बिना सुनवाई के 2 साल बाद बर्खास्त: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आंगनबाड़ी सहायिका की नियुक्ति रद्द करने का फैसला खारिज किया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आंगनबाड़ी सहायिका' की नियुक्ति रद्द करने के प्रशासनिक फैसला खारिज कर दिया है, जिसे अलग कार्यवाही में इसी तरह के पद पर नियुक्त कर्मचारी की नियुक्ति के तरीके पर सवाल उठाए जाने के बाद उक्त पद से हटा दिया गया।

जस्टिस गौतम भादुड़ी की एकल पीठ ने कहा कि CEO जनपद पंचायत ने याचिकाकर्ता को सुनवाई का मौका दिए बिना सेवा से हटाने में गलती की केवल कलेक्टर के निर्देशों के आधार पर कि चिह्नित करने के दिशा-निर्देशों का पालन किए बिना समान नियुक्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाए।

“जब याचिकाकर्ता को 23/11/2011 के आदेश द्वारा नियुक्त किया गया और उसके पक्ष में कुछ अधिकार अर्जित हो चुके थे तो दो साल बाद बिना किसी सुनवाई के अवसर के उसकी सेवाएं कैसे समाप्त कर दी गईं, इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।”

न्यायालय ने कहा कि कुम्हलोरी में कार्यरत याचिकाकर्ता के मामले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन हुआ।

याचिकाकर्ता अनुसुइया को 2011 में कुम्हलोरी गांव में आंगनबाड़ी सहायिका के रूप में नियुक्त किया गया। उसी गांव के दूसरे वार्ड में सरिता नाम की महिला को भी उसी पद पर नियुक्त किया गया। असफल उम्मीदवार अनीता ने सरिता की नियुक्ति को विभिन्न आधारों पर चुनौती दी, जिनमें से यह था कि कुछ उम्मीदवारों के लिए कुछ अंक देने संबंधी दिशानिर्देशों का पालन प्राधिकारी द्वारा नहीं किया गया।

न्यायालय ने कहा,

"अनीता महार और सरिता के बीच विवाद में कलेक्टर द्वारा 30/03/2013 को जारी आदेश में CEO को मामले की जांच करने का निर्देश दिया गया तथा संपूर्ण जांच करने के लिए अतिरिक्त निर्देश दिया गया, जो जांच करने का आधार है।"

कलेक्टर के आदेश के अनुसार नियुक्ति को अवैध मानते हुए सरिता को पद से हटा दिया गया। उक्त आदेश के आधार पर CEO जनपद पंचायत, राजनांदगांव ने अनुसुइया की नियुक्ति को भी अवैध माना, क्योंकि उन्हें अन्य उम्मीदवारों पर गलत तरीके से वरीयता दी गई।

"ऐसा प्रतीत होता है कि प्राकृतिक न्याय के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन हुआ। यहां तक ​​कि मामला चुनौती का विषय था और कलेक्टर और कमिश्नर दोनों अधिकारियों ने चुनौती के मूल को छुए बिना अलग मुद्दे पर विचार-विमर्श किया।"

बिलासपुर में बैठी पीठ ने रंजीत ठाकुर बनाम भारत संघ, (1987) 4 एससीसी 611 पर भरोसा करने के बाद याचिकाकर्ता की अपील और पुनर्विचार कार्यवाही में क्या हुआ इस पर टिप्पणी की।

"जब अधिकार किसी उम्मीदवार के पक्ष में अर्जित हो गया है, तो सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना सेवाएं प्रदान करना स्पष्ट रूप से प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन है।”

अदालत ने धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड बनाम सीसीई, (2015) 8 एससीसी 519 पर भरोसा करते हुए आगे टिप्पणी की। तदनुसार, अदालत ने 2013 में जनपद पंचायत सीईओ, कलेक्टर और कमिश्नर द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ पारित आदेशों को खारिज कर दिया। अदालत ने जनपद पंचायत CEO को याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के बाद उसकी नियुक्ति की फिर से जांच करने का निर्देश दिया।

केस टाइटल- अनुसुइया बाई बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य।