सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में छात्रों के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दिशा-निर्देशों की याचिका पर केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को रिट याचिका में नोटिस जारी कर बच्चों को शैक्षणिक संस्थानों में किए जा रहे यौन उत्पीड़न सहित किसी भी तरह के उत्पीड़न से बचाने की मांग की।

जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब मांगा।

नक्खीरन तमिल द्वि-साप्ताहिक के संपादक, प्रकाशक और प्रिंटर नक्खीरन गोपाल द्वारा दायर याचिका में बच्चों की सुरक्षा के लिए और मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए शैक्षणिक संस्थानों में बच्चों के लिए दिशा-निर्देश भी दिए जाने की मांग की।

याचिका में तर्क दिया गया कि एक बच्चे का मौलिक अधिकार है कि वह ऐसे माहौल में अध्ययन करे जहां वह सुरक्षित महसूस करता हो और किसी भी प्रकार के शारीरिक या भावनात्मक शोषण या उत्पीड़न से मुक्त हो।

याचिका में कहा गया,

"बच्चे मानव सभ्यता का भविष्य हैं। उनके मूल अधिकारों की रक्षा करना अत्यंत चिंता का विषय है। जब उनकी सुरक्षा विशेष रूप से शैक्षणिक संस्थानों में दांव पर होती है, जो कि सबसे सुरक्षित आश्रय माना जाता है तो यह मामला हस्तक्षेप के लिए सर्वोपरि महत्व के लिए वर्तमान चिंताओं और उपायों को इंगित करता है। यह आंकड़ों में और वृद्धि को रोकने और बाल संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए वर्चुअल मीडिया के माध्यम से विधायी कार्यों और समुदाय-आधारित हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन की मांग करता है। अन्यथा, यह प्रतिगामी प्रभाव डालेगा, जो भविष्य में भयानक खतरा पैदा करेगा।"

याचिकाकर्ता ने याचिका में आगे कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किए गए बच्चों की गरिमा के संवैधानिक अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए यौन शोषण के खिलाफ बच्चों की रक्षा करना आवश्यक है, जो शोषणकर्ताओं के संपर्क में आने पर समझौता किया जाता है।

इस संबंध में याचिका में आगे कहा गया,

"ऑनलाइन समय बढ़ने से ग्रूमिंग और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से शोषण हो सकता है। इन परिस्थितियों में बच्चों को खुद भी अवैध और खतरनाक गतिविधियों को आगे बढ़ाने में उपकरण बनने के लिए मजबूर किया जा सकता है।"

याचिकाकर्ता ने आगे तर्क दिया कि विशेष रूप से स्कूल परिसर में बच्चों के खिलाफ अपराध में खतरनाक दर से प्रेरित आज तक संबंधित राज्यों द्वारा कोई विशेष आदेश या कानून या दिशानिर्देश जारी नहीं किया गया।

याचिका में आगे कहा गया,

"इस संबंध में शैक्षिक संस्थान सहित संबंधित संगठन, राज्य सरकार में महत्वपूर्ण विभाग बना हुआ है। शैक्षणिक संस्थान की ओर से किसी भी चूक को राज्य सरकार की ओर से चूक माना जाएगा। इस प्रकार, इस स्कोर पर वहां राज्य सरकार की भलाई के लिए और अपने राज्यों में बच्चों की सुरक्षा के लिए किसी भी कानून को लागू करने के लिए प्रतिवर्ती दायित्व है।"

केस टाइटल: नक्खेरन गोपाल बनाम यूओआई और अन्य | डब्ल्यूपी (सी) 897/2021