भले ही पति भिखारी हो तो भी पत्नी को गुजारा भत्ता देना उसका कानूनी दायित्वः हाईकोर्ट (वीडियो)

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में तलाक से जुड़ा एक केस आया। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि भले ही पति पेशेवर भिखारी हो तो भी पत्नी को गुजारा भत्ता देना उसका नैतिक और कानूनी दायित्व है।पूरी वीडियो यहां देखें:

सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच पर जो बात कही, नफरत फैलाने वालों को कड़वी लगेगी (वीडियो)

नफरती बयानों यानी हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। जस्टिस केएम जोसेफ ने कहा कि हर रोज टीवी और सार्वजनिक मंचों पर नफरत फैलाने वाले बयान दिए जा रहे हैं। क्या ऐसे लोग खुद पर कंट्रोल नहीं रख सकते?पूरी वीडियो यहां देखें:

छावला गैंगरेप हत्या केस- सुप्रीम कोर्ट ने क्यों खारिज की पुनर्विचार याचिकाएं, क्या था पूरा मामला (वीडियो)

सुप्रीम कोर्ट ने छावला गैंगरेप हत्या केस में दाखिल पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दी है। दिल्ली के छावला इलाके में एक 19 साल की लड़की के साथ गैंगरेप और फिर उसकी हत्या कर दी गई थी। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पुलिस की जांच में संदेह का लाभ देते हुए दोषियों को बरी कर दिया गया था। पीड़ित परिवार और दिल्ली पुलिस ने फांसी की सजा पाए तीनों दोषियों को रिहा करने के फैसले पर पुर्नविचार करने की मांग की थी।पूरी वीडियो यहां देखें:

नाबालिग होते हुए भी मिली फांसी की सजा, 28 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने किया रिहा (वीडियो)

सुप्रीम कोर्ट ने 28 साल से मौत की सजा पाए एक व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दिया। रिहा करने के पीछे की वजह है अपराध के समय उसका नाबालिग होना। जांच में पता चला कि अपराध के समय वो नाबालिग था।पूरी वीडियो यहां देखें:

देश में पहली बार इस हाईकोर्ट ने ChatGpt का किया इस्तेमाल, जानिए क्या आया फैसला (वीडियो)

Chat GPT यानी चैट जेनरेटिव प्रिट्रेंड ट्रांसफार्मर। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि ChatGPT का इस्तेमाल कर कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया गया हो। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने Chat GPT से मिले जवाब के आधार पर हत्या के मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। पूरी वीडियो यहां देखें:

उमेश पाल अपहरण केस- अतीक अहमद समेत 3 को उम्रकैद की सजा (वीडियो)

उमेश पाल अपहरण मामले में प्रयागराज एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व सांसद / विधायक अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा सुनाई। उस पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने इस मामले में अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को दोषी करार दिया। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 364 A के तहत इन्हें दोषी ठहराया। कोर्ट ने अतीक के भाई अशरफ अहमद सहित सात आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया है।पूरी वीडियो यहां देखें:

समय पर इलाज न मिलने से कैदी की हिरासत में हुई मौत, असम सरकार को देना होगा पांच लाख का मुआवजा (वीडियो)

गुवाहाटी हाईकोर्ट में हिरासत में मौत से जुड़ा एक मामला आया। हाईकोर्ट ने असम सरकार को एक महिला को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया। दरअसल, इस महिला के पति की जेल में मौत हो गई थी। मौत की वजह थी सही समय पर इलाज न मिल पाना।पूरी वीडियो यहां देखें:

हाथरस केस: सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता के परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने के हाईकोर्ट के निर्देश को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज की (वीडियो)

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाथरस केस (Hathras Case) में पीड़िता के परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने और परिवार को हाथरस से दूसरी जगह शिफ्ट करने पर विचार करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर दी। शुरुआत में ही, भारत के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर आश्चर्य जाताया।पूरी वीडियो यहां देखें:

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र (वीडियो)

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (20 मार्च, 2023 से 24 मार्च, 2023 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र। वीडियो यहां देखें:

हिंदू कानून में विवाह संस्कार है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (वीडियो)

"शादी से पहले कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें ये शर्त रखी गई हो कि पत्नी मातृत्व यानी खुद के बच्चे पैदा करने से वंचित रहेगी, ऐसी शर्त को क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। ये अमानवीय है। हिंदू कानून में विवाह एक संस्कार है न कि कॉन्ट्रैक्ट।"हाईकोर्ट ने पति की पत्नी से तलाक की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए ये टिप्पणी की।जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस एनके चंद्रवंशी की डिवीजन बैंच ने कहा, “अगर पत्नी ने बच्चा पैदा करने की इच्छा जताई, तो इसे पति के प्रति क्रूरता नहीं कहा जा सकता है।“पूरी वीडियो यहां देखें:

सुप्रीम कोर्ट ने बीस साल पहले 300 रुपये रिश्वत लेने के दोषी व्यक्ति को बरी किया

20 साल पहले 300 रुपए की रिश्वत लेने के मामले में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि रिश्वत मांगने का कोई सबूत नहीं है। ये फैसला जस्टिस अभय सिंह ओका और जस्टिस राजेश बिंदल की डिवीजन बेंच ने सुनाया। पूरी वीडियो यहां देखें:

‘COVID में पैरोल पर रिहा सभी कैदी 15 दिनों के भीतर सरेंडर करें’: सुप्रीम कोर्ट का आदेश (वीडियो)

COVID-19 के दौरान देश भर में कई कैदियों को पैरोल दी गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 के समय पैरोल पर रिहा हुए सभी कैदियों को 15 दिनों के भीतर सरेंडर करने का निर्देश दिया है। हाई पावर्ड कमेटी की सिफारिश पर COVID-19 के समय कैदियों को आपातकालीन पैरोल दी गई थी।पूरी वीडियो यहां देखें:

पत्नी करती थी पति और उसके परिवार का अपमान, हाईकोर्ट ने क्रूरता के आधार पर तलाक को ठहराया सही (वीडियो)

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में क्रूरता के आधार पर तलाक से जुड़ा एक केस आया। हाईकोर्ट ने पति के तलाक लेने के फैसले को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि अगर पत्नी,पति और उसके परिवार के सदस्यों का सम्मान नहीं करती तो ये क्रूरता मानी जाएगी।जस्टिस शील नागू और जस्टिस वीरेंद्र सिंह की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई की। बेंच ने कहा किपत्नी काफी समय से बिना किसी कारण पति से अलग रह रही है। साल 2013 में ही ससुराल छोड़ दिया था। इसलिए क्रूरता के आधार पर शादी को खत्म किया जा सकता है।“ पूरी वीडियो यहां देखें:

अगर देश को लोकतंत्रिक रहना है तो प्रेस को स्वतंत्र रहना चाहिए: सीजेआई चंद्रचूड़ (वीडियो)

“अगर प्रेस को सच बोलने से रोका जाता है तो लोकतंत्र की जीवंतता को खतरा पैदा हो जाता है। अगर देश को लोकतंत्रिक रहना है तो प्रेस को स्वतंत्र रहना चाहिए।“ ये बात सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कही। उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता और फेक न्यूज से समाज पर क्या असर पड़ेगा, इस पर बात की। दरअसल चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने 22 मार्च यानी बुधवार को रामनाथ गोयनका अवॉर्ड समारोह में चीफ गेस्ट के तौर पर संबोधित किया।पूरी वीडियो यहां देखें:

महिला जज को आपत्तिजनक मैसेज भेजने वाले वकील की जमानत रद्द, हाईकोर्ट ने की बड़ी टिप्पणी (वीडियो)

एक वकील ने करीब चार महीने पहले कानपुर की एक महिला जज को फेसबुक पर लगातार आपत्तिजनक मैसेज भेजकर परेशान किया। जज की शिकायत पर आरोपी वकील को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि बाद में एक लोकल कोर्ट में उसे जमानत मिल गई। महिला जज ने जमानत रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकील की जमानत रद्द कर दी है। इतना ही नहीं कोर्ट ने वकील के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही करने का भी आदेश दिया है। साथ ही आरोपी वकील को कोर्ट में सरेंडर करने को कहा है।पूरी वीडियो यहां...

हाई स्पीड में गाड़ी चलाना रैश ड्राइविंग या लापरवाही नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट (वीडियो)

“हाई स्पीड में गाड़ी चलाना रैश ड्राइविंग या लापरवाही से गाड़ी चलाने की श्रेणी में नहीं आता।“ एक कार ड्राइवर को लापरवाही से गाड़ी चलाने और रैश ड्राइविंग के आरोपों से बरी करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की।जस्टिस एसएम मोदक की सिंगल बेंच ने कहा कि लापरवाही से गाड़ी चलाने और रैश ड्राइविंग के अपराध के लिए ड्राइवर की लापरवाही और रैश को संतुष्ट करने की जरूरत है। हाई स्पीड शब्द का मतलब लापरवाही या रैश ड्राइविंग नहीं है।पूरी वीडियो यहां देखें:

क्या दहेज देने से बेटी का परिवार की संपत्ति पर अधिकार खत्म हो जाता है? हाईकोर्ट ने दिया जवाब

"बेटी का परिवार की संपत्ति पर अधिकार केवल इसलिए समाप्त नहीं हो जाता, क्योंकि उसकी शादी के समय दहेज दिया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बेटी को शादी के समय दहेज दिया गया है, तो भी वो परिवार की संपत्ति पर अधिकार मांग सकती है।" हाल ही में एक मामले में सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने ये बात कही।जस्टिस एम एस सोनक की बेंच ने कहा कि अगर ये मान भी लिया जाए कि बेटियों को शादी के समय कुछ दहेज दिया गया था, इसका मतलब ये नहीं है कि बेटियों का परिवार की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं रह...

क्या फांसी मौत का सबसे बर्बर तरीका है? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से चर्चा शुरू करने के लिए कहा (वीडियो)

मौत की सजा के लिए फांसी की जगह किसी दूसरे विकल्प की मांग वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले में एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने का संकेत दिया है। साथ ही कोर्ट ने एनएलयू, एम्स समेत कुछ बड़े अस्पतालों से साइंटिफिक डेटा जुटाने को कहा। केन्द्र सरकार की ओर से पेश एजी वेंकटरमनी ने कहा कि अगर कोई कमेटी बनती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन मुझे भी निर्देश लेने की जरूरत होगी।पूरी वीडियो यहां देखें:

मीडिया और सरकारी एजेंसी बिना किसी वजह के नागरिकों के जीवन में ताकझांक नहीं कर सकतीं: केरल हाईकोर्ट (वीडियो)

"मीडिया और सरकारी एजेंसी को बिना किसी वजह के नागरिकों के निजी जीवन में ताकझांक करने का अधिकार नहीं है।" ये टिप्पणी केरल हाईकोर्ट ने एक न्यूज चैनल के दो मीडियाकर्मियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए की।जस्टिस वीजी अरुण की सिंगल बेंच ने कहा कि कुछ मामलों में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यानी मीडिया अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है।पूरी वीडियो यहां देखें:

बच्चे के जन्म के बाद भी महिला मातृत्व अवकाश की हकदार: इलाहाबाद हाईकोर्ट (वीडियो)

Maternity Leave यानी मातृत्व अवकाश के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महिला कर्मचारियों को बड़ी राहत दी। हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चे के जन्म के बाद मातृत्व अवकाश देने से इनकार नहीं किया जा सकता। जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की बेंच ने कहा कि Maternity Benefit Act 1961 के तहत महिला को बच्चे के जन्म के बाद भी मातृत्व अवकाश पाने का अधिकार है। बच्चे का जन्म हो चुका है, इस आधार पर मातृत्व अवकाश देने से इनकार करना गलत है।पूरी वीडियो यहां देखें: