सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा को दी गई अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में चल रहे मुकदमे के मद्देनजर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को दी गई अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ा दी।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी की दलीलों पर ध्यान दिया कि मामले की सुनवाई अच्छी चल रही है। आशीष मिश्रा का प्रतिनिधित्व कर रहे रोहतगी ने शीर्ष अदालत को बताया , " साक्ष्य चल रहे हैं, कई रिपोर्ट दायर की गई हैं।"

“ हम जो कुछ भी कर सकते हैं वह कर रहे हैं, हम इसे तुरंत कर रहे हैं, हम मौजूद हैं। दोनों पक्षों के गवाहों से पूछताछ की जा रही है। रोहतगी ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया।

हालांकि, मामले में पीड़ितों की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने अदालत से कहा कि अगर सुनवाई दिन-प्रतिदिन के आधार पर की जाए तो यह तेजी से आगे बढ़ेगी, जिस पर रोहतगी ने जवाब दिया, "यहां सैकड़ों और हजारों मामले हैं, यह एक है।" यौर लॉर्डशिप द्वारा इसमें तेजी लायी गयी है।”

रोहतगी ने प्रस्तुत किया कि मुकदमे में अभियोजन पक्ष के गवाहों में से एक परीक्षण के लिए उपस्थित नहीं हुआ, “ उनके पक्ष में एक अभियोजन पक्ष के गवाह नंबर 4 था जो उपस्थित नहीं हुआ, हमारे पास साक्ष्य दर्ज न करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वारंट जारी होना था, इसलिए सुनवाई की आखिरी तारीख पर वह 1:15 बजे पेश हुए, जैसे अदालत उनका इंतजार कर रही हो।''

हालांकि, कोर्ट ने कहा, " ऐसा कभी-कभी होता है, गवाह के साथ कुछ वास्तविक कठिनाई हो सकती है ।"

अदालत ने मामले को आगे के विचार के लिए 26 सितंबर तक के लिए पोस्ट कर दिया।

अदालत ने मुकदमे की प्रगति और आरोपी के आचरण की निगरानी के लिए मिश्रा की जमानत याचिका को लंबित रखा है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि मामले की सुनवाई 'धीमी गति' से नहीं चल रही है।

केस टाइटल: आशीष मिश्रा उर्फ ​​मोनू बनाम यूपी राज्य एसएलपी (सीआरएल) नंबर 7857/2022