मां की सरकारी नौकरी के कारण आधिकारिक यात्रा, बच्चे की कस्टडी पिता को देने का आधार नहीं: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

  • मां की सरकारी नौकरी के कारण आधिकारिक यात्रा, बच्चे की कस्टडी पिता को देने का आधार नहीं: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

    छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि मां की सरकारी नौकरी और उससे जुड़ी आधिकारिक यात्राएं अपने आप में यह मानने का आधार नहीं हो सकतीं कि वह बच्चे की देखभाल करने में सक्षम नहीं है। खासकर तब, जब पिता भी अपने पेशेवर दायित्वों में व्यस्त हो।

    अदालत ने दोहराया कि बच्चे की कस्टडी तय करते समय माता-पिता में से किसी के कानूनी या प्राथमिकता संबंधी अधिकार के बजाय बच्चे का कल्याण और सर्वोत्तम हित सर्वोपरि होना चाहिए।

    जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू और जस्टिस सुषमा सावंत की खंडपीठ पिता की उस अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की धाराओं 7 और 10 के तहत नाबालिग बेटे की अभिभावकता और कस्टडी मांगी थी। फैमिली कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज की थी।

    दोनों पक्षों का विवाह अप्रैल 2023 में समाप्त हो गया। इसके बाद 13 मई 2023 को लोक अदालत में हुए समझौते के तहत पिता बच्चे के भरण-पोषण के लिए हर महीने 15,000 रुपये देने पर सहमत हुआ था। उसे प्रत्येक रविवार बच्चे से मिलने का अधिकार भी दिया गया।

    पिता ने दलील दी कि मां बच्चे को उसके नाना-नानी की देखभाल में छोड़ देती है, जिनकी उम्र करीब 75 वर्ष है। उसने यह भी आरोप लगाया कि बच्चे की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इसके समर्थन में उसने कक्षा पांच में बच्चे को मिले 'सी' ग्रेड का उल्लेख किया।

    वहीं, मां ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि बच्चे की उचित देखभाल की जा रही है और अपनी आधिकारिक जिम्मेदारियों के दौरान भी उसने बच्चे के पालन-पोषण के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं।

    हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले नील रतन कुंडू बनाम अभिजीत कुंडू में प्रतिपादित सिद्धांत को दोहराया। इसके अनुसार, अभिभावकता और कस्टडी से जुड़े विवादों में सबसे महत्वपूर्ण विचार बच्चे का कल्याण और उसकी भलाई है, न कि माता-पिता में से किसी का कानूनी या प्राथमिकता संबंधी अधिकार।

    इस सिद्धांत को लागू करते हुए अदालत ने कहा कि मां की सरकारी नौकरी और आधिकारिक काम से यात्रा करने की जरूरत अपने आप में उसकी बच्चे की देखभाल करने की अक्षमता साबित नहीं करती।

    पीठ ने यह भी गौर किया कि पिता स्वयं डॉक्टर है और कोरबा तथा रायपुर, दोनों जगह प्रैक्टिस करता है।

    अदालत ने टिप्पणी की कि पेशेवर व्यस्तता और समय की कमी केवल मां तक सीमित नहीं है। पिता भी अपने पेशेवर दायित्वों में व्यस्त रहता है। इसलिए यह आधार मौजूदा देखभाल व्यवस्था को बदलकर पिता को बच्चे का अभिभावक नियुक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

    पीठ ने बच्चे की पढ़ाई प्रभावित होने के आरोप पर भी विचार किया। अदालत ने कहा कि पिता ने ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया, जिससे साबित हो कि बच्चे के शैक्षणिक प्रदर्शन में गिरावट आई है या मां उसकी शिक्षा की उपेक्षा कर रही है।

    अदालत ने कहा कि किसी एक शैक्षणिक सत्र में बच्चे को मिले ग्रेड का केवल उल्लेख करना, बिना किसी ऐसे सहायक साक्ष्य के जो लापरवाही या पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव दर्शाए, उसकी मौजूदा देखभाल और पालन-पोषण की व्यवस्था बदलने का पर्याप्त आधार नहीं हो सकता।

    हाईकोर्ट ने बच्चे से स्वयं भी बातचीत की। करीब 14 वर्ष के बच्चे ने पिता के साथ रहने की अनिच्छा जाहिर की।

    अदालत ने कहा कि बच्चे की इच्छा कस्टडी तय करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकती, लेकिन उसे उचित महत्व दिया जाना चाहिए।

    पीठ को ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला जिससे यह साबित हो कि मां की देखभाल से बच्चे के शारीरिक, शैक्षणिक या भावनात्मक कल्याण पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।

    इन्हीं आधारों पर हाईकोर्ट ने पिता की अपील खारिज कर दी और बच्चे की कस्टडी मां के पास ही रखने के फैमिली कोर्ट का आदेश बरकरार रखा।


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