संज्ञान लेना एक न्यायिक कार्य है, आदेश मैकेनिकल या गुप्त तरीके से पारित नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने देखा है कि संज्ञान लेना एक न्यायिक कार्य है और न्यायिक आदेश मैकेनिकल या गुप्त तरीके से पारित नहीं किए जा सकते हैं।

जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने कहा है कि संज्ञान लेते समय मजिस्ट्रेट को प्रस्तावित आरोपी के बचाव पर विचार करने या जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री के गुणों का मूल्यांकन करने या संज्ञान लेते समय विस्तृत कारण बताते हुए विस्तृत आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि संज्ञान लेने वाला आदेश केवल न्यायिक दिमाग के आवेदन को प्रतिबिंबित करना चाहिए।

अदालत ने देखा,

"संज्ञान का तात्पर्य मजिस्ट्रेट द्वारा किसी शिकायत या पुलिस रिपोर्ट में बताए गए तथ्यों पर या किसी व्यक्ति से प्राप्त सूचना पर न्यायिक दिमाग के आवेदन से है कि अपराध किया गया है। यह वह चरण है जब एक मजिस्ट्रेट अपने दिमाग को एक अपराध के संदिग्ध कमीशन पर लागू करता है। "

इसमें कहा गया है कि एक अपराध का संज्ञान तब लिया जाता है जब मजिस्ट्रेट कथित अपराध पर अपना दिमाग लगाता है और प्रस्तावित आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का फैसला करता है।

यह भी देखा गया कि संज्ञान लेने से पहले कोर्ट को जांच के निष्कर्ष के बाद एकत्र की गई सामग्री के आधार पर प्रथम दृष्टया मामले के अस्तित्व के बारे में संतुष्ट होने की जरूरत है।

कोर्ट ने कहा,

"मजिस्ट्रेट को इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि मामले में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सामग्री है, संज्ञान लेने से पहले पुलिस रिपोर्ट या शिकायत में बताए गए तथ्यों पर अपना दिमाग लगाना होगा। संज्ञान लेना एक न्यायिक कार्य है और न्यायिक आदेश मैकेनिकल या गुप्त तरीके से पारित नहीं किया जा सकता है। यह न केवल स्थापित न्यायिक मानदंडों के खिलाफ है बल्कि मामले के तथ्यों के लिए न्यायिक दिमाग के आवेदन की कमी को भी दर्शाता है।"

कोर्ट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.09.2018 को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर विचार कर रहा था, जिसमें आईपीसी की धारा 447, 506, 420 और 120बी के तहत दर्ज प्राथमिकी में दायर आरोप पत्र के अनुसरण में संज्ञान लिया गया था।

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि आक्षेपित आदेश एक गुप्त तरीके से और न्यायिक दिमाग के आवेदन के बिना पारित किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया कि न्यायाधीश ने यह भी उल्लेख नहीं किया कि किन अपराधों के संबंध में, ट्रायल कोर्ट द्वारा संज्ञान लिया गया था और यह कि आक्षेपित आदेश रद्द किए जाने योग्य है।

हाईकोर्ट ने इस प्रकार निष्कर्ष निकाला कि आक्षेपित आदेश गैर-बोलने वाला है और न्यायिक दिमाग के आवेदन के बिना पारित किया गया है, जिसे आकस्मिक तरीके से पारित किया गया है।

खंडपीठ ने कहा कि जिन अपराधों के संबंध में संज्ञान लिया गया था, उनका भी आक्षेपित आदेश में उल्लेख नहीं किया गया था।

कोर्ट ने आदेश दिया,

"तदनुसार 18.09.2018 के आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाता है। ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया जाता है कि वह नए सिरे से संज्ञान लेने के मुद्दे पर फिर से विचार करे और चार्जशीट के आधार पर आदेश पारित करे।"

तद्नुसार याचिका का निस्तारण किया गया।

केस टाइटल: संजीत बक्षी बनाम एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड अन्य

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