द केरल स्टोरी: केरल हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को फिल्म के खिलाफ सीबीएफसी के समक्ष अपनी शिकायत रखने की अनुमति दी

"द केरल स्टोरी" फिल्म की प्रदर्शनी पर रोक लगाने से इनकार करते हुए केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दो याचिकाकर्ताओं को विवादास्पद फिल्म के खिलाफ केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के समक्ष दायर शिकायत को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता दी।

जस्टिस एन. नागरेश और जस्टिस सोफी थॉमस की खंडपीठ ने ध्यान दिया कि एक याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व एडवोकेट पी.के. इब्राहिम ने WP(C) 15303/2023 में पहले ही बोर्ड के समक्ष द सिनेमैटोग्राफ (सर्टिफिकेशन) नियम, 1983 के नियम 32 का हवाला देते हुए एक शिकायत दर्ज कर दी थी, जिसमें पाया गया कि

".... याचिकाकर्ता उक्त शिकायत पर मुकदमा चलाने के लिए स्वतंत्र होगा।"

अनूप वीआर नाम के एक अन्य याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट कालेश्वरम राज ने भी पीठ को सूचित किया कि उन्होंने भी इसी तरह की शिकायत दर्ज की है। पीठ ने कहा कि वह शिकायत पर मुकदमा चलाने के लिए भी स्वतंत्र हैं।

नियम, 1983 के नियम 32 में बोर्ड द्वारा प्राप्त शिकायतों पर 'प्रमाणित फिल्मों की फिर से जांच' करने का प्रावधान है। अनूप वीआर ने सीबीएफसी के समक्ष दायर अपनी शिकायत में कहा कि यह फिल्म निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत दावों पर आधारित है और इसमें राज्य को अपमानित करने और एक समुदाय को बदनाम करने का प्रभाव है।

बेंच ने शुक्रवार को निर्माता की दलील दर्ज की कि फिल्म का टीज़र, जिसमें दावा किया गया है कि केरल की 32,000 से अधिक महिलाओं को आईएसआईएस में भर्ती किया गया, उसे उनके सोशल मीडिया से हटा दिया जाएगा।

फिल्म के खिलाफ अंतरिम राहत से इनकार करते हुए पीठ ने कहा कि सीबीएफसी ने सार्वजनिक रूप से देखने के लिए फिल्म को प्रमाणित किया था।

पीठ ने फिल्म का ट्रेलर भी देखा और कहा कि इसमें किसी विशेष समुदाय के लिए कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है।

पीठ ने आगे कहा कि एक डिस्क्लेमर जोड़ा गया कि यह घटनाओं का एक काल्पनिक संस्करण है और यह भी ध्यान दिया कि याचिकाकर्ताओं में से किसी ने भी फिल्म नहीं देखी।