'अभियोक्ता को आरोपी के धर्म के बारे में जानकारी थी': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार्मिक पहचान छिपाने और रेप के आरोपी को जमानत दी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court), इंदौर खंडपीठ ने हाल ही में अपनी धार्मिक पहचान छिपाने, बलात्कार करने और उसके मंगेतर को 'आपत्तिजनक वीडियो क्लिप' भेजने के आरोपी आवेदक को जमानत दी, जिसके कारण उसकी शादी रद्द हो गई।

जस्टिस सुबोध अभ्यंकर आईपीसी की धारा 376, 376 (2) (एन), 328 और एमपी धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3, 5 और आई.टी. अधिनियम की धारा 66 (ई) के तहत दंडनीय अपराधों के आरोपी आवेदक द्वारा दायर सीआरपीसी की धारा 439 के तहत जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।

आवेदक का मामला यह था कि वह एक पढ़ा-लिखा व्यक्ति है और वह और अभियोक्ता एक ही कॉलेज में पढ़ते थे।

उन्होंने प्रस्तुत किया कि वे एक अंतरंग संबंध में थे, जो कि इंस्टाग्राम पर उनकी चैट के स्क्रीनशॉट से स्पष्ट है।

उसने अदालत को सूचित किया कि प्रोसेक्यूट्रिक्स के पास उसके इंस्टाग्राम अकाउंट की एक्सेस थी और उसने ही अपनी मंगेतर को अपनी शादी रद्द करने के लिए आपत्तिजनक क्लिप भेजी थी।

उसने तर्क दिया कि यह उसके माता-पिता के दबाव में उसने उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।

उन्होंने आगे कहा कि मामले में आरोप पत्र दायर किया गया था और चूंकि मुकदमे के समापन में समय लगेगा, उन्होंने प्रार्थना की कि उसे जमानत दी जाए।

प्रति विपरीत, आवेदन का विरोध करते हुए राज्य ने प्रस्तुत किया कि आवेदक ने अभियोजन पक्ष के मंगेतर को आपत्तिजनक वीडियो क्लिप भेजे थे, जो उसके बुरे इरादों को दर्शाता है कि वह उसे नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है।

आवेदक की दलीलों पर विचार करते हुए न्यायालय ने राज्य को यह पता लगाने का निर्देश दिया कि क्या अभियोजक भी कथित संदेशों को फॉरवर्ड करने में शामिल था। हालांकि, राज्य आवश्यक कार्रवाई नहीं कर सका और अभियोजन पक्ष की संलिप्तता के बारे में पूछताछ करने के लिए अतिरिक्त 15 दिनों का समय मांगा।

इसे देखते हुए कोर्ट ने कहा,

"इस न्यायालय की सुविचारित राय में, मामले के इस पहलू को राज्य द्वारा अधिमानतः आवेदक को गिरफ्तार करने से पहले और अन्यथा भी, जांच के दौरान ही सत्यापित किया जाना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में, यह अदालत वर्तमान आवेदन को स्वीकार करने के लिए इच्छुक है।"

कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह कहा जा सकता है कि अभियोक्ता को आवेदक के धर्म के बारे में जानकारी थी।

कोर्ट ने कहा,

"इंस्टाग्राम चैट के विभिन्न स्क्रीनशॉट पर विचार करने पर यह न्यायालय प्रथम दृष्टया यह मानता है कि अभियोक्ता को आवेदक के धर्म के बारे में पता था और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि मुकदमे के अंतिम निपटान में पर्याप्त लंबा समय लगने की संभावना है, यह न्यायालय वर्तमान आवेदन की अनुमति देने के लिए इच्छुक है क्योंकि राज्य भी प्रतिवादी/राज्य के वकील को किए गए प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम नहीं है।"

उपरोक्त टिप्पणियों के साथ अदालत ने आवेदक को जमानत दी और तदनुसार, आवेदन की अनुमति दी गई।

केस का शीर्षक: अहमद फैज बनाम मध्य प्रदेश राज्य

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