वकीलों के लिए कल्याणकारी योजनाएं अगर तीन दिनों में लागू नहीं की गईं तो भूख हड़ताल करेंगे, दिल्ली बार काउंसिल ने दिल्ली सीएम से कहा

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को संबोधित एक पत्र में बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी) ने दिल्ली प्रदेश सरकार को सूचित किया है कि यदि दिल्ली के वकीलों के लिए जीवन बीमा और मेडिक्लेम जैसी कल्याणकारी योजनाएं अगले तीन दिनों के भीतर लागू नहीं की गईं तो वे भूख हड़ताल करेंगे।

बीसीडी ने पत्र में कहा,

", इसलिए, इस पर बार काउंसिल ऑफ दिल्ली और अन्य बार एसोसिएशनों द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव किया गया है कि वकीलों के लिए 5 लाख रुपये का मेडिक्लेम, 10 लाख रुपये का लाइफ इंश्योरेंस जैसी कल्याणकारी योजनाएं तीन दिनों के भीतर लागू कर देनी चाहिए।

यदि ऐसा करने में राज्य सरकार विफल रही तो बार काउंसिल और बार एसोसिएशन के पदाधिकारी आपके निवास के बाहर भूख हड़ताल पर बैठेंगे और विरोध प्रदर्शन के अन्य सभी तरीकों का भी सहारा लेंगे।"

केजरीवाल ने पिछले साल फरवरी में तीस हजारी कोर्ट परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में दिल्ली-एनसीआर में वकीलों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए सालाना 50 करोड़ रुपये के बजट के प्रावधान की घोषणा की थी।

इसके बाद नवंबर, 2019 में, दिल्ली सरकार ने घोषणा की कि 50-करोड़ रुपये के उपयोग की सिफारिश करने के लिए 13 वकीलों वाली एक अधिवक्ता कल्याण कोष समिति बनाई जाएगी।

इन वादों पर अमल न होने से नाराज परिषद ने दिल्ली के सीएम को पत्र लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की।

बीसीडी ने लिखा,

"अब एक साल से अधिक समय हो गया है कि वकीलों की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में वकील आपको सुन रहे हैं, जो एक राष्ट्रीय मुद्दा भी बन गया है, लेकिन सब कुछ कागजों पर है और किसी को भी अब तक कोई लाभ नहीं दिया गया है।

योजनाओं के क्रियान्वयन में ढील बरती गई है। घटनाओं का क्रम स्पष्ट रूप से वकीलों और उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा और जीवन बीमा पॉलिसियों से वंचित रखने के आपका अभावजनक रवैया दिखता है।

आपने 13 सदस्यीय समिति का गठन किया और 19 को कैबिनेट निर्णय लिया, लेकिन इसके बाद भी योजनाओं को लागू करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए।"

पत्र की प्रतियां दिल्ली के उपराज्यपाल और पुलिस आयुक्त, दिल्ली को भी आपूर्ति की गई हैं।

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