सिक्किम हाईकोर्ट ने राज्य में लापता बच्चों का पता लगाने का निर्देश दिया

सिक्किम हाईकोर्ट ने राज्य में लापता बच्चों का पता लगाने के लिए कुछ निर्देश जारी किए।

चीफ जस्टिस बिस्वनाथ सोमद्दर और जस्टिस मीनाक्षी मदन राय की खंडपीठ ने पहले अतिरिक्त महाधिवक्ता के माध्यम से राज्य के अधिकारियों को शेष सात (7) पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रक्रिया को पूरा करने और अनुपालन रिपोर्ट करने का निर्देश दिया था।

कोर्ट ने दर्ज किया कि संबंधित राज्य के अधिकारियों ने जाहिर तौर पर सिक्किम राज्य के भीतर पुलिस स्टेशनों और चेक-पोस्ट में सीसीटीवी कैमरों की स्थापना के निर्देशों का पालन किया है। हालांकि, कोर्ट ने जोर देकर कहा कि लापता बच्चों का पता लगाने के संबंध में मुख्य मुद्दा अभी तक पूरा नहीं हुआ है।

सुदेश जोशी, अतिरिक्त महाधिवक्ता ने न्यायालय को सूचित किया कि वर्तमान में 13 (13) लापता बच्चे हैं। संबंधित राज्य अधिकारी उनका पता लगाने के लिए कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह एक सतत प्रक्रिया है और इसमें कुछ समय लग सकता है।

एमिक्स क्यूरी ताशी राप्टेन बरफुंगपा ने प्रस्तुत किया कि राज्य के संबंधित प्राधिकरण को हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में सिक्किम के राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश जारी करने वाली जनहित याचिका का निपटारा किया:

1. राज्य के संबंधित प्राधिकारी/प्राधिकारियों को तेरह (13) लापता बच्चों का यथासंभव शीघ्रता से और सकारात्मक रूप से उचित समय सीमा के भीतर पता लगाना होगा;

2. राज्य के संबंधित प्राधिकारी/प्राधिकारी तेरह (13) लापता बच्चों के संबंध में जांच की स्थिति और उनका पता लगाने के लिए उठाए जा रहे कदमों के संबंध में सिक्किम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में त्रैमासिक रिपोर्ट दाखिल करेंगे। इसके अलावा, आने वाले दिनों में किसी भी बच्चे के लापता होने की किसी भी घटना का पूरा ब्योरा भी तिमाही रिपोर्ट में दिया जाएगा। इसके लिए संबंधित राज्य प्राधिकरण/प्राधिकारियों द्वारा कानून के अनुसार तत्काल कार्रवाई शुरू की जाएगी। हम यह स्पष्ट कर देते हैं कि यदि लापता बच्चों का पता भी चल जाता है तो यह जांच का पूरा होना नहीं होना चाहिए। यह पता लगाने की प्रक्रिया कि वे वास्तव में क्यों लापता हुए थे, तब तक जारी रहेगा जब तक कि राज्य के संबंधित प्राधिकारी स्पष्ट रूप से इसके वास्तविक कारण को स्थापित करने में सक्षम नहीं हो जाते।

3. भविष्य में किसी भी समय यदि एमिक्स क्यूरी की राय है कि लापता बच्चों के संबंध में इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को फिर से लागू करने की आवश्यकता है तो वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है।

केस शीर्षक: फिर से लापता बच्चों में

केस नंबर: WP (PIL) नंबर 01/2017

निर्णय दिनांक: 07 अप्रैल 2022

कोरम: चीफ जस्टिस विश्वनाथ सोमददर और जस्टिस मीनाक्षी मदन राय

लेखक: चीफ जस्टिस विश्वनाथ सोमददर

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (सिक) 2

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