जनता को समझना चाहिए कि फुटपाथ ट्रैक का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए न करें: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कुछ स्थानों पर आम जनता फुटपाथ का उपयोग पार्किंग के लिए साइनिंग बोर्ड लगाने या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए करने पर कहा कि जनता को शिक्षित करने की आवश्यकता है कि फुटपाथ के लिए समर्पित ट्रैक का उपयोग अन्य उद्देश्य के लिए न करें।

जस्टिस विवेक रूस और जस्टिस राजेंद्र कुमार वर्मा की खंडपीठ एक जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें इंदौर नगर निगम और अन्य को पैदल चलने वालों, साइकिल चालकों और शारीरिक रूप से शारीरिक रूप से विकलांगों को समर्पित मार्ग प्रदान करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। साथ ही लोगों को शहर में सड़कों के विकास, डिजाइन और चौड़ीकरण के माध्यम से चुनौती दी गई।

याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना

कुल मिलाकर चार याचिकाकर्ताओं ने 21 राहत की मांग करते हुए अदालत का रुख किया। याचिकाकर्ताओं ने यह आरोप लगाया कि इंदौर के मप्र, इंदौर नगर निगम, आयुक्त और जिला कलेक्टर पैदल चलने वालों के लिए एक उचित फुटपाथ, साइकिल चालकों और शहर में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए एक उचित रूप से निर्दिष्ट मार्ग प्रदान करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं कर रहे हैं।

याचिकाकर्ताओं ने शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति 2014 पर भरोसा करते हुए कहा कि राज्य के प्रत्येक शहर में पैदल, साइकिल, साइकिल रिक्शा और एनएमटी जैसे गैर-मोटर चालित परिवहन प्रदान किए जाने चाहिए।

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, इंदौर नगर निगम के साथ-साथ इंदौर विकास प्राधिकरण अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (AMRUT) के तहत शहरी परिवहन की योजना के तहत इंदौर शहर में साइकिल चालकों को सुरक्षित और समर्पित ट्रैक प्रदान करने के लिए बाध्य हैं।

याचिकाकर्ताओं ने फुटपाथों की तस्वीरें भी दाखिल कीं। इनका स्थानीय विक्रेताओं द्वारा कार, स्कूटर, साइनबोर्ड द्वारा क्षेत्र को कवर करने आदि द्वारा ठीक से रखरखाव या अतिक्रमण नहीं किया जा रहा है।

दूसरी ओर इंदौर विकास प्राधिकरण और इंदौर नगर निगम ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगे जा रहे कई ऐसे उपाय किए गए।

इंदौर नगर निगम द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया कि जनता द्वारा फुटपाथों पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया जा रहा है, इसलिए जनता स्वयं जनहित के खिलाफ आ रही है.

कोर्ट का आदेश

कोर्ट ने शुरू में कहा कि शहर के भीतर साइकिल चालकों के लिए एक समर्पित ट्रैक प्रदान करना एक वैधानिक आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने आगे कहा कि राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति, 2014 के तहत केवल एक सिफारिश है। इसमें कोई वैधानिक बल नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अमृत योजना के तहत आईडीए साथ ही नगर निगम ने साइकिल चालकों को पर्याप्त समर्पित ट्रैक प्रदान किया है।

न्यायालय ने कहा कि इस मामले में आगे निर्देश की आवश्यकता नहीं है और याचिका का निपटारा करते हुए कहा,

"सड़कों के दोनों किनारों पर फुटपाथ बनाए गए हैं, लेकिन कुछ जगहों पर आम जनता उन फुटपाथों का उपयोग पार्किंग के लिए, साइनिंग बोर्ड लगाने या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए कर रही है, इसलिए जनता स्वयं सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक कार्य कर रही है। जनता को अन्य उद्देश्यों के लिए फुटपाथ और समर्पित ट्रैक का उपयोग न करने के लिए शिक्षित करने की आवश्यकता है। जहां तक ​​संभव हो स्थानीय निकाय और सरकारी प्राधिकरण यातायात को नियंत्रित कर रहे हैं, अतिक्रमण हटा रहे हैं और बुनियादी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं।"

केस का शीर्षक - साइकिल यात्री समूह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य

केस उद्धरण: 2022 लाइव लॉ (एमपी) 14

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