डिबेंचर ट्रस्टियों को जारी करने वाली कंपनी की वित्तीय स्थिति का लगातार सत्यापन करना चाहिए डिबेंचर धारकों के हित के लिए, दिल्ली राज्य आयोग ने बैंक ऑफ बड़ौदा को उत्तरदायी ठहराया

दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की अध्यक्ष जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल और पिंकी (न्यायिक सदस्य) की खंडपीठ ने कहा कि ट्रस्टी के रूप में बैंकों का कर्तव्य है कि वे हर स्तर पर डिबेंचर जारी करने वाली कंपनी की वित्तीय स्थिति का सत्यापन करें। आयोग ने कहा कि एक कॉर्पोरेट ट्रस्टी के रूप में, बैंक को उचित परिश्रम करने के बाद डिबेंचर धारक के वित्तीय हितों की रक्षा और सुरक्षा में विशेष देखभाल और विशेषज्ञता लेनी चाहिए।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता के पास 100 डिबेंचर थे, जिनकी कुल कीमत 13,500/- रुपये थी, जिसमें हिंदुस्तान डेवलपर्स कॉर्पोरेशन में ब्याज भी शामिल था। 'डिबेंचर मोचन राशि' का भुगतान कंपनी द्वारा 5 किस्तों में किया जाना था। बैंक ऑफ बड़ौदा एक ट्रस्टी के रूप में कार्य कर रहा था। भुगतान के आश्वासन के बावजूद यह कंपनी द्वारा की गई प्रतिबद्धता का सम्मान करने में विफल रहा। बैंक ने कहा कि भुगतान न करने के कारण कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही चल रही थी। व्यथित होकर शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, नई दिल्ली के विरुद्ध बैंक के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई।

जवाब में, बैंक ने तर्क दिया कि ट्रस्ट डीड के अनुसार, उसे सभी डिबेंचर धारकों के लाभ के लिए सुरक्षा लागू करने और धन की वसूली करने का अधिकार था, न कि व्यक्तिगत धारकों के लिए। बैंक ने दावा किया कि उसने डिबेंचर धारकों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए, लेकिन कंपनी की किसी अन्य इकाई के साथ प्रस्तावित व्यवस्था के कारण कानूनी जटिलताएं पैदा हुईं।

जिला आयोग ने माना कि डिबेंचर धारक उपभोक्ता हैं, और बैंक, एक ट्रस्टी के रूप में, जारीकर्ता कंपनी की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने का कर्तव्य था। जिला आयोग ने बैंक को शिकायतकर्ता को ब्याज सहित देय राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया और सेवा में कमी और मुकदमेबाजी के खर्चों के लिए मुआवजा दिया। जिला आयोग के फैसले से असंतुष्ट बैंक ने दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में अपील दायर की।

राज्य आयोग द्वारा अवलोकन:

राज्य आयोग ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर ट्रस्टी) विनियम, 1993 के विनियमन 15 (1) (N) को संदर्भित किया। ये नियम डिबेंचर ट्रस्टियों के कर्तव्यों को निर्धारित करते हैं, विशेष रूप से डिबेंचर धारकों के हितों की रक्षा करने और उनके पास होने वाली किसी भी शिकायत को दूर करने के लिए उनकी जिम्मेदारी पर जोर देते हैं। राज्य आयोग ने माना कि ट्रस्टियों की भूमिका मुख्य रूप से डिबेंचर धारकों के वित्तीय हितों की रक्षा के इर्द-गिर्द घूमती है।

इसलिए, राज्य आयोग ने माना कि बैंक, एक ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में, डिबेंचर जारी करने वाली कंपनी की वित्तीय स्थिति को लगातार सत्यापित करने का कर्तव्य वहन करता है। एक कॉर्पोरेट ट्रस्टी के रूप में, बैंक ने डिबेंचर धारक के वित्तीय हितों की रक्षा में विशेष देखभाल और विशेषज्ञता का प्रयोग करने का दायित्व रखा।

नतीजतन, राज्य आयोग ने जिला आयोग के फैसले को बरकरार रखा, जिसने बैंक को शिकायतकर्ता को 13,500 रुपये की राशि का भुगतान करने और मुकदमेबाजी खर्च के लिए 10,000 रुपये के साथ 15,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।