डीयू की लॉ फैकल्टी के छात्र बार काउंसिल द्वारा डिग्री को मान्यता न देने के खिलाफ कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के फैकल्टी ऑफ लॉ के छात्र पिछले पांच दिनों से बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआईबीसीआई) द्वारा उनकी एलएलबी की डिग्री को मान्यता न देने का विरोध कर रहे हैं। छात्र यह भी मांग कर रहे हैं कि फैकल्टी ऑफ लॉ, दिल्ली विश्वविद्यालय को यूजीसी के नियमों और बीसीआई के कानूनी शिक्षा के नियमों का भी पालन करना चाहिए।

हाईकोर्ट के 04 दिसम्बर 2019 के आदेश का अनुपालन करते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित एक सूची के अनुसार, जिन छात्रों ने वर्ष 2016- 17 तक प्रवेश लिया है, केवल उन्हीं के पास कानून की वैध डिग्री है। इन तथ्यों को देखते हुए, छात्रों की मांग है कि उनकी डिग्री को बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा तुरंत मान्यता मिलनी चाहिए।

छात्रों का यह भी आरोप है कि विधि संकाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2019 का पालन करने में भी विफल रहा है और उनकी शिकायतों को विधि संकाय प्रशासन द्वारा स्वीकार भी नहीं किया जाता है।

छात्रों का कहना है कि उनकी शिकायतें वर्षों से लंबित पड़ी हैं, जबकि यूजीसी के विनियमन कहते हैं कि छात्रों की शिकायतों को 15 दिनों के भीतर निपटाया जाना चाहिए और उसकी रिपोर्ट छात्रों के साथ-साथ विश्वविद्यालय के कुलपति को भी दी जानी चाहिए।

वहीं यह सभी छात्र कानून के छात्रों के लिए मूल्यांकन प्रणाली में सुधार, प्रशासन में पारदर्शिता, आरटीआई अधिनियम का अनुपालन, वित्तीय रिकॉर्ड का खुलासा, छात्र संघ के लिए संविधान को अपनाने और बुनियादी सुविधाएं जैसे स्वच्छ पेयजल और छात्रों के लिए एक उचित कैंटीन आदि की मांग भी कर रहे हैं।