उचित ई-वे बिल के बिना वाहन में माल परिवहन करना उल्लंघन, कारण अप्रासंगिक : कलकत्ता हाईकोर्ट ने जुर्माना बरकरार रखा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने जुर्माना बरकरार रखते और कहा कि उचित ई-वे बिल के बिना वाहन में माल ले जाने के कारण को सत्यापित करने के लिए कानून में कोई आवश्यकता नहीं है।

जस्टिस अमृता सिन्हा की पीठ ने पाया है कि जिस वाहन में माल कथित रूप से पहले से दर्ज गंतव्य पर ले जाने के लिए स्थानांतरित किया गया था, उसमें ई-वे बिल नहीं था। यहां पश्चिम बंगाल माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 129 का प्रावधान लागू होगा।

याचिकाकर्ता ने न्यायनिर्णयन प्राधिकरण (adjudicating authority) द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी, जिसे बाद में अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पश्चिम बंगाल माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 129(3) के तहत जुर्माना लगाते हुए पुष्टि की गई।

ई-वे बिल 10 जून, 2022 को जनरेट किया गया और यह 21 जून, 2022 तक वैध था। ई-वे बिल से ले जाए जा रहे सामान को एक अलग वाहन से इंटरसेप्ट किया गया था, जिसका ई-वे में उल्लेख नहीं किया गया था। बिल। ऑन-डिमांड, माल और वाहन के प्रभारी उक्त माल के समर्थन में कोई भी दस्तावेज दिखाने में विफल रहे।

चूंकि प्रभारी व्यक्ति माल की आवाजाही के समर्थन में दस्तावेज पेश करने में विफल रहा, इसलिए माल को जब्त कर लिया गया और बाद में पश्चिम बंगाल माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 129(3) के तहत दंड के भुगतान पर रिहा कर दिया गया।

याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि जिस वाहन में माल मूल रूप से परिवहन के लिए लोड किया गया था और ई-वे बिल उत्पन्न किया गया था, ट्रांसपोर्ट के दौरान खराब हो गया था। प्रभारी व्यक्ति को माल की ढुलाई के लिए अलग वाहन की व्यवस्था करनी पड़ी। माल बिजली के स्विच थे, जो अरुणाचल प्रदेश सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार बनाए जाते हैं, और उक्त सामान को खुले बाजार में बेचने की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि उसके लिए कोई खरीदार नहीं होगा।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यदि शुरुआती वाहन में यांत्रिक खराबी नहीं होती तो वाहन निश्चित रूप से ई-वे बिल की वैधता अवधि के भीतर अंतिम गंतव्य तक पहुंच गया होता। ब्रेकडाउन एक अप्रत्याशित घटना थी, जो पूरी तरह से याचिकाकर्ता के नियंत्रण से बाहर थी। इसमें टैक्स चोरी करने का कोई इरादा नहीं था।

प्रतिवादी या विभाग ने तर्क दिया कि उचित ई-वे बिल के बिना वाहन में माल परिवहन में याचिकाकर्ता का आचरण अधिनियम के उल्लंघन में है। इंटरसेप्शन के समय, वाहन उचित ई-वे बिल के बिना माल से लदा हुआ पाया गया। यह कानून द्वारा निषिद्ध है और याचिकाकर्ता को जुर्माना लगाया गया है।

अदालत ने कहा कि टैक्स लगाने के उद्देश्य के अलावा, ई-वे बिल उन सामानों की पहचान करने के लिए तैयार किया जाता है जिन्हें ले जाया जा रहा है, जिस स्थान से उन्हें ले जाया जा रहा है, अंतिम गंतव्य और वाहन संख्या जिसके द्वारा माल भेजा जाएगा ले जाया गया। इसका तात्पर्य यह है कि उचित ई-वे बिल प्राप्त किए बिना माल को एक वाहन से दूसरे वाहन में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, किसी अन्य वाहन के माध्यम से ले जाया जाना तो दूर की बात है।

अदालत ने कहा,

"जिस समय ई-वे बिल जनरेट किया गया था उस वाहन से माल उतार दिया जाता है और बिना किसी ई-वे बिल के एक अलग वाहन में लोड किया जाता है, एक वैधानिक उल्लंघन किया जाता है और इससे क़ानून अनुसार निपटाया जा सकता है।"

केस टाइटल : एशियन स्विचगियर प्राइवेट लिमिटेड बनाम राज्य कर अधिकारी

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