पहलवानों का विरोध | सुप्रीम कोर्ट को बृजभूषण के खिलाफ दिल्ली पुलिस की जांच की निगरानी करनी चाहिए थी: जस्टिस मदन बी लोकुर

जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी के आरोपों में दिल्ली पुलिस द्वारा की गई जांच की निगरानी करनी चाहिए थी।

उन्होंने डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष के खिलाफ आरोपों से निपटने के तरीके के साथ-साथ राज्य तंत्र की कथित निष्क्रियता के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के साथ किए गए व्यवहार के लिए भी दिल्ली पुलिस की आलोचना की।

जस्टिस लोकुर अनहद और नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट (एनएपीएम) द्वारा आयोजित 'द रेसलर्स स्ट्रगल: एकाउंटेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस' पर एक वेबिनार में बोल रहे थे। पैनल में सुप्रीम कोर्ट की वकील वृंदा ग्रोवर और शाहरुख आलम और सीनियर जर्नलिस्ट भाषा सिंह भी शामिल थीं।। कार्यक्रम का संचालन पारदर्शिता कार्यकर्ता और दिल्ली स्थित सतर्क नागरिक संगठन (एसएनएस) की संस्थापक अंजलि भारद्वाज ने किया।

जस्टिस लोकुर ने पुलिस जांच की निष्पक्षता के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की, विशेष रूप से 'खतरे की धारणा' को उजागर किया, उन्होंने दावा किया जिसे सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ताओं में से एक- नाबालिग लड़की - को सुरक्षा को प्रदान करने का निर्देश देते हुए स्वीकार किया है।

किस बात ने पहलवानों को विरोध करने और अंततः सुप्रीम कोर्ट आने के लिए प्रेरित किया, वह बृज भूषण के खिलाफ आरोपों को देखने के लिए गठित एक निगरानी समिति की रिपोर्ट को 'सार्वजनिक' करने में सरकार की विफलता थी और दिल्ली पुलिस का एफआईआर दर्ज करने से इनकार था।

4 मई को कोर्ट ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पहलवानों की याचिका को क्लोज़ कर दिया ‌था कि दिल्ली पुलिस पहले ही एफआईआर दर्ज कर चुकी है। कोर्ट ने पहलवानों के वकील द्वारा जांच की निगरानी के लिए किए गए अनुरोध को ठुकरा दिया और कहा कि अगर याचिकाकर्ता को और शिकायतें हैं तो वे अन्य उपचारों का लाभ उठा सकते हैं।

इसके अलावा, पूर्व न्यायाधीश ने निगरानी समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने से सरकार के इनकार पर भी सवाल उठाया।

उन्होंने कहा,

"रिपोर्ट की सामग्री सभी के लिए एक बड़ा रहस्य थी, लेकिन क्यों? जैसा कि वकीलों ने कहा, यहां एक प्रतिकूल अनुमान लगाया जा सकता है। अगर रिपोर्ट आरोपी के पक्ष में होती तो सबसे पहला काम यही होता कि उसे सार्वजनिक कर दिया जाता. इसलिए, पहली धारणा यह है कि रिपोर्ट उसी व्यक्ति के खिलाफ है जिस पर आरोप लगाए गए हैं। रिपोर्ट को सार्वजनिक करने और एफआईआर दर्ज करने से इनकार करने के कारण ही पहलवानों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया।”

दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए जस्टिस लोकुर ने कहा, 'मई में जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण कैंडल मार्च हुआ था। बाद में, पुलिस को 100 गवाहों से बात करने का विचार आया। यह क्यों जरूरी था? ऐसा नहीं है कि इन लड़कियों के यौन उत्पीडऩ को देखने के लिए पूरी भीड़ उमड़ पड़ी हो। अब पुलिस का कहना है कि उन्हें ऑडियो और वीडियो सबूत चाहिए। क्या चल रहा है? यह सड़कों पर नहीं बल्कि बंद दरवाजों के पीछे किया जाता है। जांच सबूत खोजने के लिए है। नहीं तो जांच क्यों हो? पुलिस को उस पर मुकदमा चलाने और उसे जेल भेजने के लिए सारी सामग्री सौंपी जा सकती है।

जस्टिस लोकुर ने विरोध करने वाले पहलवानों के खिलाफ लगाए गए आपराधिक आरोपों - जिसमें दंगा करने का मामला भी शामिल है - पर आश्चर्य व्यक्त किया। “दंगे की शिकायत वापस नहीं ली गई है। इसलिए सैद्धांतिक रूप से अब अपराध का शिकार बनकर वहां आए ये पहलवान अब आरोपी बन गए हैं. घटनाक्रम का रुख देखिए। पुलिस ने यह भी कहा कि वे विरोध करने के लिए जंतर-मंतर पर वापस नहीं आ सकते।”

उन्होंने दिल्ली पुलिस पर भी मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा, “यह बिल्कुल स्पष्ट है कि पुलिस मिली-जुली है। वे नहीं चाहते कि आरोप साबित हों और वे नहीं चाहते कि जांच आगे बढ़े।"