दिल्ली अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष ने मुख्य न्यायाधीश बोबडे को पुलिस क्रूरता के खिलाफ पत्र लिखा, स्वत: संज्ञान लेने की मांग

दिल्ली अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान ने एनआरसी और सीएए के खिलाफ देशव्यापी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस क्रूरताओं और राज्य प्रायोजित हमलों की कड़ी आलोचना की है। डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) एसए बोबडे को इस संबंध में पत्र लिखा है।

सीजेआई एसए बोबडे को संबोधित पत्र में डॉक्टर खान ने कथित तौर पर पुलिस द्वारा कथित रूप से धारा 144 लगाने और अत्यधिक बल प्रयोग का सहारा लेकर असहमतिपूर्ण आवाजों को मूक करने की कोशिश की है।

उन्होंने अपने पत्र में कहा,

"शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति और विरोध की स्वतंत्रता का अधिकार प्रत्येक भारत के नागरिक का एक मौलिक और संवैधानिक अधिकार है। देश भर में एनआरसी / सीएए के खिलाफ वर्तमान शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान, विभिन्न राज्यों में पुलिस का व्यवहार बहुत ही आपत्तिजनक रहा है। शांतिपूर्ण प्रकृति के बावजूद विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाते हुए धारा 144 को लागू करना, इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं को पूरी तरह से अनावश्यक रूप से बंद करना, केवल लोगों को उनके संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करने से रोकने के लिए है।"

डॉक्टर खान ने कहा कि पर्याप्त वीडियो हैं, जो ये दर्शाते हैं कि कैसे पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर "हमला" किया और यहां तक ​​कि उनके घरों और हॉस्टलों पर छापा मारा। उन्होंने सीजेआई को भविष्य में ऐसे मामलों से निपटने के लिए दिशानिर्देश जारी करने के अलावा, इस तरह की अवैध कार्रवाइयों पर मुकदमा चलाने और गैर-कानूनी रूप से काम करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का निवेदन किया।

"पुलिस इतने से संतुष्ट नहीं हुई और 15 दिसंबर 2019 को जामिया इस्लामिया में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हमला करने से बहुत आगे निकल गई और बाद में मेरठ, बिजनौर, दिल्ली के सीमापुरी, वाराणसी, मंगलौर आदि जैसे कई स्थानों पर, जहां उन्होंने केवल प्रदर्शनकारियों के हाथ, पैर तोड़े और खोपड़ी पर वार किया और लगभग दो दर्जन प्रदर्शनकारियों को मार डाला। साथ ही निजी घरों पर हमला भी किया, जो कुछ भी मिला उसे नष्ट कर दिया। राउंड कर रही पुलिस की क्रूरता के दर्जनों वीडियो हैं-कुछ बॉयकॉट एनआरसी के फेसबुक पेज पर देखा जा सकता है। मैं इस पत्र के साथ अधूरे साक्ष्यों की सूची संलग्न कर रहा हूं।

देश के कई हिस्सों में पुलिस के इस व्यवहार के बारे में स्वत: संज्ञान लेने के लिए आपसे मेरा अनुरोध है। मौजूदा अशांति के दौरान न केवल गलत पुलिस अधिकारियों को दंडित करने के लिए, बल्कि यह भी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट उदाहरण पेश करे कि भविष्य में वह ऐसी घटनाओं से नागरिकों के और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए किस प्रकार निपटेगा।"

यह पत्र 17 दिसंबर, 2019 को हाईकोर्ट के आदेश के बाद आया है, जिसके तहत विश्वविद्यालय के छात्रों के खिलाफ पुलिस अत्याचारों की जांच की दलीलों की सुनवाई करने से इनकार कर दिया गया। सीजेआई एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ताओं को संबंधित उच्च न्यायालयों से संपर्क करने के लिए कहा था।

इसके बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय के साथ-साथ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष भी याचिका दायर की गई, जिसमें पुलिस हिंसा की कथित घटनाओं पर न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर मामले में जवाब मांगा है।

दूसरी ओर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुई कथित हिंसा की जांच करने का निर्देश दिया है।

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