खरीद इकाई निविदा प्रक्रिया में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी नहीं हो सकती, पूर्वाग्रह की उचित आशंका: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया है कि नगर निगम के लिए निविदाओं में खरीद इकाई और प्रथम अपीलीय प्राधिकरण एक ही नहीं हो सकते हैं।

जस्टिस अनूप कुमार ढांड की सिंगल जज पीठ इस बात से हैरान थी कि जीआईएस इनेबल्ड क्लाउड बेस्ड प्रॉपर्टी टैक्‍स इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम (पीटीआईएमएस) को लागू करने के लिए आमंत्रित निविदाओं में अजमेर नगर निगम के उपायुक्त (विकास) खरीद इकाई के साथ-साथ प्रथम अपीलीय प्राधिकारी भी थे।

याचिकाकर्ता के अनुसार, चौथा प्रतिवादी जो कि अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थान है, को एडवांस राशि जमा न करने के कारण पहले ही अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जो प्रस्ताव के लिए अनुरोध में एक शर्त का उल्लंघन है।

खरीद प्रक्रिया के लिए विचारित शिकायत निवारण तंत्र के अनुसार, विभाग द्वारा किए गए 2019 के आदेश के विपरीत, उपायुक्त (विकास) को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का प्रभार दिया गया था और आयुक्त, अजमेर नगर निगम को द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया था।

प्रासंगिक रूप से, उपायुक्त ने याचिकाकर्ता फर्म द्वारा आपत्ति किए गए अनुबंध में इस विरोधाभास को सुधारने के लिए 13.09.2023 को एक और स्पष्टीकरण आदेश जारी किया। तदनुसार, याचिकाकर्ता को विभाग के 2019 के आदेश के अनुसार आगे बढ़ने और विभाग के निदेशक के समक्ष अपील दायर करने का निर्देश दिया गया।

पीठ ने कहा, "...उपरोक्त के बावजूद, उपायुक्त ने उसी दिन यानी 13.09.2023 को याचिकाकर्ता द्वारा की गई आपत्तियों का फैसला किया और प्रतिवादी संख्या 2 और 3 [क्रमशः नगर निगम और उपायुक्त] की कार्रवाई को उचित ठहराया।"

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में उपायुक्त की वैधता को बरकरार रखने वाले उपायुक्त के इस आदेश को याचिकाकर्ता द्वारा चुनौती दी गई है, जो निविदा प्रक्रिया में दूसरा सबसे कम बोली लगाने वाला था।

अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि आदेश टिकाऊ नहीं था क्योंकि दूसरों के मन में 'उचित आशंका' पैदा हो गई थी कि पूर्वाग्रह की संभावना है और जरूरी नहीं कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्राधिकरण पक्षपातपूर्ण था। परिस्थितियाँ चाहे जो भी हों, 'कोई भी अपने मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता' और यह भी अनिवार्य है कि 'दूसरे पक्ष को सुना जाए', दो सबसे बुनियादी प्राकृतिक सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अदालत ने एके क्राइपक बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1969) 2 एससीसी 262 पर भरोसा किया।

अदालत ने विवादित आदेश को रद्द करते हुए यह भी स्पष्ट किया कि कार्यवाही समाप्त नहीं की गई है। याचिकाकर्ता फर्म को 2012 के अधिनियम की धारा 38 के तहत वास्तविक प्रथम अपीलीय प्राधिकरण, यानी निदेशक (स्थानीय स्वशासन विभाग) के समक्ष वैधानिक अपील दायर करने के लिए कहा गया है।

अदालत ने याचिकाकर्ता को 2012 के अधिनियम की धारा 39 के तहत स्थगन आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता भी दी। अपीलीय प्राधिकारी अपील दायर करने की तारीख से 15 दिनों के भीतर अपील का निपटान करने के लिए बाध्य होगा।

केस टाइटलः यशी कंसल्टिंग सर्विसेज प्रा लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य, स्थानीय स्वशासन विभाग और अन्य।

केस नंबरः एसबी सिविल रिट पीटिशन नंबरः 15034/2023

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