उमर खालिद का भाषण प्रथम दृष्टया स्वीकार्य नहीं, आपत्तिजनक: दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कहा

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने शुक्रवार को छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद द्वारा दायर अपील पर नोटिस जारी किया, जिसमें ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।

ट्रायल कोर्ट ने दिल्ली दंगों के बड़े साजिश मामले में खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की खंडपीठ ने यह भी कहा कि अमरावती में उमर खालिद द्वारा दिया गया भाषण, जिसका उल्लेख प्राथमिकी में है, आपत्तिजनक, घृणित और प्रथम दृष्टया स्वीकार्य नहीं है।

उमर खालिद के वकील ने अदालत के समक्ष भाषण के प्रासंगिक अंश पढ़े, न्यायमूर्ति मृदुल ने मौखिक रूप से इस प्रकार टिप्पणी की,

"यह सब आपत्तिजनक और अप्रिय है। क्या आपको नहीं लगता कि इस्तेमाल किए गए ये भाव लोगों के लिए अपमानजनक हैं? ये अपने आप में आक्रामक हैं। यह लगभग ऐसा है जैसे हमें यह आभास होता है कि केवल एक समुदाय ने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी।"

उन्होंने कहा,

"क्या गांधीजी ने कभी इस भाषा का इस्तेमाल किया था? क्या शहीद भगत सिंह ने कभी ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया था? हमें अभिव्यक्ति की आजादी की अनुमति देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप क्या कह रहे हैं?"

आगे कहा,

"क्या यह भारतीय दंड संहिता की धारा 153A या 153B को आकर्षित नहीं करता है?"

अदालत के सवाल पर कि खालिद पर क्या आरोप लगाया गया था, उमर खालिद की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिदीप पेस ने तर्क दिया कि उन पर साजिश का आरोप लगाया गया था और वह शहर में मौजूद भी नहीं थे, जब खालिद पर आरोप लगाया गया था।

पेस ने तर्क दिया,

"मौजूद नहीं था। कुछ भी बरामद नहीं हुआ। कोई पैसा नहीं मिला।"

शुरुआत में, पेस ने कोर्ट को यह भी बताया कि विचाराधीन भाषण विरोध के संदर्भ में था और इसी संदर्भ में उमर खालिद ने चुनावी लोकतंत्र और कानून के शासन की बात की थी।

न्यायमूर्ति मृदुल ने मौखिक रूप से कहा,

"प्रथम दृष्टया यह स्वीकार्य नहीं है।"

उन्होंने आगे कहा,

"लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के चारों कोनों में बाकी सब कुछ स्वीकार्य हो सकता है। लेकिन स्वीकार्य नहीं है।"

इसलिए अदालत ने याचिका पर नोटिस जारी किया और अभियोजन पक्ष को तीन दिनों के भीतर संक्षिप्त जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

अब मामले की सुनवाई 27 अप्रैल को होगी।

उमर खालिद को शहर की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 24 मार्च को जमानत देने से इनकार कर दिया था। उसे 13 सितंबर, 2020 को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह हिरासत में है।

खालिद के खिलाफ एफआईआर में यूएपीए की धारा 13, 16, 17, 18, आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम, 1984 की धारा 3 और 4 सहित कड़े आरोप हैं। उन पर भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत उल्लिखित विभिन्न अपराधों का भी आरोप है।

पिछले साल सितंबर में पिंजारा तोड के सदस्यों और जेएनयू की छात्राओं देवांगना कलिता और नताशा नरवाल, जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा और छात्र कार्यकर्ता गुलफिशा फातिमा के खिलाफ मुख्य आरोप पत्र दायर किया गया।

आरोप पत्र में कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां, जामिया समन्वय समिति के सदस्य सफूरा जरगर, मीरान हैदर और शिफा-उर-रहमान, निलंबित आप पार्षद ताहिर हुसैन, कार्यकर्ता खालिद सैफी, शादाब अहमद, तसलीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान और अतहर खान शामिल हैं।

इसके बाद, नवंबर में जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद और जेएनयू के छात्र शारजील इमाम के खिलाफ फरवरी में पूर्वोत्तर दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा में कथित बड़ी साजिश से जुड़े एक मामले में एक पूरक आरोप पत्र दायर किया गया।