था। एक भुगतान योजना के साथ एक समझौता निष्पादित किया गया था, और 2012 तक एक महत्वपूर्ण राशि जमा की गई थी। 2010 में, डेवलपर ने कब्जे की पेशकश की, लेकिन शिकायतकर्ता ने वादों के विपरीत मॉल को खराब स्थिति में पाया। विरोध और बैठकों के बावजूद, डेवलपर ने निर्दिष्ट परियोजना को पूरा नहीं किया। 2014 में, आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था, लेकिन अतिरंजित शुल्क और गैर-कार्यात्मक सुविधाओं के साथ परियोजना अधूरी रह गई। देरी और संपत्ति की कीमतों में वृद्धि के कारण शिकायतकर्ता को वित्तीय नुकसान हुआ, जिसके कारण दिल्ली के राज्य आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज की गई। आयोग ने डेवलपर को मानसिक पीड़ा के मुआवजे के रूप में 10,000 रुपये और मुकदमेबाजी लागत के रूप में 50,000 रुपये के साथ 6% प्रति वर्ष ब्याज के साथ जमा किए गए धन को वापस करने का निर्देश दिया। राज्य आयोग के आदेश से व्यथित होकर विकासकर्ता ने राष्ट्रीय आयोग में अपील की।

डेवलपर के तर्क:

डेवलपर ने इरोस मार्केट प्लेस के लिए दुकान बुकिंग, आवंटन, समझौते और जमा को स्वीकार किया। हालांकि, इस बात पर जोर दिया गया कि परियोजना को जल्दी से पूरा नहीं किया जा सकता है और शिकायतकर्ताओं ने परियोजना के बारे में सूचित किए जाने के बाद स्वेच्छा से समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। डेवलपर ने कब्जे की तारीख या सभी दुकानों को पानी के कनेक्शन का वादा करने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि मॉल 2008-2009 तक पूरा हो गया था और 2014 और 2016 तक आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त किए गए थे। उन्होंने घटिया परिस्थितियों और अतिरंजित आरोपों के दावों का खंडन किया, यह कहते हुए कि शिकायतकर्ताओं ने निर्माण की गुणवत्ता से संतुष्ट होने के बाद 2010 में कब्जा कर लिया था। यह तर्क दिया गया था कि शिकायत समय-वर्जित थी और सुनवाई योग्य नहीं थी क्योंकि शिकायतकर्ता वाणिज्यिक खरीदार थे, उपभोक्ता नहीं। डेवलपर ने दावा किया कि शिकायतकर्ता सट्टा मूल्य वृद्धि के कारण अनुबंध से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे।

राष्ट्रीय आयोग का निर्णय:

राष्ट्रीय आयोग ने पाया कि हालांकि शिकायतकर्ता ने स्वीकार किया कि कब्जे की पेशकश की गई थी, उन्होंने कहा कि यह 'कागजी कब्जा' था क्योंकि इमारत अधूरी थी और इसमें 'पूर्णता प्रमाणपत्र' का अभाव था। आयोग ने इस बात पर प्रकाश डाला कि लता कंस्ट्रक्शन बनाम डॉ रमेश चंद्र रमणिकलाल शाह, मेरठ विकास प्राधिकरण बनाम मुकेश के गुप्ता और समृद्धि सहकारी हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड बनाम मुंबई महालक्ष्मी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड जैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों द्वारा समर्थित शिकायत समय-वर्जित नहीं है। जिसमें कहा गया था कि बिल्डर को पूरी तरह से पूर्ण इकाई सौंपनी होगी। इसके अलावा, डेवलपर ने दुकान के आवंटन, समझौते के निष्पादन और जमा राशि को स्वीकार किया। कब्जा देने में लंबे समय तक देरी के कारण शिकायतकर्ताओं द्वारा रिफंड की मांग उचित थी। सुप्रीम कोर्ट ने पायनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम गोविंदन राघवन सहित कई मामलों में फैसला सुनाया कि कब्जे के लिए उचित अवधि तीन साल है, और खरीदारों को अनिश्चित काल तक इंतजार नहीं करना चाहिए। अंत में, आयोग ने नोट किया कि राज्य आयोग के आदेश ने रिफंड पर 6% वार्षिक ब्याज दिया, जो एक्सपेरिमेंट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम सुषमा अशोक शिरूर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत है, जहां 9% ब्याज को उचित मुआवजा माना गया था।

नतीजतन, राष्ट्रीय आयोग ने संशोधनों के साथ राज्य आयोग के आदेश को बरकरार रखा और अपील को खारिज कर दिया।