जगह की कमी के चलते हाईकोर्ट बिल्डिंग शिफ्ट करने के प्रस्ताव पर बार एसोसिएशन करेगा मतदान

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने घोषणा की कि वह यह तय करने के लिए मतदान करेगा कि हाईकोर्ट भवन को नए स्थान पर ट्रांसफर किया जाए या फिर नही किया जाए।

यह फैसला उस समय आया है, जब हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान बढ़ती भीड़ और जगह की कमी को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन को नए हाईकोर्ट भवन के लिए वैकल्पिक स्थान तलाशने का निर्देश दिया था।

अदालत ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और चंडीगढ़ प्रशासन को संयुक्त बैठक करने के लिए कहा था, जिसकी अध्यक्षता एएसजी सत्य पाल जैन करेंगे।

20 अगस्त को बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति ने सर्वसम्मति से हाईकोर्ट को चंडीगढ़ के सारंगपुर गांव में ट्रांसफर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जहां नया भवन बनाया जाएगा।

22 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि कार्यकारी समिति का यह प्रस्ताव आमसभा के समक्ष रखा जाए। यदि आमसभा इसे पारित करती है तो इसे अदालत द्वारा स्वीकार किया जाएगा अन्यथा नहीं।

सारंगपुर में पहले ही 15 एकड़ भूमि आवंटित की जा चुकी है। कुल 48.865 एकड़ क्षेत्र हाईकोर्ट भवन के लिए चिन्हित किया गया, जिसमें लगभग 42 लाख वर्ग फीट का निर्मित क्षेत्र विशेष रूप से हाईकोर्ट के उपयोग के लिए होगा।

दूसरी ओर, मौजूदा परिसर में ही नया हाईकोर्ट भवन बनाने का प्रस्ताव भी है जिसके तहत लगभग 3 लाख वर्ग फीट का अतिरिक्त क्षेत्र 16 कोर्ट रूम और 600-700 वाहनों के लिए भूमिगत पार्किंग उपलब्ध होगी। हालांकि, इस निर्माण के लिए यूनेस्को दिशानिर्देशों के अनुसार वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मंजूरी जरूरी होगी।

बार एसोसिएशन के सचिव गगनदीप जम्मू ने इस योजना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा,

“बार सदस्यों को केवल लगभग 60,000 वर्ग फीट क्षेत्र ही मिलेगा जो बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है।”

एसोसिएशन का कहना है कि मौजूदा परिसर में नया भवन बनने में पांच साल से अधिक समय लगेगा जिसके दौरान भीड़ धूल, रुकावटें और पार्किंग में कमी जैसी समस्याएं बनी रहेंगी।

एसोसिएशन ने अपने सदस्यों से अपील करते हुए कहा,

“या तो हम यहां तंगी में रहेंगे या फिर भविष्य में खुलकर सांस लेंगे। फैसला आपका है इसलिए अपना बहुमूल्य वोट जरूर डालें।”

मतदान की तिथि और समय जल्द ही घोषित किया जाएगा।