'नशीले पदार्थों की तस्करी एक गंभीर अपराध; कानूनी सहायता प्रदान करने पर विचार किया जा रहा है': विदेश मंत्रालय ने ईरान में फंसे भारतीय नाविकों के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में कहा

विदेश मंत्रालय ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि ईरान में फंसे पांच भारतीय नाविकों को भारतीय मिशन की सहायता प्रदान की गई है और न्यायालय को आश्वासन दिया कि कानून के तहत उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ईरानी अदालत द्वारा साजिश के मामले में बरी होने के बाद भी ईरान में फंसे नाविकों के परिवारों द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

उन्होंने ईरान सरकार के साथ इस मुद्दे को उठाने और उन्हें वापस लाने के लिए विदेश मंत्रालय को निर्देश देने की मांग की थी।

केंद्र ने सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किया कि भारतीय मिशन ने पांच नाविकों को बोर्डिंग और लॉजिंग की सुविधा प्रदान की है। इसके साथ उन्हें साप्ताहिक आधार पर कपड़े, आवश्यक प्रसाधन और किराने का सामान प्रदान किया जा रहा है।

केंद्र सरकार ने कहा,

"मिशन ने बड़ी मुश्किल से बोर्डिंग सुविधा का प्रबंधन किया है, क्योंकि कोई भी होटल पहचान प्रमाण के बिना आवास देने को तैयार नहीं था।"

आगे कहा,

"मिशन अधिकारियों ने उनसे मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ की, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि उन सभी का स्वास्थ्य अच्छा है। इसके साथ ही उन सभी को आवश्यक स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी गई है।"

जहां तक पहचान दस्तावेजों का संबंध है, केंद्र ने प्रस्तुत किया है कि चूंकि उनके पासपोर्ट ईरानी अधिकारियों की हिरासत में हैं, इसलिए मिशन कोई अन्य पहचान दस्तावेज जारी नहीं कर सकता क्योंकि पासपोर्ट ही एकमात्र पहचान दस्तावेज है जिसे विदेशी सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त है।

केंद्र ने कहा,

"हमने पहले ही विदेश मंत्रालय से उनके पासपोर्ट का पता लगाने और उन्हें सौंपने का अनुरोध किया है।"

केंद्र ने ईरान के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित उनके मामले के संबंध में नाविकों को कानूनी सहायता प्रदान करने के मुद्दे पर कहा,

"मामले की न्यायिक कार्यवाही के दौरान स्थानीय अधिकारियों द्वारा उन्हें कानूनी सहायता प्रदान की गई। इसके अलावा यह ध्यान दिया जा सकता है, क्योंकि उनका मामला नशीले पदार्थों की तस्करी (300 किग्रा मॉर्फिन) के आरोप में विचाराधीन है, जो एक गंभीर अपराध है। मौजूदा आईसीडब्ल्यूएफ नियमों के अनुसार इस मामले में उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करने पर विचार किया जा रहा है।"

अब इस मामले को सुनवाई के लिए 21 दिसंबर को सूचीबद्ध किया गया है।

मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि पांच नाविकों को संयुक्त अरब अमीरात में नौकरी का आश्वासन दिया गया था। हालांकि, उन्हें ईरान ले जाया गया, जहां वे एक कार्गो पोत में शामिल हो गए थे। इसके बाद उन्होंने छोटे कर्तव्यों का पालन करना शुरू कर दिया था।

पिछले साल फरवरी में ईरानी अधिकारियों द्वारा पोत पर मारे गए एक छापे के दौरान कैप्टन को उपरोक्त नाविकों के साथ गिरफ्तार किया गया था।

इस छापेमारी में उन पर गहरे समुद्र में नशीले पदार्थों की तस्करी की साजिश का आरोप लगाया गया था। इसके बाद जहाज के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया था।

याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि ट्रायल कोर्ट ने इस साल नौ मार्च को सभी नाविकों को बरी कर दिया था। हालांकि, ईरानी अधिकारियों ने 403 दिनों तक सलाखों के पीछे रहने के बावजूद उनके पासपोर्ट और निरंतर निर्वहन प्रमाण पत्र सौंपने से इनकार कर दिया।

याचिकाकर्ताओं की यह भी शिकायत है कि इस मामले को कथित तौर पर ईरान के सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। हालांकि, उन्हें यह नहीं बताया गया है कि इस पर अंतिम रूप से कब फैसला होने की संभावना है।

केस का शीर्षक: शाम नाथूराम येनपुरे एंड अन्य बनाम भारत संघ