DTH कनेक्शन पैक की वैधता का वादा नहीं करने पर भारती एयरटेल अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए उत्तरदायी

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-सात, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के अध्यक्ष सुरेश कुमार गुप्ता, आरसी यादव (सदस्य) और डॉ हर्षाली कौर (सदस्य) की खंडपीठ, ने एयरटेल को पहले 2 महीनों के लिए मुफ्त DTH कनेक्शन प्रदान करने में विफलता के लिए उत्तरदायी ठहराया, जैसा कि शुरू में पैकेज में वादा किया गया था। जिला आयोग ने एयरटेल को राशि वापस करने और मुआवजे के रूप में 5,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता ने अपने एयरटेल डीटीएच कनेक्शन पैक को रिचार्ज किया और 2994/- रुपये का भुगतान किया। रिचार्ज 10 महीने के लिए था, जिसमें 2 महीने मुफ्त का वादा किया गया था जो भुगतान पृष्ठ पर बताया गया था। शिकायतकर्ता को उसी दिन एयरटेल से एक कॉल और दो एसएमएस संदेशों के माध्यम से पुष्टि भी मिली, जिसमें 299/- रुपये के मासिक शुल्क के बारे में बताया गया था और सक्रिय डीटीएच कनेक्शन पैक का नाम 'वैल्यू प्राइम किड्स 12 एम एआरपी' था।

हालांकि, शिकायतकर्ता को समस्याओं का सामना करना पड़ा जब उसे 10 महीने की सदस्यता के लिए भुगतान करने के बावजूद, खरीद के 8 महीने के भीतर योजना की समाप्ति का संकेत देने वाला एक संदेश मिला। इस विसंगति के बारे में एयरटेल डीटीएच कस्टमर केयर को सूचित करने के बावजूद, एयरटेल की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। व्यथित महसूस करते हुए, शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-VII, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में संपर्क किया और एयरटेल के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत दर्ज की।

शिकायत के जवाब में, एयरटेल ने कई प्रारंभिक आपत्तियां उठाईं और तर्क दिया कि यूपीपी 'वैल्यू प्राइम स्टैंडर्ड 11एम + एम' लेनदेन के कुछ मिनटों के भीतर शिकायतकर्ता के कनेक्शन पर सक्रिय हो गया था, और इसकी ओर से सेवा में कोई कमी नहीं थी। इसमें दावा किया गया है कि 15 जून, 2018 को शिकायतकर्ता ने 'माई स्पोर्ट्स 1एम' पैक का विकल्प चुना और बाद में 12 महीने के पैकेज के लिए शेष दिनों में भुगतान की गई राशि को समायोजित किया। इसमें आगे तर्क दिया गया कि शिकायतकर्ता ने 'इन्फिनिटी स्पोर्ट्स 6 एम रिटेल एआरपी' पैक का विकल्प चुना, जो 3 फरवरी, 2019 को समाप्त हो गया। 17 फरवरी, 2019 को शिकायतकर्ता ने फिर से एक नया पैकेज चुना। इसके अतिरिक्त, यह तर्क दिया गया कि शिकायतकर्ता उपभोक्ता नहीं था और इसलिए जिला आयोग के समक्ष वित्तीय नुकसान का दावा करने का हकदार नहीं था।

जिला आयोग द्वारा अवलोकन:

जिला आयोग ने नोट किया कि शिकायतकर्ता ने 10.06.2018 को रिचार्ज किया और 10 महीने की अवधि के लिए 2994/- रुपये का भुगतान किया, जिसके दौरान भुगतान पृष्ठ पर 2 महीने की मुफ्त सेवा का वादा किया गया था। इस लेनदेन की पुष्टि एयरटेल से शिकायतकर्ता को एक कॉल के माध्यम से और बाद में एसएमएस नोटिफिकेशन के साथ-साथ 'वैल्यू प्राइम किड्स 12 एम एआरपी' डीटीएच कनेक्शन पैक के एक्टिवेट के माध्यम से की गई।

जिला आयोग ने कहा कि एयरटेल ने अपने तर्कों का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं दिया। हालांकि शिकायतकर्ता ने डीटीएच टीवी कनेक्शन के लिए मौद्रिक दायित्वों को पूरा किया, जिला आयोग ने माना कि उठाई गई चिंताओं को दूर करने में एयरटेल की विफलता स्पष्ट रूप से सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का गठन करती है।

नतीजतन, जिला आयोग ने एयरटेल को शिकायतकर्ता को 1196 रुपये की राशि जमा की तारीख से 6% प्रति वर्ष की दर से गणना की गई ब्याज के साथ वापस करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, जिला आयोग ने एयरटेल को शिकायतकर्ता को उसके द्वारा सहन की गई मानसिक पीड़ा के लिए 5,000 रुपये का एकमुश्त मुआवजा देने का निर्देश दिया।