इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 78 मामले की जांच को पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा करने को अनिवार्य बनाती है, पुलिस इंस्पेक्टर से नीचे के रैंक के अधिकारी द्वारा एफआईआर दर्ज करने को नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

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कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 की धारा 78 के अनुसार पुलिस इंस्पेक्टर रैंक से नीचे का अधिकारी एक्ट की धारा 66ई के तहत दंडनीय अपराध के लिए एफआईआर दर्ज कर सकता है, लेकिन जांच अधिकारी द्वारा की जानी है। वह व्यक्ति, जो पुलिस इंस्पेक्टर के पद से नीचे का न हो।

जस्टिस वी श्रीशानंद की एकल न्यायाधीश पीठ ने नेहा रफीक चाचाड द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी, जिसमें शिकायतकर्ता के नाम पर फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट खोलने और अश्लील और अप्रिय पोस्ट करने के आरोप में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर सवाल उठाया गया।

याचिकाकर्ता ने इस आधार पर मामला दर्ज करने का विरोध किया कि अपराध संज्ञेय नहीं है और तर्क दिया कि जांच एजेंसी को सीआरपीसी की धारा 155(2) का सहारा लेना आवश्यक है। यह प्रस्तुत किया गया कि पुलिस सब-इंस्पेक्टर मामला दर्ज करने में अक्षम है। इस प्रकार आगे की कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई।

एक्ट की धारा 66ई का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा,

“इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इंस्टाग्राम अकाउंट में ऐसी पोस्ट है, जिसे दूसरे प्रतिवादी शिकायतकर्ता द्वारा नहीं खोला गया और विशिष्ट आरोप है कि यह याचिकाकर्ता है, जिसने दूसरे प्रतिवादी के नाम पर फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट खोला और उक्त पोस्ट में अवैध और अप्रिय बातें पोस्ट कीं, घटना की सच्चाई सामने लाने के लिए मामला दर्ज करना और जांच करना बहुत जरूरी है।

यह देखते हुए कि उक्त अपराध के लिए सजा का प्रावधान तीन साल की कैद या जुर्माना या दोनों है, पीठ ने कहा, "धारा 66ई के तहत अपराध के लिए निर्धारित सजा को देखते हुए, यह प्रकृति में संज्ञेय है।"

फिर एक्ट की धारा 78 का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा,

“विधानमंडल द्वारा उक्त धारा में प्रयुक्त भाषा और शब्दों पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कम रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा पुलिस इंस्पेक्टर का मामला दर्ज करने पर कोई रोक नहीं है।”

हालांकि, इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 की धारा 78 इस बात पर विचार करती है कि जांच ऐसे व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए जो पुलिस इंस्पेक्टर के पद का हो और पुलिस इंस्पेक्टर के पद से नीचे का न हो।

यह ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान याचिका में दिए गए स्थगन के अंतरिम आदेश के आधार पर कोई जांच नहीं हुई है, पीठ ने कहा,

“इसलिए इस न्यायालय द्वारा सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करके याचिकाकर्ता के अधिकारों को किसी भी खतरे में नहीं डाला गया, जिससे हस्तक्षेप की मांग की जा सके।"

खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए निर्देश दिया कि लंबित जांच संबंधित थाने के इंस्पेक्टर से कराई जाए।

केस टाइटल: नेहा रफीक चचादी और कर्नाटक राज्य और अन्य

केस नंबर: आपराधिक याचिका नंबर 102165/2019

आदेश की तिथि: 03-07-2023

अपीयरेंस: याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता हर्षवर्द्धन एम पाटिल, आर1 के लिए एचसीजीपी गिरिजा एस हिरेमथ, आर2 के लिए अधिवक्ता संतोष बी रावूत।

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