'स्वशासन की उपलब्धि में बाधा': पटना हाईकोर्ट ने 'बिहार नगर संशोधन अधिनियम 2021' के कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक करार दिया

पटना हाईकोर्ट ने बिहार नगर (संशोधन) अधिनियम, 2021 के कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित किया, जिसमें राज्य के 2007 अधिनियम में संशोधन किया गया था, जबकि 2007 के अधिनियम में किए गए कुछ संशोधन 74 वें संवैधानिक संशोधन के विपरीत हैं। क्योंकि इन प्रावधानों ने स्वशासन की उपलब्धि में बाधाएं डाली हैं।

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 में किए गए संशोधनों के आधार पर, अन्य बातों के साथ-साथ, ग्रेड-सी और डी के कर्मचारियों की नियुक्ति, चयन, पोस्टिंग और ट्रांसफर की सभी शक्तियां राज्य सरकार द्वारा अपने हाथ में ले ली गईं।

कानूनी मसला

दरअसल, 2007 के मूल अधिनियम के अनुसार, श्रेणी 'ए' और 'बी' कर्मचारियों के संबंध में, राज्य सरकार द्वारा अधिकार प्राप्त स्थायी समिति के परामर्श से और बाद के दो, यानी श्रेणी 'सी' और 'डी', मुख्य नगर अधिकारी, अधिकार प्राप्त स्थायी समिति के पूर्व अनुमोदन से नियुक्तियां की जानी हैं।

हालांकि, 2021 के संशोधन अधिनियम में, राज्य सरकार की कार्यपालिका को ग्रेड-सी और डी के कर्मचारियों के संबंध में भी इस कार्य को करने की शक्ति दी गई थी।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि अधिकार प्राप्त स्थायी समिति, जो नगरपालिका प्राधिकरण की कार्यकारी है, के पास कर्मचारियों का प्रशासनिक नियंत्रण है। हालांकि, संशोधन अधिनियम ने ऐसे नियंत्रण अधिकारों को छीनने की मांग की, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान मामले में तर्क दिया, जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार के साथ सत्ता का संकेंद्रण जो शक्तियों के हस्तांतरण की भावना के खिलाफ है।

उनका प्राथमिक तर्क है कि अधिकार प्राप्त स्थायी समिति, जो एक निर्वाचित निकाय है और लोगों के प्रति जवाबदेह है, अब (संशोधन अधिनियम के आने के साथ) नगर प्रशासन निदेशालय (राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित) की दया पर है।

आगे तर्क दिया कि निर्वाचित सदस्यों से युक्त निकाय की शक्ति को छीन लिया गया और एक केंद्रीकृत कार्यकारी प्राधिकरण, यानी नगर प्रशासन निदेशालय में निहित कर दिया गया।

बिहार सरकार ने क्या कहा?

संशोधन अधिनियम लाने के अपने रुख को सही ठहराते हुए बिहार सरकार ने न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि संशोधन एक व्यावहारिक मुद्दे से निपटने के लिए लाया गया था जो समूह 'सी' के पदों पर स्वतंत्र और निष्पक्ष नियुक्ति में सामना कर रहा था क्योंकि इन पदों का उपयोग एक विशेष नगरपालिका कार्यालय में लंबे समय तक काम करते रहने के लिए किया जा रहा था, जिससे भ्रष्टाचार होता है।

सरकार ने आगे तर्क दिया कि संशोधन के बाद, समूह 'सी' कर्मचारियों के स्थानांतरण संभव हो गए, जिसके परिणामस्वरूप "कुशल और अनुभवी कर्मचारियों" के साथ नगर पालिकाओं का बेहतर प्रबंधन हुआ।

कोर्ट की टिप्पणियां

अधिनियम के संशोधित प्रावधानों की जांच करने के बाद चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस. कुमार की पीठ ने कहा कि संशोधन अधिनियम की कुल 4 धाराओं (जो 2007 के अधिनियम की धारा 36, 37, 38 और 41 में संशोधन करती है) के तहत ग्रेड-सी और डी कर्मचारियों की नियुक्ति, नियंत्रण, आचरण आदि की विधि निर्धारित करने के लिए राज्य सरकार को पूर्ण अधिकार दिया गया है।

न्यायालय ने यह भी जोर दिया कि राज्य विधानमंडल के पास नगर निकायों से संबंधित मामलों पर कानून बनाने की क्षमता है, तथापि, ऐसे नगर निकायों के कामकाज में राज्य सरकार की भागीदारी की डिग्री न्यूनतम होनी चाहिए।

कोर्ट ने कहा,

"संशोधन धारा 2 की सीमा तक, धारा 36 में संशोधन; धारा 3, धारा 37 में संशोधन; धारा 4, धारा 38 में संशोधन; धारा 5, नगर अधिनियम की धारा 41 में संशोधन, बिहार नगर पालिका अधिनियम, 2021 (बिहार अधिनियम 06, 2021), चौहत्तरवें संवैधानिक संशोधन के विपरीत हैं, क्योंकि दोनों प्रमुख प्रभाव, अर्थात् सत्ता के पुनर्वितरण और स्वशासन की संस्था को राज्य सरकार पर निर्भर होने के कारण कमजोर किया जा रहा है। कर्मचारी, संवैधानिक संशोधन के विचार, मंशा और डिजाइन के साथ असंगत हैं और ये स्पष्ट रूप से मनमाना हैं।"

अदालत ने जोर देकर कहा कि नगर निकायों के हस्तांतरण / स्व-सरकार में संतुलन बनाने की आवश्यकता है।

बिहार सरकार के इस तर्क के बारे में कि भ्रष्टाचार ने उसे संशोधन अधिनियम लाने के लिए प्रेरित किया, न्यायालय ने कहा कि सरकार द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड यह नहीं दर्शाता है कि आम तौर पर ग्रुप-सी या डी में नियुक्ति के संबंध में नगर निकायों में भ्रष्टाचार की कोई जांच की गई थी।

कोर्ट ने आगे कहा कि नगरपालिकाओं द्वारा किसी अधिकारी को वापस बुलाने की शक्ति के दुरुपयोग और प्रशासन में इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली समस्याओं को स्थापित करने के लिए कोई उदाहरण सामने नहीं रखा गया है।

गौरतलब है कि कोर्ट ने आगे जोर देकर कहा कि राज्य सरकार को पहले से ही मूल अधिनियम के तहत नगरपालिकाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा दावा किया गया है।

इसे देखते हुए, यह रेखांकित करते हुए कि कानून के प्रावधान में संशोधन पूरी तरह से अनुमेय है, जब तक कि इस तरह के संशोधन से अधिनियम की समग्र योजना में मौलिक रूप से परिवर्तन नहीं होता है, कोर्ट ने आगे टिप्पणी की,

"राज्य को व्यापक और दूरगामी पर्यवेक्षी शक्तियां देने वाले मौजूदा प्रावधानों के सामने, चुना गया रास्ता वह है जो सरकार के तीसरे स्तर यानी शक्तियों के हस्तांतरण को बाधित / नुकसान पहुंचाता है। राज्य ने नगर निकायों में व्याप्त कथित भ्रष्ट आचरणों की जांच शुरू करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया और इस तरह की कार्रवाई के अभाव में, स्वयं आदेश को लागू किया और असाधारण मामलों में, सुनवाई के उचित अवसर के बाद, यहां तक कि नगर पालिका भंग भी कर दिया।"

कोर्ट ने आगे कहा,

"जहां तक ग्रुप-सी और डी कर्मचारियों की नियुक्ति का संबंध है और इस अभ्यास में अनियमितता/अवैधता का संबंध है, संवैधानिक रूप से अनुमेय उत्तर क़ानून के तहत पहले से मौजूद शक्तियों का प्रयोग करना होगा।"

इसके अलावा, धारा 27-बी, 37 (1) से (3) और नगरपालिका अधिनियम की धारा 45 और 47 के तहत कार्यों और जिम्मेदारियों की विस्तृत श्रृंखला का उल्लेख करते हुए, न्यायालय ने देखा कि नगर पालिकाओं का अपना अधिकार और कार्य क्षेत्र है। हालांकि, अब, संशोधन अधिनियम के आने के साथ, असमान शक्ति और अधिकार अब राज्य सरकार के पास है, जिससे एक ऐसी स्थिति पैदा होती है जो पूरी तरह से सत्ता के एकतरफा प्रयोग के पक्ष में झुक जाती है।

कोर्ट ने आगे कहा,

"संशोधन स्व-शासन की उपलब्धि में बाधा डालते हैं और इसलिए हटाए जाने योग्य है।"

कोर्ट ने आगे कहा कि बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम की धारा 2, 3, 4 और 5 , 2021 बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के उल्लंघन में हैं।

केस टाइटल - डॉ. आशीष कुमार सिन्हा और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य संबंधित मामले

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