पत्नी की पहचान पति की पहचान के साथ नहीं मिलती, उसे आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के अपने सपने पूरे करने का स्वाभाविक अधिकार: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक हालिया फैसले में एक किरायेदार को बेटियों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित दुकान को खाली करने का निर्देश देते हुए कहा कि एक पत्नी न तो अपने पति की उपांग है और न ही सहायक है और उसकी पहचान उसके पति की पहचान में विलय या शामिल नहीं होती है।

जस्टिस नजमी वजीरी ने कहा कि कानून में एक पत्नी अपनी व्यक्तिगत इकाई को बरकरार रखती है, जिसमें उसके सपनों, आकांक्षाओं, इच्छा और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने या अन्यथा कुछ सार्थक सामाजिक कार्य करने की आवश्यकता को पूरा करने का प्राकृतिक अधिकार भी शामिल है।

मकान मालिक ने जून 2018 में अतिरिक्त किराया नियंत्रक द्वारा किरायेदार को बेदखल करने की मांग वाली अपनी याचिका को खारिज करने को चुनौती दी थी।

बेदखली की मांग इस आधार पर की गई थी कि दुकान को मकान मालिक और उसकी विवाहित बेटियों द्वारा वास्तविक उपयोग के लिए आवश्यक था, जो अपने व्यवसाय के लिए जगह के लिए अपने पिता पर निर्भर थी।

यह भी तर्क दिया गया कि बेटियों के पास कोई उपयुक्त वैकल्पिक आवास नहीं था, वे बेरोजगार थीं लेकिन अच्छी तरह से शिक्षित होने के कारण वे व्यावसायिक आकांक्षाएं रखती थीं। बेदखली याचिका इस आधार पर खारिज कर दी गई कि वास्तविक आवश्यकता स्थापित नहीं की गई थी।

याचिका को स्वीकार करते हुए, जस्टिस वजीरी ने कहा कि मकान मालिक, उसकी पत्नी की आर्थिक भलाई और बेटियों के पतियों के व्यवसाय के बारे में एक जांच में दिए गए फैसले ने "गलत दिशा" दी या यह निष्कर्ष निकालते हुए कि बेटियों को अपना व्यवसाय शुरू करने या अपने पिता से व्यवसाय के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिए कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी, केवल इसलिए कि वे विवाहित थीं और उनके पतियों के पास वैकल्पिक आवास उपलब्ध था।

कोर्ट ने कहा,

“निष्क्रिय विलासिता कई महिलाओं का जीवन-लक्ष्य नहीं हो सकता है या केवल एक अमीर आदमी की पत्नी के रूप में जाना जाना..। एक निश्चित आत्म-मूल्य है जो एक व्यक्ति अपना स्वयं का व्यवसाय/वाणिज्यिक उद्यम, व्यवसाय और व्यावसायिक गतिविधि चलाकर प्राप्त करता है।

अदालत ने कहा, ''किराएदार परिसर की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किसी किरायेदार को बेदखल करने की कार्यवाही में इस आकांक्षा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है।''

जस्टिस वजीरी ने कहा कि एक बेटी के लिए, चाहे उसकी वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो, उसका पैतृक या मातृ घर हमेशा एक "मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और भावनात्मक आश्य" होता है और एक ऐसी जगह होती है जहां से वह जुड़ सकती है और स्वतंत्र रूप से वापस लौट सकती है, भले ही वह भौगोलिक रूप से अपने माता-पिता से कितनी भी दूर क्यों न हो।

कोर्ट ने आगे कहा है कि मुतवल्ली को वक्फ की जरूरतों और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए किरायेदार या लाइसेंसधारी को शामिल करने या बेदखल करने का अधिकार है।

कोर्ट ने कहा,

“वर्तमान मामले में, वक्फ औलाद के लिए है यानी वाकिफ के बच्चों/वंशजों के लिए है। अपीलकर्ता मुतवल्ली-इसका प्रबंधक है और उसे अपने लाभ और बच्चों के लाभ के लिए बेदखली याचिका दायर करने का पूरा अधिकार है, ताकि बाद वाले को वित्तीय स्वतंत्रता मिल सके और व्यवसायी महिला के रूप में उनकी आकांक्षाओं का एहसास हो सके। व्यवसाय शुरू करने के लिए बेटियों की शिक्षा और योग्यता की जांच अनावश्यक थी।”

इसलिए अदालत ने याचिका को सुनवाई योग्य माना और कहा कि विवाहित बेटियां दिल्ली में अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए जगह के लिए अपने पिता पर निर्भर थीं।

हालांकि, किरायेदार को दुकान खाली करने और मकान माल‌िक को शांतिपूर्ण ढंग से भौतिक कब्जा को सौंपने का निर्देश देते हुए, जस्टिस वजीरी ने कहा कि दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 की धारा 14 (7) के तहत प्रावधानों के अनुसार, आदेश छह महीने की अवधि के लिए निष्पादन योग्य नहीं होगा।

केस टाइटल: निसार अहमद बनाम आज्ञा पाल सिंह

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