निवारक निरोध- कर्नाटक हाईकोर्ट ने नजरबंद व्यक्ति के अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि निवारक निरोध (Preventive Detention) के आदेश की पुष्टि के बाद एक नजरबंद व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर विचार करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत महत्वपूर्ण है। इस तरह के अभ्यावेदन पर विचार न करना यह मनमाना और दमनकारी होगा और इसके साथ ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ-साथ 21 का उल्लंघन होगा।

न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति हंचते संजीवकुमार की खंडपीठ ने रिजवान पाशा उर्फ कुल्ला रिजवान द्वारा दायर एक याचिका की अनुमति देते हुए कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(5) हिरासत में लेने के आदेश के खिलाफ अभ्यावेदन करने का अधिकार प्रदान करता है। यह अधिकार राज्य सरकार की ओर से नजरबंद किए गए व्यक्ति के अभ्यावेदन पर जल्द से जल्द विचार करने के लिए एक संबंधित कर्तव्य या दायित्व का तात्पर्य है। उक्त अधिकार का सार हिरासत की पुष्टि के बाद नजरबंद किए गए व्यक्ति के अभ्यावेदन पर विचार करने के मामले में भी लागू किया जा सकता है ।

अदालत ने निम्नलिखित दिशानिर्देश / निर्देश जारी किए;

(i) नजरबंद के आदेश के पालन में (कर्नाटक बूटलेगर्स, ड्रग-अपराधियों, जुआरी, गुंडों, अनैतिक व्यापार की खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम, स्लम ग्रैबर्स और वीडियो और ऑडियो पाइरेट्स एक्ट) की धारा 12 और धारा 13 के तहत राज्य द्वारा किए गए हिरासत की पुष्टि के आदेश के तहत नजरबंद किए गए व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करने की है।

(ii) ऐसे मामले में राज्य द्वारा निरोध के आदेश के निरसन या संशोधन के संदर्भ में अधिनियम की धारा 14 के तहत अभ्यावेदन पर विचार करना होगा।

(iii) जब बंदी द्वारा इस तरह का अभ्यावेदन जेल अधीक्षक/जेल प्राधिकरण को दिया जाता है तो संबंधित अधिकारी/प्राधिकरण को प्रेषित किया जाना चाहिए, जो इस तरह के अभ्यावेदन पर जल्द से जल्द विचार करने की जिम्मेदारी/दायित्व के साथ निहित है। इस संबंध में प्रौद्योगिकी के उपयोग को रेखांकित करना होगा। इस तरह के अभ्यावेदन को जेल प्राधिकरण द्वारा संबंधित अधिकारी या प्राधिकरण को स्कैन किया जा सकता है या किसी अन्य तात्कालिक तरीके से भेजा जा सकता है।

(iv) यदि किसी केस-वर्कर को किसी विशेष बंदी की फाइल सौंपी जाती है तो केस-वर्कर का यह कर्तव्य है कि वह उसके प्राप्त होने पर तुरंत संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी के समक्ष विचार के लिए अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

(v) उक्त उद्देश्य के लिए राज्य को एक प्रणाली या चैनल तैयार करना होगा जिसके तहत इस तरह के अभ्यावेदन संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी तक शीघ्रता से पहुंच सकें।

(vi) ऐसे अभ्यावेदन को संबंधित प्राधिकारी या अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर, उस पर यथासंभव शीघ्रता से और यथाशीघ्र विचार किया जाना चाहिए। इससे संबंधित समय को इसे विशिष्ट शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। यह बंदी द्वारा किए गए अभ्यावेदन की प्रकृति पर निर्भर करेगा।

(vii) संबंधित विभाग को अभ्यावेदन के प्रसारण में और उसके बाद केस वर्कर द्वारा संबंधित अधिकारी या प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने में कीमती समय नहीं गंवाया जा सकता है। इसलिए राज्य उन सभी जेल अधिकारियों/जेल अधीक्षकों के संबंध में और दिशा-निर्देश/निर्देश जारी कर सकता है जिनमें व्यक्तियों को निवारक निरोध के लिए प्रदान किए गए संबंधित कानूनों के तहत हिरासत में लिया गया है ताकि इस तरह की हिरासत की पुष्टि के बाद किए गए अभ्यावेदन पर धारा 14 के तहत समय पर विचार किया जा सके।

(viii) बंदी के अभ्यावेदन पर विचार करने पर, उस पर किए गए आदेश को संबंधित जेल अधिकारियों के माध्यम से बंदी को सूचित किया जाना चाहिए ताकि यदि आदेश बंदी की रिहाई के लिए है तो उसे तुरंत रिहा कर दिया जाए या यदि यह संशोधन है निरोध आदेश, जिस स्थिति में, यह पहले की रिहाई हो सकती है और इसकी सूचना बंदी को भी देनी होगी। इसी तरह यदि अभ्यावेदन को खारिज कर दिया जाता है तो इसे भी बंदी को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए ताकि बंदी को कानून का सहारा लेने में सक्षम बनाया जा सके।

(ix) इस तरह की सूचना भेजे जाने पर जेल प्राधिकरण जो इसे प्राप्त करता है, को उस अधिकारी को संचार की प्राप्ति के बारे में और बंदियों को उक्त संचार की सूचना के बारे में सूचित करना चाहिए जिसने आदेश दिया है।

(x) राज्य सरकार उक्त निर्देशों के संबंध में संबंधित जेल अधिकारियों और गृह विभाग के अन्य अधिकारियों/प्राधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी करें।

आदेश की कॉपी यहां पढ़ें: