जाति आधारित क्राइम में 2020 में मारे गए अनुसूचित जाति के व्यक्ति की बहन को नौकरी प्रदान करें: मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य से कहा

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य द्रविड़ और जनजातीय कल्याण विभाग, थेनी जिला कलेक्टर और जिला आदि द्रविड़ और जनजातीय कल्याण अधिकारी को उस महिला को रोजगार प्रदान करने का निर्देश दिया, जिसके भाई की 2020 में मृत्यु हो गई थी।

जस्टिस एल विक्टोरिया गौरी ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमों के प्रावधान के तहत परिवार के कम से कम एक सदस्य को मृत व्यक्ति की मूल पेंशन सहित रोजगार प्रदान करना अनिवार्य है।

अदालत ने कहा,

“चूंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 का प्रावधान, एक विशेष अधिनियम और प्रासंगिक नियम है, जब विशेष अधिनियम अनिवार्य करता है मृतक के परिवार के एक सदस्य को रोजगार के साथ-साथ मूल पेंशन प्रदान करें, इस न्यायालय का मानना है कि याचिकाकर्ता का दावा स्वीकार करने का हकदार है।''

अनुसूची के अनुलग्नक क्रम संख्या 46 में कहा गया है कि भुगतान की गई राहत राशि के अलावा, मृत व्यक्ति की विधवा और अन्य आश्रितों को मूल पेंशन के रूप में रुपये की अतिरिक्त राहत दी जाएगी। 5000 प्रति माह, जैसा कि संबंधित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के सरकारी कर्मचारी पर लागू होता है, स्वीकार्य महंगाई भत्ता और मृतक के परिवार के एक सदस्य को रोजगार, और यदि आवश्यक हो तो एकमुश्त खरीद द्वारा कृषि भूमि, एक घर का प्रावधान। अत्याचार की तारीख से तीन महीने के भीतर भी व्यवस्था की जा सकती है।

वर्तमान मामले में, महिला के पिता, कालीमुथु ने अधिकारियों को उनके अभ्यावेदन पर विचार करने और उनकी बेटी को उसकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर रोजगार प्रदान करने का निर्देश देने के लिए याचिका दायर की थी।

कालीमुथु, जो अनुसूचित जाति समुदाय से हैं, ने कहा कि उनके बड़े बेटे कार्तिकेयन की 1 जनवरी, 2020 को अगड़े समुदाय के लोगों द्वारा हत्या कर दी गई थी। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस ने आरोपी व्यक्ति की पहचान कर ली है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। आईपीसी की धारा 302, 147, 148, 341, 294 (बी), 323, 324 और 506 (2) और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(2)(V), धारा 3 (आई) (आर), 3 (1) (एस) के तहत भी अपराध दर्ज किया गया है।

उन्होंने अदालत को आगे बताया कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देश के अनुसार, जिला कलेक्टर ने उन्हें रुपये का मुआवजा दिया। अधिनियम के अनुसार 4,12,500। उन्होंने कहा कि उनका एक और बेटा और बेटी है और चूंकि बेटा विकलांग है, इसलिए उन्होंने 2016 के नियमों के नियम 12(4) के अनुसार अपनी बेटी के लिए रोजगार की मांग करते हुए अधिकारियों को अभ्यावेदन दिया था।

हालांकि, विशेष सरकारी वकील ने कहा कि चूंकि मुआवजा पहले ही दिया जा चुका है, इसलिए जीवित बेटी को रोजगार देने का कोई सवाल ही नहीं है।

अदालत ने इस दृष्टिकोण से असहमति जताई और माना कि अधिनियम रोजगार के साथ-साथ मूल पेंशन प्रदान करने का आदेश देता है और अधिकारियों को महिला की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर रोजगार प्रदान करने का निर्देश दिया।

अदालत ने कहा,

“उत्तरदाताओं 1 से 3 की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष सरकारी वकील प्रस्तुत करेंगे कि चूंकि याचिकाकर्ता को पहले ही मुआवजा दिया जा चुका है, इसलिए जीवित बेटी को रोजगार प्रदान करने का सवाल ही नहीं उठता। उत्तरदाताओं 1 से 3 की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष सरकारी वकील का ऐसा तर्क इस तथ्य के मद्देनजर टिकाऊ नहीं है कि याचिकाकर्ता विशेष अधिनियम के प्रावधान पर भरोसा कर रहा है।”

केस टाइटल: कालीमुथु बनाम सचिव

साइटेशन: 2023 लाइव लॉ 210

याचिकाकर्ता के वकील: बी अरुण

प्रतिवादी के वकील: एन.मुथु विजयन, वी.मलाईयेंद्रन

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