राष्ट्रिय उपभोक्ता आयोग (NCDRC) ने गोदरेज प्रॉपर्टीज को सेवा में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया

सुभाष चंद्रा की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की खंडपीठ ने गोदरेज प्रॉपर्टीज को खरीद रद्द (Cancellation) होने के बाद भी शिकायतकर्ता द्वारा भुगतान की गई अग्रिम राशि वापस करने से इनकार करने पर सेवा में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता ने गोदरेज प्रॉपर्टीज से 5.00 लाख रुपये में एक विला बुक किया, लेकिन वादा किया गया आवेदन पत्र या हस्ताक्षरित बिक्री समझौता (Sale Agreement) प्राप्त नहीं हुआ। दस्तावेजों को प्राप्त करने के कई प्रयासों के बावजूद, कोई परिणाम नही मिला। इसके बाद, बिल्डर ने भुगतान अनुसूची के अनुसार 23,65,240 रुपये की मांग की। शिकायतकर्ता ने आवश्यक दस्तावेजों का अनुरोध किया, रद्दीकरण और धनवापसी के लिए कहा, और इसके लिए ईमेल भेजे। लेकिन, गोदरेज प्रॉपर्टीज और बिल्डर ने किस्त भुगतान के लिए रिमाइंडर भेजना जारी रखा। रद्द करने के अनुरोध के जवाब में, एक ईमेल ने आवेदन पत्र में खंड 14 का उल्लेख किया, जिससे बुकिंग राशि जब्त हो गई। शिकायतकर्ता को बाद में बिल्डर से एक समाप्ति पत्र (termination letter) मिला, जिसमें आवेदन पत्र के खंड 14 के आधार पर जब्ती की पुष्टि की गई थी। शिकायतकर्ता ने दलील दी कि बुकिंग प्रक्रिया अधूरी है क्योंकि बुकिंग फॉर्म की हस्ताक्षरित प्रति उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई है।

गोदरेज प्रॉपर्टीज ने दलील दी कि शिकायतकर्ता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत 'उपभोक्ता' के रूप में योग्य नहीं हैं क्योंकि उन्होंने वाणिज्यिक उद्देश्य का खुलासा किए बिना दो विला बुक किए और शिकायतकर्ताओं के स्वामित्व वाली अघोषित आवासीय संपत्तियों की ओर इशारा किया। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने कहा कि शिकायतकर्ताओं को भुगतान योजना के बारे में पता था और वे समय पर भुगतान करने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप उनकी अग्रिम राशि जब्त हो गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायतकर्ताओं ने गलत तरीके से उन्हें एक पक्ष के रूप में पहचाना, यह कहते हुए कि उनकी स्थिति पूरी तरह से बिल्डर के साथ भागीदार के रूप में थी। गोदरेज के अनुसार, शिकायतकर्ताओं ने कई पत्रों और अनुस्मारकों के बावजूद अंतिम अवसर पर केवल आवेदन पत्र का अनुरोध किया। इसलिए, शिकायतकर्ता को डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया था, और उन्होंने विला बुक करते समय भुगतान किए गए अग्रिम धन को जब्त कर लिया।

आयोग की टिप्पणियां:

आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता का मामला सुनवाई के योग्य है, मुख्य रूप से क्योंकि गोदरेज प्रॉपर्टीज ने आवंटन पत्र के उचित निष्पादन की पुष्टि करने वाला कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया, और वैध आवंटन पत्र के अभाव में, भुगतान अनुसूची लागू नहीं की जा सकती है। आयोग ने अपने फैसले को राष्ट्रीय आयोग के पिछले फैसलों पर आधारित किया, विशेष रूप से कविता आहूजा बनाम शिप्रा एस्टेट और संजय रस्तोगी बनाम बीपीटीपी लिमिटेड और एनआर जैसे मामलों का संदर्भ दिया। इन मामलों में, इस बात पर जोर दिया गया कि यह प्रदर्शित करने की जिम्मेदारी विपरीत पक्ष की है कि शिकायतकर्ता फ्लैट खरीदने और बेचने के व्यवसाय में लगे हुए हैं, जो शिकायतकर्ताओं को अयोग्य 'उपभोक्ताओं' के रूप में स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण है जो आवासीय उद्देश्यों के लिए फ्लैट खरीद रहे हैं। हालांकि, गोदरेज प्रॉपर्टीज ने सबूत के इस बोझ को पूरा नहीं किया है, जिससे उनका तर्क अस्थिर हो गया है।

आयोग ने फैसला सुनाया कि सतीश बत्रा बनाम सुधीर रावल और लक्ष्मणन बनाम बीआर मंगलगिरी और अन्य जैसे मामले।विरोधी पक्षों द्वारा बयाना धन को जब्त करने को उचित ठहराने के लिए उद्धृत किया गया है, केवल तभी मेरिट रखता है जब शिकायतकर्ता की ओर से कोई चूक होती है। एक समझौते की वैधता तब स्थापित होती है जब दोनों पक्ष दस्तावेज़ को ठीक से निष्पादित करते हैं। वर्तमान मामले में, पार्टियों के बीच कोई निष्पादित दस्तावेज नहीं है, और विपरीत पक्ष इस तरह के दस्तावेज का उत्पादन करने में विफल रहा। इसलिए, शिकायतकर्ता की ओर से चूक का सवाल ही नहीं उठता। नतीजतन, बयाना धन को जब्त करने का कोई औचित्य नहीं है।

आयोग ने गोदरेज प्रॉपर्टीज को निर्देश दिया कि वह शिकायतकर्ता को 5,00,000 रुपये 6% प्रति वर्ष की ब्याज दर के साथ वापस करे, साथ ही कार्यवाही की लागत के लिए 25,000 रुपये भी देने का आदेश दिया।