भारत के 48 मुख्य न्यायाधीशों में से जब हम साहस की बात करते हैं तो हमें वह शख्स याद आता है जिसे सीजेआई नहीं बनाया गया : जस्टिस अकील कुरैशी

राजस्थान हाईकोर्ट के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अकील कुरैशी ने शनिवार को अपने विदाई भाषण में कुछ महत्वपूर्ण बातें करते हुए एडीएम जबलपुर मामले में अपनी असहमति के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाए गए जस्टिस एचआर खन्ना का ज़िक्र किया।

जस्टिस अकील कुरैशी ने कहा,

"भारत के 48 मुख्य न्यायाधीशों में से जब हम साहस की बात करते हैं तो हम उस व्यक्ति को याद करते हैं जिसे सीजेआई नहीं बनाया गया।"

जस्टिस कुरैशी ने एडीएम जबलपुर मामले में अपनी असहमति के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाए गए जस्टिस एचआर खन्ना को साहस का एक ज्वलंत उदाहरण बताया।

उन्होंने कहा,

"अब तक भारत के 48 मुख्य न्यायाधीश हुए हैं, लेकिन जब हम नागरिकों के अधिकारों को बनाए रखने के लिए साहस और बलिदान की बात करते हैं तो हमें एक ऐसे व्यक्ति की याद आती है, जिन्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए था, लेकिन वह कभी नहीं बने। जस्टिस एचआर खन्ना को एडीएम जबलपुर मामले में उनकी एकमात्र असहमति की आवाज के रूप में हमेशा याद किया जाएगा।"

जस्टिस अकील कुरैशी ने कहा,

" हालांकि हमारे पास भारत के 48 मुख्य न्यायाधीश हैं, जब हम साहस की बात करते हैं तो हम उन्हें याद करते हैं, जिन्हें सीजेआई नहीं बनाया गया। महान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एचआर खन्ना ने एडीएम जबलपुर मामले में अपनी प्रसिद्ध असहमति के बाद अपना उचित सीजेआई पद खो दिया।

जस्टिस कुरैशी के संदर्भ में जस्टिस खन्ना का ज़िक्र करने के पीछे धारणा यह है कि जस्टिस कुरैशी को हाईकोर्ट के देश में सबसे वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीश होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में उनकी नियुक्ति की सिफारिश न करने पर जस्टिस खन्ना का उदाहरण दिया गया।

देश में सबसे वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीश होने के बावजूद जस्टिस कुरैशी को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त नहीं करने के विषय में कानूनी बिरादरी में बहुत चर्चाएं हो रही हैं। यह व्यापक धारणा है कि गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान सत्तारूढ़ दल के खिलाफ जस्टिस अकील द्वारा कुछ आदेशों के पारित होने के कारण केंद्र सरकार उनके पक्ष में नहीं है।

अपने विदाई भाषण में जस्टिस कुरैशी ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई द्वारा हाल ही में प्रकाशित अपनी आत्मकथा में दिए गए कुछ बयानों का जिक्र किया।

जस्टिस अकील कुरैशी ने कहा,

"हाल ही में भारत के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने अपनी आत्मकथा लिखी है। मैंने इसे नहीं पढ़ा है, लेकिन मीडिया रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने कुछ खुलासे किए हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रूप में मेरी नियुक्ति की सिफारिश बदलने के संबंध में यह कहा गया है कि न्यायिक राय के आधार पर सरकार की मेरे बारे में कुछ नकारात्मक धारणाएं थीं। संवैधानिक न्यायालय का प्राथमिक कर्तव्य नागरिकों के मौलिक और मानवाधिकारों की रक्षा करना है, उसके न्यायाधीश के रूप में, मैं इसे स्वतंत्रता का प्रमाण पत्र मानता हूं।"

"मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायपालिका की क्या धारणा थी जिसके बारे में मुझे आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं दी गई।"

गुजरात हाईकोर्ट के जज के तौर पर 2010 में जस्टिस कुरैशी ने अमित शाह को सोहराबुद्दीन केस में सीबीआई रिमांड पर भेज दिया था। जस्टिस कुरैशी ने लोकायुक्त नियुक्ति मामले में भी गुजरात सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया था। राज्य सरकार ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान हुए नरोदा पाटिया हत्याकांड में गुजरात की पूर्व मंत्री माया कोडनानी की आपराधिक अपील पर सुनवाई से जस्टिस कुरैशी को अलग करने की भी मांग की थी।

उन्होंने कहा,

"क्या मुझे कोई पछतावा है? कोई नहीं। मेरा हर निर्णय मेरी कानूनी समझ पर आधारित था। मैं गलत रहा हूं, कई मौकों पर गलत साबित हुआ लेकिन कभी भी मैंने अपने कानूनी विश्वास से अलग कोई निर्णय नहीं किया।

मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने इस आधार पर कोई निर्णय नहीं लिया कि मेरे लिए इसके क्या परिणाम होंगे। कुछ लोगों का मानना ​​​​है कि मुझे अपनी तरक्की के लिए घुटने टेकने चाहिए थे। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप प्रगति को क्या मानते हैं। समर्थन, प्यार और स्नेह मुझे वकीलों और सहयोगियों से मिला है, जहां कहीं भी मैं किसी भी प्रत्यक्ष प्रगति से कहीं अधिक आगे आया हूं। मैं इसे किसी भी चीज़ के लिए नहीं बदलूंगा।"

जस्टिस कुरैशी ने 1974 की एक घटना भी साझा की। उन्होंने कहा,

"मन आधी सदी पीछे चला जाता है। गुजरात हाईकोर्ट परिसर में एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। भारी पुलिस तैनाती थी, हवा में उत्साह जो अराजकता में उबल गया जब पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और उसे एक वैन में बैठाया। एक युवा लड़का जो अभी स्कूल से बाहर नहीं हुआ है, यह कार्यवाही देख रहा है ।"

उन्होंने आगे कहा कि जब छात्र मूल्य वृद्धि के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे और सरकार में भ्रष्टाचार अपने चरम पर था, प्रशासन ने आंतरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यकर्ताओं के खिलाफ नजरबंदी के आदेश पारित करके पलटवार किया था।

इसके बाद सभी एक्टिविस्ट भूमिगत हो गए थे, लेकिन एक एक्टिविस्ट गिरीशभाई पटेल ने हिरासत के आदेशों के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की और इससे पहले की पुलिस उन्हें ले जाती, उन्होंने वैन के अंदर से एक संक्षिप्त भाषण दिया।

"उनका भाषण सरकारी तंत्र द्वारा समर्थित सत्तावादी शासन की ताकत को चुनौती देते हुए अवज्ञा से भरा था। लोगों से भ्रष्ट राजनीतिक वर्ग की बदमाशी के आगे न झुकने का आग्रह करने वाले उनके शब्द अभी भी मेरे कानों में गूंजते हैं। वे आकर्षक दिन थे, उस क्षण ने मेरे कानून के रोमांस को ट्रिगर किया कानून।"

जस्टिस कुरैशी ने यह भी कहा कि वह सुखद यादों, अपने परिवार की गरिमा और अपनी अंतरात्मा की साफ सुथरी यादों के साथ हाईकोर्ट से विदा हो रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन के सबसे असाधारण, चुनौतीपूर्ण आकर्षक 18 साल यहां बिताए हैं।

यह स्वीकार करते हुए कि वह वकीलों और कर्मचारियों के साथ अधीर रहे हैं, उन्होंने बिना शर्त माफी मांगते हुए कहा कि उन्हें हमेशा इसका पछतावा है और अपनी व्यक्तिगत विफलता के अलावा इसका कोई और बहाना नहीं है।

उन्होंने यह भी कहा कि एक न्यायाधीश होने के कारण वह अपने दो शौक पूरे नहीं कर पाए हैं, जो घुड़सवारी और गणित हैं। उन्होंने कहा कि वह ये शौक अब पूरा करने का इरादा रखते हैं।

जस्टिस कुरैशी अपने भाषण के अंत में आंसू भरी आंखों से भावुक नज़र आए। समापन से पहले उन्होंने कहा,

" यदि जीवन में फिर से पीछे जाएं और मुझे फिर से यह अनुमति हो कि मैं अपनी पसंद से सबकुछ चुनूं और मुझे फिर से वही परिवार और दोस्त और वही जजशिप की पेशकश की जाती है तो मैं इसे बार-बार स्वीकार करूंगा।"

उन्होंने क्वीन बैंड के प्रसिद्ध गीत "वी आर द चैंपियंस" की कुछ पंक्तियों के साथ भाषण को समाप्त किया।

न्यायमूर्ति कुरैशी को 7 मार्च 2004 को गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। 14 नवंबर, 2018 से 15 नवंबर, 2019 तक, वह बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे। 16 नवंबर, 2019 को उन्होंने त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उन्हें 12 अक्टूबर, 2021 को राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया था।