IGST रिफंड पर निर्णय लेने का उचित अधिकार किसके पास है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने विभाग को फैसला करने का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने विभाग को यह तय करने का निर्देश दिया है कि आईजीएसटी रिफंड पर निर्णय लेने का उचित अधिकार किसके पास है।

जस्टिस नितिन जामदार और जस्टिस अभय आहूजा की खंडपीठ ने नोट किया है कि सीमा शुल्क अधिकारियों ने दावा किया कि जीएसटी प्राधिकरण रिफंड दावों को संसाधित करने के लिए उचित अधिकारी है, जबकि जीएसटी अधिकारियों का दावा है कि यह सीमा शुल्क अधिकारी है।

अदालत ने दोनों अधिकारियों को आपस में चर्चा करने और एक संयुक्त नोट दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें विफल रहने पर अधिकारियों को अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया जाएगा।

याचिकाकर्ता/निर्धारिती एक निर्यातक है। इसने शिपिंग बिल दाखिल करके IGST के रिफंड के लिए दावा दायर किया। धनवापसी का दावा सीमा शुल्क द्वारा संसाधित नहीं किया गया था। इसने न्यायिक जीएसटी अधिकारियों से संपर्क किया। दावा संसाधित नहीं किया गया था।

याचिकाकर्ता के दावे को तय करने के लिए उचित प्राधिकारी कौन है, इस साधारण मुद्दे पर याचिका एक वर्ष से अधिक समय से लंबित है।

अदालत ने सरकार के अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों को अस्वीकार कर दिया, जिसके कारण न्यायिक समय की बर्बादी और नागरिकों का उत्पीड़न हुआ।

कोर्ट ने कहा,

"हम प्रतिवादियों को निर्देश देते हैं कि वे एक-दूसरे के साथ समन्वय करें, इस पर निर्णय लें और एक संयुक्त नोट के माध्यम से अगली तारीख पर अदालत को सूचित करें कि याचिकाकर्ता के दावे को तय करने के लिए कौन सही प्राधिकारी है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो अदालत स्थिति स्पष्ट करने के लिए अधिकारियों को अदालत में बुलाने के लिए बाध्य होगी।"

केस टाइटल: बोरा मोबिलिटी बनाम भारत संघ और अन्य

साइटेशन: रिट याचिका संख्या 1168 ऑफ 2022

दिनांक: 08.02.2023

याचिकाकर्ता के वकील: भरत रायचंदानी, ऋषभ जैन

प्रतिवादी के वकील: श्रुति डी. व्यास, शहनाज भरूचा, संगीता यादव

आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें: