मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्ति नियमों के तहत सहायता प्राप्त करने वाला परिवार नए नियमों के तहत लाभ नहीं ले सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय परिवार के किसी सदस्य ने पहले से ही प्रचलित नियमों के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त कर ली हो तो वह नए नियमों के तहत लाभ का दावा नहीं कर सकता।

जस्टिस जयश्री ठाकुर की पीठ ने आगे कहा कि यदि याचिकाकर्ता को 2019 के नए नियमों के तहत अनुकंपा नियुक्ति के लाभ का दावा करने की अनुमति दी जाती है, जबकि वह सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय प्रचलित 2006 के नियमों के तहत पहले ही वित्तीय सहायता प्राप्त कर चुका है, तो यह "दोहरे लाभ" का लाभ उठाने की कोशिश होगी, जिसकी कानून में अनुमति नहीं है।

एक बार परिवार के किसी सदस्य ने दिए गए समय में प्रचलित 2006 के नियमों के तहत पहले ही वित्तीय सहायता प्राप्त कर ली है तो याचिकाकर्ता 2019 के नियमों के तहत अपने दावे का विरोध नहीं कर सकता है। यह दोहरे लाभों का लाभ उठाने की कोशिश होगी।

याचिकाकर्ता के पिता की वर्तमान मामले में सरकारी नौकरी में रहते हुए मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनकी विधवा ने 2006 के नियमों के प्रचलित प्रावधानों के तहत उपयुक्त आवेदन दायर किया। 2006 के नियमों ने सेवा में मरने वाले ऐसे सरकारी कर्मचारी के परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान की, लेकिन इसने सरकारी नौकरी की पेशकश की परिकल्पना नहीं की, जैसा कि 2019 के बाद के नियमों द्वारा अनुमति दी गई।

तदनुसार, अदालत ने माना कि वर्तमान मामले में अनुकंपा नियुक्ति के लिए 2019 के नियमों के तहत आवेदन किसी भी गुण से रहित है। यह देखते हुए कि परिवार के सदस्यों ने 2006 के नियमों के तहत पहले ही वित्तीय सहायता प्राप्त कर ली है, 2019 के नियमों के तहत अनुकंपा नियुक्ति के लाभ की अनुमति नहीं दी जा सकती।

यह तर्क कि चूंकि अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन 2019 के नियमों के तहत किया गया था, इसलिए अनुकंपा नियुक्ति की पेशकश की जानी चाहिए, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि मृतक के परिवार के सदस्यों ने पहले से ही प्रचलित नियमों के तहत वित्तीय सहायता का लाभ उठाया है। सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय और अब उन्हें यह कहने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि 2019 के नियमों को भी लागू किया जाए, क्योंकि यह दोहरे लाभ का लाभ उठाने के समान होगा, जो कानून में अनुमेय नहीं है।

पूर्वोक्त कारणों से अदालत ने 2019 के नियमों के तहत अनुकंपा नियुक्ति को खारिज करने वाले आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

फलस्वरूप, रिट याचिका खारिज कर दी गई।

केस टाइटल: सौरव बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

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