वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली सूट पर फैसला टाला

वाराणसी की एक अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली सूट की सुनवाई पर फैसला आज टाल दिया।

सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 27 अक्टूबर को मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।

पहले कहा जा रहा था कि फैसला आज यानी 8 नवंबर को सुनाया जाएगा, लेकिन अब मामले को 14 नवंबर के लिए स्थगित कर दिया गया, क्योंकि संबंधित जज आज [सिविल जज (सीनियर डिवीजन) महेंद्र पांडेय] फॉस्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं बैठेंगे।

विश्व वैदिक सनातन संघ (वीवीएसएस) द्वारा दायर वाद में प्रार्थना की गई है कि पूरे ज्ञानवापी परिसर का कब्जा हिंदुओं को सौंप दिया जाए और वादी को स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की पूजा करने की अनुमति दी जाए और कथित तौर पर अंदर पाए गए 'शिव लिंग' की पूजा की जाए।

यह मुकदमा वीवीएसएस के अंतरराष्ट्रीय महासचिव किरण सिंह ने दायर किया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह एक अलग मुकदमा है जो वाराणसी कोर्ट के समक्ष लंबित 5 हिंदू महिला उपासकों द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर प्रार्थना करने के लिए पूरे साल के अधिकार की मांग करने वाले एक अन्य मुकदमे से जुड़ा नहीं है।

काशी विश्वनाथ-ज्ञान वापी मस्जिद विवाद में संबंधित घटनाक्रम

संबंधित समाचार में, सितंबर 2022 में, वाराणसी कोर्ट ने अंजुमन इस्लामिया मस्जिद समिति की याचिका (आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत दायर) को खारिज कर दिया, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पूजा के अधिकार की मांग करने वाली पांच हिंदू महिलाओं (वादी) द्वारा दायर मुकदमे की स्थिरता को चुनौती दी गई थी।

जैसा कि उनके मुकदमे को अदालत ने स्वीकार किया था, मुख्य मुकदमे में पांच हिंदू महिलाओं (वादी) में से, 4 महिलाओं ने सितंबर 2022 में वाराणसी कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की, जिसमें कथित रूप से ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर पाए गए शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच की मांग की गई थी।

हालांकि, वाराणसी कोर्ट ने 14 अक्टूबर को 'शिव लिंग' की वैज्ञानिक जांच के लिए याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 17 मई के आदेश को ध्यान में रखते हुए उस स्थान की रक्षा के लिए जहां "शिवलिंग" का सर्वेक्षण के दौरान दावा किया गया था।

हिंदू उपासकों की याचिका खारिज करते हुए वाराणसी कोर्ट ने टिप्पणी की,

"अगर कार्बन डेटिंग या ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार की अनुमति दी जाती है और इससे अगर 'शिवलिंग' को कोई नुकसान होता है तो यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा और इससे आम जनता की धार्मिक भावनाओं को भी चोट पहुंच सकती है।"

इसके अनुसरण में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष उस आदेश के खिलाफ एक पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी जिसमें प्रार्थना की गई थी कि एएसआई को कार्बन डेटिंग, ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार (जीपीआर), और उत्खनन के तरीकों के माध्यम से 'शिव लिंग' की वैज्ञानिक जांच करने का निर्देश दिया जाए। संशोधनवादी आगे उपरोक्त विधियों को नियोजित करते हुए शिवलिंगम के आयु, प्रकृति और अन्य घटकों को निर्धारित करने के लिए वैज्ञानिक जांच के लिए एक आयोग के मुद्दे के माध्यम से अपनी राय देने के लिए एएसआई को निर्देश देने की मांग करते हैं।

उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह इसी याचिका को स्वीकार करते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को नोटिस जारी किया और एएसआई के महानिदेशक की राय भी मांगी कि क्या शिव लिंग की उम्र का सुरक्षित मूल्यांकन किया जा सकता है। कथित तौर पर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर पाया गया, किया जा सकता है।

उच्च न्यायालय ने वाराणसी न्यायालय को विवाद में मुख्य मुकदमे में दिसंबर के पहले सप्ताह में एक तारीख तय करने का भी निर्देश दिया [जहां पांच हिंदू महिलाओं (वादी) ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर श्रृंगार ग्वार के पूरे साल पूजा के अधिकार मांगे हैं]।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि अंजुमन मस्जिद समिति ने (जो ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है) मस्जिद परिसर के अंदर पाए गए ढांचे को 'फौवारा/फव्वारा' कहा है।