आरोपी व्यक्तियों के बीच रिकॉर्ड की गई टेलीफोनिक बातचीत अवैध रूप से प्राप्त की गई हो तो भी साक्ष्य के रूप में स्वीकार्यः इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह एक फैसले में कहा कि भले ही दो आरोपी व्यक्तियों के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत अवैध रूप से सहेजी गई हो, इससे ऐसे आरोपियों के खिलाफ रिकॉर्ड की गई बातचीत की साक्ष्य के रूप में स्वीकार्यता पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में एक आरोपी (महंत प्रसाद राम त्रिपाठी) को आरोप मुक्त करने से इनकार करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली एक पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।

मामले में मूलतः अभियोजन एजेंसी सीबीआई ने दो आरोपी व्यक्तियों के बीच कथित टेलीफोन बातचीत को एक डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड किया था, जिसमें सह-अभियुक्त ने आवेदक को फोन पर बताया था कि 'हैदर आया था और उसने 6% की राशि का भुगतान किया है। जिस पर आवेदक ने 'हां' कहकर सहमति दी थी।

आवेदक ने इस आधार पर सीआरपीसी की धारा 227 के तहत खुद को आरोपमुक्त करने की मांग की थी कि डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड की गई कथित टेलीफोनिक बातचीत साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सीबीआई ने इसे अवैध रूप से प्राप्त किया था।

हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने उनके आवेदन को खारिज कर दिया, जिसे चुनौती देते हुए उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया। वहां उनके वकील ने तर्क दिया कि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 5 केवल कुछ आकस्मिक स्थितियों बातचीत को इंटरसेप्ट करने की अनुमति देती है, और वह भी सरकार के आदेशों के तहत। तत्काल मामले में, ऐसा कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।

मामले के तथ्यों पर गौर करने के बाद, अदालत ने शुरुआत में कहा कि चूंकि कथित बातचीत कथित तौर पर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर नामक एक अन्य डिवाइस पर रिकॉर्ड की गई थी और ऐसी रिकॉर्डिंग को इंटरसेप्टेड नहीं कहा जा सकता है।

कोर्ट ने कहा,

“…ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों आरोपी व्यक्तियों के बीच कम्यून‌िकेशन अपने गंतव्य तक पहुंच गया और इसे तब तक इंटरसेप्ट नहीं किया गया, जब तक यह दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने की प्रक्रिया में था। इसलिए, 'इंटरसेप्ट' शब्द के स्पष्ट अर्थ से ऐसा प्रतीत होता है कि संचार को इंटरसेप्ट नहीं किया गया था।"

हालांकि, चूंकि अवैध रूप से प्राप्त रिकॉर्डेड बातचीत की स्वीकार्यता के मुद्दे पर संशोधनवादी की ओर से विस्तृत प्रस्तुतियां दी गई थीं, इसलिए न्यायालय ने इस मुद्दे की जांच की।

अपने विश्लेषण में, न्यायालय ने पाया कि संजय पांडे बनाम प्रवर्तन निदेशालय 2022 लाइवलॉ (Del) 1154 में दिल्ली हाईकोर्ट और रायला एम भुवनेश्वरी बनाम नागफनेंद्र रायला में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के फैसलों पर संशोधनवादी भरोसा नहीं कर सकता है, क्योंकि इन फैसलों में राज्य (एनसीटी दिल्ली) बनाम नवजोत संधू के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विचार नहीं किया गया था।

कोर्ट ने नोट किया,

“कानून स्पष्ट है कि किसी भी सबूत को अदालत इस आधार पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकती है कि यह अवैध रूप से प्राप्त किया गया था… इसलिए, क्या दो आरोपी व्यक्तियों के बीच टेलीफोन पर बातचीत को इंटरसेप्ट किया गया था या नहीं और क्या यह कानूनी रूप से किया गया था या नहीं , आवेदक के खिलाफ रिकॉर्ड की गई बातचीत की स्वीकार्यता को साक्ष्य में प्रभावित नहीं करेगा।”

इसके अलावा, अदालत ने यह भी कहा कि अभ‌ियोजन पक्ष ने केवल डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई टेलीफोनिक बातचीत पर ही सबूत के रूप में भरोसा नहीं किया है, बल्‍कि अभियोजन पक्ष ने मुकदमे के दौरान अन्य सबूत भी पेश करने का प्रस्ताव दिया था।

इसे देखते हुए कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा और पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी।

केस टाइटलः महंत प्रसाद राम त्रिपाठी @ एमपीआर त्रिपाठी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सीबीआई/ एसीबी लखनऊ के माध्यम से और अन्य [क्रिमिनल रीविजन नंबर-935/ 2023]

केस साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (एबी) 302

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