सुप्रीम कोर्ट ने स्कूली लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड मुहैया कराने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को निर्देश दिया। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर एक समान नेशनल पॉलिसी बनाने का निर्देश दिया है। 4 सप्ताह के अंदर इसकी रिपोर्ट पेश करने को भी कहा गया है।

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