कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना घर नहीं गिराएंगे, एमपी सरकार ने खरगोन दंगों के आरोपी की पत्नी की याचिका पर हाईकोर्ट में कहा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, इंदौर खंडपीठ में हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य ने आश्वासन दिया है कि अधिकारी कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना याचिकाकर्ता के घर को तोड़ने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। याचिकाकर्ता महिला का पति खरगोन दंगा मामले में आरोपी है। .

याचिकाकर्ता को कथित तौर पर राज्य द्वारा उसके पति की गिरफ्तारी के कारण उसके घर को ढहाने का अल्टीमेटम देने की धमकी दी जा रही थी।

याचिकाकर्ता और राज्य द्वारा की गई दलीलों को ध्यान में रखते हुए जस्टिस वीके शुक्ला ने कहा,

प्रतिवादी/राज्य के विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि विधि की उचित प्रक्रिया का पालन किये बिना याचिकाकर्ता के विरुद्ध मकान गिराने की कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

अदालत ने राज्य के आश्वासन को दर्ज करते हुए रिट याचिका का निपटारा किया।

याचिकाकर्ता का मामला:

याचिकाकर्ता का मामला यह था कि वह खरगोन जिले की रहने वाली है और जब खरगोन की सड़कों पर सांप्रदायिक दंगे हुए तो वह घर पर थी, जबकि उसका पति इंदौर में था। दंगों के कुछ दिनों बाद, उसे पता चला कि जब उसका पति इंदौर से खरगोन वापस आ रहा था, तब उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पति पर दंगों में शामिल होने का आरोप लगाया।

पति की गिरफ्तारी के बाद अधिकारी बुलडोजर लेकर उसके घर पहुंचे। उसने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि इस तथ्य को जानने के बावजूद कि वह संपत्ति की कानूनी मालिक है और उसका नाम दंगे से संबंधित किसी भी आपराधिक मामले में नहीं है, अधिकारी उसकी संपत्ति ध्वस्त करने पर अड़े रहे।

याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष दलील दी कि प्रशासन द्वारा उसकी संपत्ति के खिलाफ 'प्रतिशोधात्मक कार्रवाई' से उसे भारी नुकसान होगा। उसने आगे कहा कि वह अपने 5 बच्चों के साथ, संबंधित अधिकारियों के कार्यों के कारण बेहद मानसिक उत्पीड़न के डर में जी रही है।

तदनुसार, वह अदालत से निर्देश की मांग करती है कि अधिकारियों को कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके घर को ध्वस्त करके अवैध रूप से कार्रवाई करने से रोका जाए।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हनुमान जयंती समारोह के दौरान सांप्रदायिक हिंसा के कुछ दिनों बाद, जहांग्रीपरुई क्षेत्र में कथित अतिक्रमणों के खिलाफ उत्तरी नगर दिल्ली निगम के विध्वंस कार्रवाई पर यथास्थिति का आदेश दिया था।

शीर्ष अदालत ने एक जनहित याचिका पर केंद्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों को भी नोटिस जारी किया। इस जनहित याचिका में अधिकारियों को सजा के रूप में आरोपियों के घरों को तोड़ने की कार्रवाई से परहेज करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

केस शीर्षक: फरीदा बी वी मध्य प्रदेश राज्य और अन्य

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