रुड़की आईएसआईएस मॉड्यूल मामला| 'अधिकतम सजा के लिए उपयुक्त मामला नहीं', दिल्ली की विशेष एनआईए कोर्ट ने यूएपीए के तहत पांच दोषियों को 7 साल की कैद की सजा सुनाई

दिल्ली की एक विशेष एनआईए कोर्ट ने रुड़की आईएसआईएस मॉड्यूल मामले में पांच दोषियों को सजा सुनाई है। उन पर भारत में आईएसआईएस का अड्डा स्थापित करने और कुंभ उत्सव के दौरान दिल्ली एनसीआर और हरिद्वार में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश का आरोप था।

विशेष एनआईए जज परवीन सिंह ने अखलाकुर रहमान, मोहम्मद अज़ीमुशान, मोहम्मद मेराज, मोहम्मद ओसामा और मोहसिन इब्राहिम सैय्यद को भारतीय दंड संहिता, गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के विभिन्न अपराधों के तहत दोषी ठहराए जाने के बाद सजा सुनाई।

सभी दोषियों को यूएपीए के तहत सात साल के कठोर कारावास और जुर्माना, आईपीसी अपराधों के तहत पांच साल के कठोर कारावास, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा के तहत पांच वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

सजा के आदेश में कोर्ट ने कहा कि दोषियों ने गंभीर अपराध किया है, यह एक गंभीर स्थिति है। हालांकि, यह नोट किया गया कि कि उन्होंने स्वेच्छा अपना दोष स्वीकार किया और पश्चाताप का प्रदर्शन किया, जिससे शमनकारी परिस्थितियां उनके पक्ष में बनीं।

कोर्ट ने यह भी कहा कि हालांकि कुछ दोषियों को जेल में सजा दी गई क्योंकि उनका आचरण संतोषजनक नहीं था, लेकिन बातचीत के दौरान, सभी दोषियों ने सुधार के प्रति अपना झुकाव दिखाया था।

कोर्ट ने कहा,

"जिन अपराधों के लिए दोषियों को दोषी ठहराया गया है, वे भी ठीक हैं। हालांकि, यह एक अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि जुर्माना लगाने के लिए दोषियों के साधन और दोषियों की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखना होगा। सभी दोषी बहुत ही निम्न आय वर्ग से हैं और वास्तव में व्यक्तिगत रूप से कोई संपत्ति नहीं रखते हैं। इसलिए, जुर्माना निचली तरफ होना चाहिए।"

तदनुसार, गंभीर और कम करने वाली परिस्थितियों पर विचार करते हुए, न्यायालय ने पाया कि दोषियों को अधिकतम सजा देने के लिए यह उपयुक्त मामला नहीं था।

केस शीर्षक: एनआईए बनाम अखलाकुर रहमान और अन्य।