उम्मीदवार की पदोन्नति पात्रता की तिथि से प्रभावी होगी न कि साक्षात्कार की तिथि से प्रभावी होगी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि उम्मीदवार की पदोन्नति पात्रता की तारीख से प्रभावी होगी, न कि यूजीसी विनियमों द्वारा संचालित कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (CAS) के अनुसार साक्षात्कार की तिथि से प्रभावी होगी।

डॉ. किरण गुप्ता, प्रो पीबी पंकजा और मंजू अरोरा रिलन की ओर से दायर याचिकाओं में प्रार्थना की गई थी कि पात्रता की तारीख से प्रभावी होने के साथ एसोसिएट प्रोफेसर के पद से प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति के लिए मांगी गई थी, न कि दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय द्वारा साक्षात्कार की तिथि से प्रभावी होगी।

न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ स्पष्ट पक्षपात प्रदर्शित किया गया।

उन्होंने कहा कि उनकी पदोन्नति पात्रता की उनकी तिथि से संबंधित होगी।

न्यायालय ने कहा कि कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ताओं के मामले को कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (CAS) 2010 के तहत माना गया था, जिसमें चयन प्रक्रिया उप-खंड 6.3.12 के तहत निर्धारित की गई थी।

कोर्ट ने कहा,

"खंड 6.3.12 उप-खंड (क) के खंडन से यह स्पष्ट है कि यदि कोई उम्मीदवार न्यूनतम पात्रता अवधि के पूरा होने पर पदोन्नति के लिए आवेदन करता है और सफल होता है, तो पदोन्नति की तिथि न्यूनतम पात्रता की न्यूनतम अवधि से होगी।"

नतीजतन, अदालत ने दर्ज किया कि याचिकाकर्ताओं को पदोन्नति के लिए फिट माना गया था और तदनुसार, पदोन्नति को पात्रता की न्यूनतम अवधि की तारीख से संबंधित होना चाहिए था।

न्यायालय ने आगे उल्लेख किया कि उप-खंड (ग) ने इस बात पर विचार किया कि यदि कोई उम्मीदवार पहले मूल्यांकन में सफल नहीं हुआ, लेकिन बाद के मूल्यांकन में सफल रहा, तो उसकी पदोन्नति को सफल मूल्यांकन के बाद की तारीख से माना जाएगा। हालाँकि, वर्तमान मामले में चयन समिति का कोई निष्कर्ष नहीं निकला कि याचिकाकर्ताओं को उनकी पात्रता की तारीख से फिट नहीं पाया गया था।

कोर्ट ने कहा,

"बल्कि, यह देखा गया है कि प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ताओं को अपने पहले मूल्यांकन पर ही फिट पाया गया है। यदि ऐसा है, तो याचिकाकर्ताओं को पात्रता की संभावित पदोन्नति के बाद की तारीख से पदोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह प्रभाव एक ही सामग्री पर आधारित है।"

न्यायमूर्ति राव ने उस प्रतिवादी के तर्क को भी खारिज कर दिया, जिसने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज के मामले पर भरोसा किया था कि चयन समिति को इसके निष्कर्ष के लिए कारण देना आवश्यक नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन मामलों में ऐसा फैसला दिया था, जहां नियम ऐसे तर्क के लिए चिंतन नहीं करते है।

इस पर कोर्ट ने कहा,

"लेकिन, प्रासंगिक विनियमों को पढ़ने के मद्देनजर, जो मैंने पहले ही ऊपर बताए हैं, निश्चित रूप से इस तथ्य / कारण की कुछ अभिव्यक्ति अवश्य होनी चाहिए कि कोई शिक्षक एक विशेष वर्ष में फिट नहीं पाया गया है लेकिन बाद के वर्ष में फिट पाया गया है।"

उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में कोर्ट ने चयन समिति की कार्यवाही को रद्द किया और याचिकाकर्ताओं की पदोन्नति को उनकी पात्रता के लिए वापस रखा जाएगा।

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