भूमि पर अनाधिकृत कब्ज़ा करने वाला व्यक्ति कानून के अनुसार बेदखल होने पर अनुच्छेद 19, 21 के तहत सुरक्षा का दावा नहीं कर सकता: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु भूमि अतिक्रमण के खिलाफ दायर एक याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करने वाला व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा का दावा नहीं कर सकता है, जब बेदखली की कार्यवाही कानून के अनुसार हो।

कोर्ट ने कहा,

“वैसे भी, अनधिकृत कब्जे वाला कोई व्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के संरक्षण का दावा नहीं कर सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत, किसी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है... एक बार जब यह पाया जाता है कि याचिकाकर्ता अनाधिकृत रूप से सरकारी संपत्ति पर कब्जा कर रहा था और यदि कानून की प्रक्रिया का पालन किया जाता है, तब इसमें कोई दो राय नहीं है कि याचिकाकर्ता भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा का हकदार नहीं होगा। निर्धारित प्रक्रिया उचित है।”

चीफ जस्टिस एसवी गंगापुरवाला और जस्टिस भरत चक्रवर्ती की पीठ ने यह भी कहा कि अधिनियम ने संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन नहीं किया है क्योंकि देश के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने के अधिकार का मतलब अनधिकृत रूप से निवास करना नहीं है। अदालत ने कहा कि कोई व्यक्ति जिसके पास अनाधिकृत रूप से संपत्ति है, वह यह नहीं कह सकता कि उसके पास अनाधिकृत रूप से भूमि पर कब्जा करने का संवैधानिक अधिकार है।

याचिका तमिलनाडु भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1905 को चुनौती देते हुए और यह घोषित करने के लिए दायर की गई थी कि अधिनियम की धारा 6 शून्य है और संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(ई) और 21 का उल्लंघन करती है।

अधिनियम की धारा 6 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अनाधिकृत रूप से किसी भी भूमि पर कब्जा कर रहा है, जिसके लिए वह मूल्यांकन का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, उसे कलेक्टर द्वारा बेदखल किया जा सकता है और भूमि पर उगाई गई किसी भी फसल या अन्य उत्पाद को जब्त किया जाएगा और कोई भी भवन या अन्य निर्माण या उस पर जमा की गई कोई भी चीज़ जब्त करने के लिए उत्तरदायी होगी।

अधिनियम उस तरीके का भी प्रावधान करता है जिसमें बेदखली की कार्यवाही की जानी है। अधिनियम की धारा 7 आगे कहती है कि धारा 6 के तहत कार्यवाही शुरू करने से पहले, कलेक्टर (या अन्य प्राधिकारी) को सरकारी भूमि के कब्जे वाले को एक नोटिस देना होगा।

याचिकाकर्ता गुनासेकरन ने तर्क दिया कि आश्रय का अधिकार संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार था और यह अधिनियम निवास के अधिकार को छीन लेता है। यह भी तर्क दिया गया कि अधिनियम, एक पूर्व-संवैधानिक अधिनियम होने और संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के अनुरूप नहीं होने के कारण, इसे अमान्य माना गया था। यह भी बताया गया कि संविधान लागू होने के बाद राज्यपाल ने अधिनियम के लिए कोई मंजूरी नहीं दी थी।

गुनासेकरन ने यह भी तर्क दिया कि अधिनियम केवल सरकारी भूमि पर लागू होता है और निजी भूमि के मामले में, पार्टियों को नागरिक मुकदमा दायर करना पड़ता है और इस प्रकार, अधिनियम भेदभावपूर्ण है और समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है।

हालांकि, राज्य ने तर्क दिया कि शीर्ष न्यायालय ने पहले ही पांडिया नादर और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था, और इसे फिर से लागू नहीं किया जा सकता था। अदालत इस दलील से सहमत हुई और कहा कि एक बार सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी प्रावधान की संवैधानिकता को बरकरार रखने के बाद उसे नए आधार पर दोबारा चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

अदालत ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 13 के उल्लंघन के संबंध में प्रस्तुतियां दूर की कौड़ी हैं क्योंकि यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि अधिनियम संविधान के भाग III के तहत प्रावधान के साथ असंगत है। इस तर्क के संबंध में कि अधिनियम भेदभावपूर्ण था, अदालत ने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति और निजी संपत्ति के कब्जेदारों के बीच एक स्पष्ट अंतर था और यह जनता के हित में था कि अधिनियम में त्वरित प्रक्रिया के माध्यम से अनधिकृत कब्जेदारों को बेदखल किया गया। अदालत ने कहा कि वर्गीकरण उचित था।

इस प्रकार, अदालत ने याचिका खारिज कर दी।

केस टाइटलः 2023 लाइव लॉ (मद्रास) 367

केस टाइटलः गुनासेकरन बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य

केस नंबर: W.P.No.3002 of 2018

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