"कोलकाता की विरासत का हिस्सा": ट्राम सेवाओं को कैसे संरक्षित किया जा सकता है? कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसकी जांच करने के लिए सरकार को कमेटी गठित का निर्देश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल राज्य और उसके परिवहन विभाग को कोलकाता शहर में ट्राम सेवाओं को "बहाल, रखरखाव और संरक्षित" कैसे किया जा सकता है, इसकी जांच करने के लिए एक समिति बनाने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

चीफ जस्टिस शिवगणमन और जस्टिस अजय कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने शहर में ट्राम रेलवे के शेष हिस्सों को बेचने या ध्वस्त होने से बचाने के लिए एक जनहित याचिका में आदेश पारित किया।

पीठ ने राज्य से इस तरह के मुकदमे को विरोधात्मक नहीं मानने के लिए कहा और आदेश दिया कि संबंधित सरकारी अधिकारियों, कोलकाता के नागरिकों के बीच ट्राम-उत्साही, गैर-सरकारी संगठनों और विरासत के संरक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञ "स्वतंत्र दिमाग" के साथ समिति का गठन किया जाए।

आगे कहा,

"हम पाते हैं कि जिन लोगों ने ट्राम सेवाओं को रोकने या संचालन को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने व्यापक दृष्टिकोण नहीं लिया है। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि कोलकाता में ट्राम इसकी विरासत का हिस्सा हैं। उत्तरदाताओं को एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते विरासत को संरक्षित करना चाहिए न केवल वर्तमान आनंद के लिए। बल्कि भविष्य के लिए इसे संरक्षित करने के लिए। जब कलकत्ता की जनता बहुत गर्व महसूस करती है कि दुर्गा पूजा उत्सव को यूनेस्को द्वारा विरासत का टैग दिया गया है, उसी तरह उन्हें कोलकाता में ट्राम सेवाओं को बहाल करने, बनाए रखने और कुशलता से संचालित करने पर गर्व होना चाहिए।”

जबकि मुख्य न्यायाधीश ने स्वीकार किया कि इस तरह की बहाली को प्रभावित करने के लिए खर्च करना होगा, उन्होंने कहा:

"कलकत्ता के लोग ट्राम के बारे में बहुत भावुक हैं। यह एक प्रतिष्ठित प्रतीक है। पीली टैक्सियों की तरह ... दुनिया में कहीं और जहां ऐसी ट्राम हैं, उन्हें नवीनतम तकनीक वाली नई कारों से बदल दिया गया है। आप इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, राज्य कर सकते हैं निश्चित रूप से करें, व्यय उद्देश्यों के लिए यदि पूरे खंड को कवर नहीं किया जा सकता है तो कम से कम प्रमुख मार्ग... वास्तव में रेड रोड पर, जहां हम यात्रा करते हैं, अगर ट्राम सुविधा होती तो... यह एक बड़ा पर्यटक आकर्षण होगा। सभी लोगों को अब रथ मिल गए हैं। अब घोड़े पहले से ही अदालत के सामने हैं... पुनर्वास के लिए...गंभीर विचार की जरूरत है।'

याचिकाकर्ता-अधिवक्ता ने तर्क दिया कि ट्राम रेलवे प्रणाली कोलकाता की विरासत है क्योंकि इसकी लंबे समय से चली आ रही पहचान शहर की आत्मा से जुड़ी हुई है, और जबकि ट्रामवे की कुल स्वीकृत शक्ति 116 किलोमीटर से अधिक थी, वर्तमान ताकत राज्य द्वारा बिक्री के लिए पटरियों को बंद करने और हटाने के कारण केवल 33.04 किलोमीटर है।

सुनवाई के दौरान, अदालत ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि ट्रामवे में उपयोग की जाने वाली पर्याप्त संपत्ति निजी पार्टियों को बेच दी गई थी। यह स्पष्ट नहीं है कि प्राप्त धन का क्या हुआ। माना कि ट्रामवे की संपत्तियां पूर्ण स्वामित्व वाले सरकारी संगठन की थीं। यदि सार्वजनिक चरित्र की ऐसी संपत्तियों का निपटान किया जाना है, तो एक गंभीर विचार प्रक्रिया की आवश्यकता है। जब तक यह स्पष्ट है कि सार्वजनिक क्षेत्र के स्वामित्व वाली ऐसी भूमि की किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यकता नहीं है, तभी इन संपत्तियों को [निजी पार्टियों को] नीलामी के लिए रखा जा सकता है।”

न्यायालय ने यह भी कहा कि जैसा कि महाधिवक्ता एस.एन. मुखर्जी, पश्चिम बंगाल राज्य के पास ट्रामवे और उनकी विरासत की स्थिति से निपटने के लिए कोई निश्चित नीति नहीं है।

अंत में कोर्ट ने कहा,

"विरासत को संरक्षित करने के लिए राज्य का कर्तव्य...इस तथ्य का न्यायिक नोटिस ले सकता है कि राज्य पहले से ही कई विरासत संरचनाओं का संरक्षण कर रहा है। इसलिए कोलकाता शहर में ट्राम सेवाओं को पूरी तरह से मिटाया या भंग नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा ट्राम शेड और ट्राम सेवाओं के प्रभावी संचालन के लिए डिपो की आवश्यकता है। इसलिए, उत्तरदाताओं को अगले आदेश तक [कोलकाता में ट्रामवेज] की किसी भी संपत्ति को बेचने से रोक दिया जाता है।"

कोरम: चीफ जस्टिस शिवगणमन और जस्टिस अजय कुमार गुप्ता

केस: सुलगना मुखर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य व अन्य डब्ल्यूपीओ(पी)/12/2022