गृह मंत्रालय ने राज्यों को प्रवासी मज़दूरों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने के लिए पत्र लिखा

गृह मंत्रालय (MHA) ने सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को COVID-19 महामारी के कारण राष्ट्रीय लॉकडाउन के मद्देनजर देश भर में राहत आश्रयों / शिविरों में रहने वाले प्रवासी मजदूरों के कल्याण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन के लिए पत्र लिखा है।

MHA की ओर से ये दिशा-निर्देश एक्टिविस्ट हर्ष मंदर और अंजलि भारद्वाज और पश्चिम बंगाल से सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई से पहले आया है।

इन याचिकाओं में से मंदर और भारद्वाज की याचिका श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान के बारे में है, जबकि सांसद महुआ मोइत्रा ने अपनी याचिका में शीर्ष अदालत से लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मज़दूरों के लिए व्यवस्था करने के लिए कार्यकारी एजेंसियों को निर्देश देने की मांग की है।

अदालत ने पहले 31.03.2020 को रिट याचिकाओं संख्या 468/2020 और 469/2020 में निर्देश दिया था कि:

1. राहत शिविरों / आश्रय गृहों में प्रवासी कामगारों को भोजन, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता की समुचित व्यवस्था के अलावा पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।

2. सभी धर्मों से संबंधित प्रशिक्षित परामर्शदाता / सामुदायिक समूह के नेता, किसी भी प्रकार की बाधा से निपटने के लिए राहत शिविरों / आश्रय घरों का दौरा करेंगे।

प्रवासियों के बीच मनोसामाजिक मुद्दों से निपटने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं।

3. प्रवासियों की चिंता और भय को पुलिस और अन्य अधिकारियों द्वारा समझा जाना चाहिए, और उन्हें मानवीय तरीके से निपटना चाहिए।

4. राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेशों को पुलिस के साथ-साथ स्वयंसेवकों को संलग्न करने का प्रयास करना चाहिए ताकि प्रवासियों की कल्याणकारी गतिविधियों की निगरानी की जा सके और सभी संबंधित गरीब पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के अत्याचार की सराहना करें और उनके साथ दया का व्यवहार करें।

तदनुसार, गृह मंत्रालय ने शीर्ष अदालत द्वारा पारित उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन के लिए निर्देश जारी किये हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कहा है कि इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही तेजी से और प्रभावी ढंग से जमीनी स्तर पर की जाए।

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