एर्नाकुलम जिला आयोग ने सैमसंग इंडिया को खरीद के बाद सेवाएं प्रदान नहीं करने के लिए उत्तरदायी ठहराया

एर्नाकुलम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, के अध्यक्ष डीबी बिनू, वी. रामचंद्रन (सदस्य)और श्रीविधि टीएन के खंडपीठ ने सैमसंग इंडिया के खिलाफ एक शिकायत में कहा था कि खरीद के तुरंत बाद स्पेयर पार्ट्स की पेशकश करने में निर्माता की अक्षमता खरीद के बाद सेवा के लिए उनके समर्पण के बारे में संदेह पैदा करती है, जो सेवा में कमी के बराबर है।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता ने सैमसंग इंडिया निर्माता से एक सैमसंग रेफ्रिजरेटर खरीदा, जो कंप्रेसर के लिए दस साल की वारंटी के साथ आया था। हालांकि, रेफ्रिजरेटर को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा और तीन अलग-अलग मरम्मत हुई। बाद में, जब फ्रीजर ने काम करना बंद कर दिया, तो एक तकनीशियन ने खुलासा किया कि कंप्रेसर समस्या थी, लेकिन निर्माता ने इसे ठीक करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। निर्माता ने कहा कि उनके पास अब इस मॉडल के लिए आवश्यक पुर्जे नहीं हैं और न्यूनतम मुआवजे की पेशकश की, जिसे शिकायतकर्ता ने रेफ्रिजरेटर में लगातार दोषों का हवाला देते हुए अस्वीकार कर दिया। चल रहे मुद्दों के कारण, शिकायतकर्ता को एक नया खरीदना पड़ा। शिकायतकर्ता का तर्क है कि निर्माता लाइसेंसिंग शर्तों के अनुसार कम से कम दस वर्षों के लिए उत्पाद के लिए स्पेयर पार्ट्स प्रदान करने के लिए बाध्य है, और ऐसा करने में उनकी विफलता सेवा में कमी का गठन करती है। एक उपाय के रूप में, शिकायतकर्ता शिकायत की तारीख से वसूली तक ब्याज के साथ रेफ्रिजरेटर की कीमत (72,000 रुपये) की वापसी का अनुरोध करता है। इसके अतिरिक्त, शिकायतकर्ता मानसिक संकट, वित्तीय नुकसान और लंबे समय तक रेफ्रिजरेटर की अनुपस्थिति के कारण होने वाली कठिनाइयों के मुआवजे के रूप में 50,000 रुपये की मांग करता है। शिकायत में अनुरोध किया गया है कि ये राहत किसी भी संबद्ध लागत के साथ दी जाए।

विरोधी पक्ष की दलीलें:

निर्माता ने तर्क दिया कि उन्होंने एक सेवा इंजीनियर को भेजा जिसने शिकायतकर्ता की शीतलन चिंताओं के जवाब में वारंटी के भीतर हीटर और कंप्रेसर को बदल दिया। मरम्मत के बाद, आंतरिक रिसाव के कारण अतिरिक्त शीतलन मुद्दे उत्पन्न हुए। सेवा केंद्र ने सद्भावना के रूप में 65% मूल्यह्रास धनवापसी की पेशकश की, लेकिन शिकायतकर्ता ने वाणिज्यिक समाधान की मांग की। निर्माता ने तर्क दिया कि रेफ्रिजरेटर के मुद्दे वारंटी अवधि के बाहर शारीरिक क्षति और गलत तरीके से निपटने के परिणामस्वरूप हुए। उन्होंने कहा कि ये नुकसान वारंटी द्वारा कवर नहीं किए गए थे और शिकायतकर्ता पर तथ्यों को दबाने का आरोप लगाया। निर्माता ने आयोग से शिकायत को खारिज करने का अनुरोध किया, उनकी सेवा में कोई कमी नहीं बताई और शिकायतकर्ता के लिए राहत का कोई अधिकार नहीं बताया।

आयोग की टिप्पणियां:

आयोग ने पाया कि निर्माता ने स्वीकार किया कि दोष ठीक नहीं किया जा सकता था। शिकायतकर्ता ने जोर देकर कहा कि, लाइसेंसिंग शर्तों के अनुसार, निर्माता को दस साल के लिए स्पेयर पार्ट्स की पेशकश करनी चाहिए, और ऐसा करने में विफल रहने से सेवा की कमी होती है। आयोग ने वारंटी अवधि के दौरान उत्पाद की बार-बार विफलताओं, दोनों पक्षों के सबूतों और अनसुलझे मुद्दों पर विचार किया। जबकि भारत में मरम्मत का अधिकार कानून का अभाव है, आयोग ने श्री शमशेर कटारिया बनाम होंडा सिएल कार्स लिमिटेड और अन्य के मामले का उल्लेख किया, जो उपभोक्ताओं को अधिकृत डीलरों तक सीमित करने से संबंधित था। इसके अतिरिक्त, आयोग ने संजीव निर्वाणी बनाम एचसीएल का हवाला दिया, जहां अदालत ने फैसला सुनाया कि कंपनियों को वारंटी अवधि से परे स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति करनी चाहिए, या इसे अनुचित व्यापार अभ्यास माना जाएगा। आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि खरीद के तुरंत बाद स्पेयर पार्ट्स प्रदान करने में निर्माता की असमर्थता खरीद के बाद सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठाती है, जिससे इस मामले में सेवा में कमी आती है।

आयोग ने निर्माता को शिकायतकर्ता को 57,600 रुपये (72,000 रुपये से 20% मूल्यह्रास घटाने के बाद) के साथ-साथ सेवा में कमी और उनके द्वारा किए गए अनुचित व्यापार प्रथाओं के मुआवजे के रूप में 30,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। कार्यवाही की लागत के लिए 10,000 रुपये का भुगतान भी निर्देश दिया।